प्रेगनेंट महिला कर्मचारियों को काम के लिए ‘अयोग्य’ कहे जाने वाले सर्कुलर को SBI ने लिया वापस

देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 29 जनवरी को उस विवादास्पद सर्कुलर को वापस ले लिया है, जिसमें तीन महीने से अधिक की गर्भवती महिला उम्मीदवारों को बैंक में नौकरी करने से रोक दिया गया था। बैंक ने एक बयान में कहा कि जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एसबीआई ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों की भर्ती के संबंध में संशोधित निर्देशों को स्थगित रखने और मौजूदा निर्देशों को जारी रखने का फैसला किया है।

यह कदम दिल्ली महिला आयोग द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने और बैंक से अपनी कार्रवाई के बारे में बताने के बाद आया है। एसबीआई के 31 दिसंबर के सर्कुलर में कहा गया है कि अगर गर्भावस्था 3 महीने से अधिक की है, तो उम्मीदवार को अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा और उसे बच्चे के जन्म के बाद 4 महीने के भीतर शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। इस सर्कुलर पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने 29 जनवरी को कहा कि बैंक की कार्रवाई भेदभावपूर्ण और अवैध प्रतीत होती है क्योंकि यह 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के तहत प्रदान किए जाने वाले मातृत्व लाभों के उलट है।

आयोग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव करता है जो संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। मनीकंट्रोल के पास एसबीआई सर्कुलर और दिल्ली महिला आयोग के सर्कुलर की कॉपी हैं।

एसबीआई के पहले के नियमों के अनुसार गर्भवती महिला उम्मीदवार गर्भावस्था के छह महीने तक बैंक में नियुक्त होने की पात्र थीं, बशर्ते उम्मीदवार विशेषज्ञ स्त्री रोग विशेषज्ञ से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उस स्तर पर बैंक का रोजगार लेने की संभावना नहीं है। उसकी गर्भावस्था या भ्रूण के सामान्य विकास में हस्तक्षेप करता है, या उसके गर्भपात का कारण बनने की संभावना नहीं है या अन्यथा उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।