सुप्रीम कोर्ट का फैसला-बैंक एंप्लॉयीज को मिलने वाला इंटरेस्ट-फ्री या कम इंटरेस्ट रेट वाला लोन टैक्स के दायरे में आएगा

बैंक एंप्लॉयीज को इंटरेस्ट-फ्री लोन पर टैक्स के मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने यह फैसला दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह बेनेफिट बैंक एंप्लॉयीज को सेवाओं के बदले में मिलने वाली सैलरी से अलग है। इसकी वजह यह है कि ह सुविधा सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो कंपनी की तरफ से एंप्लॉयड किए जाते हैं। बैंकों की कई स्टाफ यूनियन और ऑफिसर्स यूनियंस ने टैक्स के नियम को लेकर अपील की थी।

स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट को बेंचमार्क मानने में खराबी नहीं

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि एंप्लॉयर का इंटरेस्ट-फ्री या रियायती लोन का प्रोविजन फ्रिंज बेनेफिट के तहत आता है। कोर्ट ने इस मामले में इनकम टैक्स के नियम को सही बताया। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट रेट को बेंचमार्क मानने में कोई खराबी नहीं है।

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इनकम टैक्स का नियम क्या कहता है?

इनकम टैक्स के नियम में कहा गया है कि बैंक की तरफ से एंलॉयीज को दिया गया इंटरेस्ट-फ्री या कम इंटरेस्ट रेट वाला लोन टैक्स के दायरे में आता है। अगर बैंक स्टेट बैंक के प्राइम लेंडिंग रेट से कम इंटरेस्ट रेट लेता है तो यह फ्रिंज बेनेफिट के दायरे में आएगा।