Income Tax पोर्टल पर नया फीचर, अब आसानी से ट्रैक कर सकेंगे नोटिस और लेटर

'ई-प्रोसीडिंग' टैब के माध्यम से रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता निर्धारण ऑफिसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) या किसी अन्य आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी अलग-अलग नोटिस और कम्युनिकेशन को देखने और उनका जवाब देने में सक्षम होंगे

अपडेटेड May 10, 2024 पर 10:26 PM
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इनकम टैक्स पोर्टल पर नया फीचर आया है।

इनकम टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, इनकम टैक्स विभाग ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नया फीचर पेश किया है। यह नया फीचर टैक्सपेयर्स को पेंडिंग टैक्स प्रोसीडिंग को ट्रैक करने में काफी मदद करेगा। 'ई-प्रोसीडिंग' नाम का यह टैब पोर्टल के अंदर ही उपलब्ध है। इसकी मदद से टैक्सपेयर विभाग द्वारा जारी अलग-अलग नोटिस, लेटर और सूचनाओं को आसानी से देख सकेंगे। इससे न केवल टैक्सपेयर्स पर बोझ कम होगा बल्कि उन्हें इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे।

ई-प्रोसीडिंग

'ई-प्रोसीडिंग' टैब के माध्यम से रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता निर्धारण ऑफिसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) या किसी अन्य आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी अलग-अलग नोटिस और कम्युनिकेशन को देखने और उनका जवाब देने में सक्षम होंगे। इनमें धारा 139(9) के तहत दोषपूर्ण नोटिस, धारा 245 के तहत सूचनाएं, धारा 143(1)(ए) के तहत प्रथम दृष्टया समायोजन और धारा 154 के सुओ मोटो सुधार (Suo Moto Rectification) शामिल हैं।


कैसे होगा लॉग इन

इस प्रक्रिया के लिए, उपयोगकर्ताओं को अपने क्रेडेंशियल्स के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा> डैशबोर्ड से, वे 'पेंडिंग एक्शन' (Pending Actions) सेक्शन तक पहुंच सकते हैं और 'ई-प्रोसीडिंग' पर जा सकते हैं। फिर उपयोगकर्ता यह चुन सकते हैं कि वे व्यक्ति के रूप में जवाब दे रहे हैं या अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में।

किन-किन चीजों की पड़ेगी जरूरत

इस सेवा का उपयोग करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को एक एक्टिव पैन कार्ड, एक वैध यूजर आईडी और ई-फाइलिंग पोर्टल के लिए पासवर्ड और इनकम टैक्स से प्राप्त संबंधित नोटिस, सूचना या लेटर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, अधिकृत प्रतिनिधियों को टैक्सपैयर्स की ओर से काम करने के लिए प्राधिकृत होने की आवश्यकता हो सकती है और कुछ मामलों में, एक एक्टिव टैन (TAN) की भी आवश्यकता हो सकती है। इनकम टैक्स का यह नया फीचर निश्चित रूप से टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि टैक्स से जुड़ी जानकारियों को ट्रैक करना और उनका जवाब देना भी आसान हो जाएगा।

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