Telangana Farm Loan Waiver: तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही किसान कर्ज माफी के ऐलान का इंतजार कर रहे थे। अब यह इंतजार खत्म हो गया है। तेलंगाना सरकार ने सोमनार को इससे जुड़ा ऐलान कर दिया है। इससे जुड़े जो ऐलान किए गए हैं, उसके मुताबिक 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच लिए गए 2 लाख रुपये तक के के कृषि कर्ज को माफ कर दिया जाएगा। बता दें कि राज्य में पिछले साल विधानसभा चुनाव हुए थे और उसमें कांग्रेस ने जो छह गारंटियों के अलावा जो अहम वादे किए थे, उसमें कर्ज माफी भी एक अहम वादा था।
Telangana Farm Loan Waiver: तेलंगाना में किसानों का कर्ज माफ! कांग्रेस सरकार ने जारी कर दिए नियम-कायदे
Telangana Farm Loan Waiver: पिछले साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। रेवंत रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस ने 64 सीटें हासिल की और 119 विधानसभा सीटों वाले राज्य में अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। अब इसके बाद से ही किसान कर्ज माफी से जुड़े ऐलान का इंतजार कर रहे थे जो अब जाकर हुआ है
Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Jul 18, 2024 पर 11:17 AM
लोकसभा चुनाव के चलते हुए देरी?
पिछले साल हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर 2023 को आ गए थे। इसके बाद से ही किसान कर्ज माफी से जुड़े ऐलान का इंतजार कर रहे थे। हालांकि माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के चलते इसमें देरी हो गई। इस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कसम खाई थी कि इसे अगस्त तक लागू कर दिया जाएगा। इसके चलते सरकार लगातार इस पर काम कर रही है।
लोन माफी के लिए क्या हैं नियम
सरकार किसानों के दो लाख रुपये तक के लोन माफ करेगी और यह लोन 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच का होना चाहिए। सरकार के शुरुआती आकलन के मुताबिक कम से कम 47 लाख किसानों ने खेती के लिए लोन लिया हुआ है जिसमें से अधिकतर 1 लाख रुपये से कम का है। ऐसे में सरकार को इस वायदे को पूरा करने के लिए 15 अगस्त तक कम से कम करीब 35 हजार करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी।
सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं, उसके मुताबिक हर परिवार का सिर्फ एक कर्ज माफ किया जाएगा। जिन किसान परिवारों ने 2 लाख रुपये से अधिक लोन लिया हुआ है, उन्हें कर्ज माफी योजना का फायदा लेने के लिए 2 लाख रुपये के अधिक जितना भी लोन है, उसे खत्म करना होगा इस योजना को लागू करने के लिए एग्रीकल्चर कमिश्नर तो अथॉरिटी बनाया गया है और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) इसमें आईटी पार्टनर होगी। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च करेगी जिसमें हर किसान के लोन खाते, एलिजिबिलिटी और डेटा वैलिडेशन इत्यादि की डिटेल रहेगी। इस पोर्टल के अलावा कृषि विभाग किसानों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक सेल भी बनाएगा, जहां मंडल स्तर पर शिकायत की जा सकेगी। हर बैंक कृषि विभाग और एनआईसी के साथ मिलकर काम करने के लिए एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करेगा।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।
