7th Pay Commission: क्या आज कैबिनेट देगी DA में 3% बढ़ोतरी की मंजूरी, जानें डिटेल्स

7th Pay Commission and DA news Today: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को जुलाई महीने में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आज कैबिनेट की मीटिंग होनी है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बढ़े DA को लेकर मंजूरी दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों का 3 फीसदी DA जुलाई महीने की सैलरी में बढ़ सकता है। जनवरी 2021 से मई 2021 का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI)आने वाला है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार इस डेटा को ध्यान में रखते हुए DA को 3 फीसदी जुलाई 2021 की सैलरी से बढ़ा सकती है।

3% बढ़ सकता है DA

यानी 3 फीसदी बढ़ा DA  सितंबर की सैलरी में आ सकता है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों का DA 17 फीसदी है जो सितंबर में बढ़ सकता है। जुलाई 2021 का DA भी सितंबर की सैलरी में जुड़कर आ सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को DA की चार किश्त मिल सकती है।

सितंबर में 31 फीसदी मिल सकता है DA

केंद्र सरकार नें जवरी 2020 के लिए DA को 4 फीसदी बढ़ाया था। 3 फीसदी 2020 में  और फिर जनवरी 2021 में DA को 4 फीसदी बढाया गया था लेकिन कर्मचारियों को DA पुरानी 17 फीसदी की दर से ही मिल रहा था। कोविड के कारण बढ़े DA को रोक दिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जून 2021 DA की घोषणा जुलाई में कर सकती है। अब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा के बाद सरकार DA  में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर 2021 की सैलरी में 31 फीसदी DA मिल सकता है।

तीन किस्तें हैं पेंडिंग

नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संस्था है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की डीए की तीन किस्तें मिलनी बाकी है। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डीए फ्रीज कर रखा था। साथ ही पूर्व कर्मचारियों के डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ। कर्मचारियों और पेंशनर्स का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का डीए और डीआर पेंडिंग है।

कोरोना के कारण नहीं मिली किस्त

कोरोना के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को मिलने वाले डीए पर रोक लगाई गई थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 17% डीए मिलता है। वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी।

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