सरकार ने हाल ही में आधार (Aadhaar) से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव किए हैं। ये बदलाव आम लोगों की जेब और फाइनेंशियल सर्विस जैसे बैंकिंग, निवेश और सेविंग योजनाओं पर असर डालेंगे। अगर आपने अभी तक अपने आधार की जानकारी अपडेट नहीं की है या उसे पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो अब तुरंत करा लीजिए। वरना आप परेशानी में फंस सकते हैं।
1 अक्टूबर 2025 से UIDAI ने आधार अपडेट फीस में बदलाव कर दिए हैं। अब नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल अपडेट कराने के लिए 75 रुपये देने होंगे, जो पहले 50 रुपये था। वहीं, बायोमेट्रिक अपडेट जैसे फिंगरप्रिंट, आईरिस या फोटो बदलवाने पर 125 रुपये लगेंगे, जो पहले 100 रुपये था।
बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट एक बार फ्री रहेगा। इसमें 5–7 साल और 15–17 साल की उम्र वाले बच्चों के अपडेट शामिल हैं। वहीं, 7–15 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट 30 सितंबर 2026 तक मुफ्त रहेगा। दस्तावेज अपडेट अब केंद्र पर 75 रुपये में होगा, लेकिन ऑनलाइन 14 जून 2026 तक फ्री रहेगा। इसके अलावा, आधार कार्ड रीप्रिंट का शुल्क 40 रुपये तय किया गया है।
अगर कोई अधिकारी घर आकर आधार अपडेट करता है, तो पहले व्यक्ति के लिए 700 रुपये और उसी पते पर हर अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 350 रुपये देने होंगे।
PAN-आधार लिंकिंग अब जरूरी
सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड (PAN) आधार से लिंक नहीं किया है, उनका पैन एक्टिव नहीं रहेगा। ऐसे लोग म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट या टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश नहीं कर पाएंगे। हाल के दिनों में कई निवेशकों के ट्रांजैक्शन इसलिए रुके हैं क्योंकि उनका पैन-आधार लिंक नहीं है। इसलिए समय रहते पैन और आधार को लिंक करना बेहद जरूरी है।
Aadhaar e-KYC अब हुआ आसान
UIDAI और NPCI ने Aadhaar e-KYC Setu और ऑफलाइन KYC फीचर लॉन्च किए हैं। अब बैंक और NBFC ग्राहक की पहचान बिना पूरा आधार नंबर देखे कर सकेंगे। इससे डेटा सुरक्षा और गोपनीयता बढ़ेगी, साथ ही खाता खोलने की प्रोसेस तेज होगा।
आधार वैरिफिकेशन के नए नियम
UIDAI ने नए नियम जारी किए हैं, जिनके तहत अब कोई भी वित्तीय संस्था केवल एक्टिव और यूनिक आधार नंबर पर ही KYC कर सकेगी। अगर किसी व्यक्ति का आधार डुप्लीकेट या निष्क्रिय पाया गया, तो उसका बैंक खाता खोलना या निवेश रुक सकता है। इसलिए यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर UIDAI वेबसाइट या mAadhaar ऐप पर जाकर अपना आधार स्टेटस चेक करते रहें।
1 जनवरी 2026 से Aadhaar Enabled Payment System (AePS) के नियम सख्त हो जाएंगे। RBI ने बैंकों और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स को धोखाधड़ी रोकने और बेहतर KYC जांच करने के निर्देश दिए हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में कैश निकासी या जमा सेवाएं थोड़ी सीमित या महंगी हो सकती हैं।
इसके अलावा अब पोस्ट ऑफिस RD, PPF और NSC जैसे छोटे सेविंग अकाउंट भी आधार e-KYC से खुलेंगे। इससे पेपरलेस प्रक्रिया आसान होगी, लेकिन अगर आधार लिंक नहीं है या पुराना है, तो खाते में जमा या निकासी रुक सकती है।
UIDAI अब ऑफलाइन KYC फ्रेमवर्क को भी और सरल बना रहा है। आने वाले महीनों में ग्राहक केवल सिक्योर QR कोड या मास्क्ड ID दिखाकर बैंक या निवेश प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान कर सकेंगे। इससे निजी जानकारी पहले से कहीं अधिक सुरक्षित रहेगी।