Unified Pension Scheme: 1 अप्रैल से लागू होगी नई पेंशन योजना, पात्रता से फायदे तक पूरी डिटेल

1 अप्रैल 2025 से Unified Pension Scheme (UPS) लागू होगी। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी। आइए जानते हैं UPS की शर्तें क्या हैं और इसका फॉर्म कहां मिलेंगे।

अपडेटेड Mar 24, 2025 पर 7:28 PM
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UPS से सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन का फायदा मिलेगा।

Unified Pension Scheme: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। Pension Fund Regulatory Authority of India (PFRDA) ने घोषणा की है कि Unified Pension Scheme (UPS) को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। इस नई स्कीम से सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन का फायदा मिलेगा। आइए इस योजना के बारे में सारी डिटेल जानते हैं।

किन्हें मिलेगा UPS का फायदा?

जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 तक सर्विस में होंगे और पहले से National Pension System (NPS) के तहत आते हैं, उन्हें UPS का लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद ज्वाइन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि, जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया हो, बर्खास्त किया गया हो या जो खुद इस्तीफा दे चुके हों, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।


UPS और NPS में क्या अंतर है?

केंद्र सरकार 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को खत्म करके NPS लाई थी। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन मार्केट लिंक्ड रिटर्न पर निर्भर थी। इसका मतलब कि उनका पेंशन फंड शेयर बाजार और सरकारी बॉन्ड में निवेश होता था। उससे मिलने वाले रिटर्न से उन्हें पेंशन मिलती थी। लेकिन अब UPS में एक निश्चित न्यूनतम पेंशन की गारंटी होगी।

UPS में क्या मिलेगा?

  • आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन।
  • कम से कम 25 साल की नौकरी करने वालों को यह फायदा मिलेगा।
  • कर्मचारियों को बेसिक सैलरी + डीए का 10% योगदान देना होगा।
  • सरकार 18.5% योगदान देगी।

UPS के फॉर्म कहां मिलेंगे?

जो सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होना चाहते हैं, वे 1 अप्रैल 2025 से Protean CRA की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी दी जाएगी। यह स्कीम केंद्र सरकार द्वारा 24 अगस्त 2024 को मंजूर की गई थी। इसका मकसद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा देना है, ताकि वे एक निश्चित इनकम पर भरोसा कर सकें।

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