केंद्र सरकार कदमों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले से 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने फाइनेंस विभाग को प्लान बनाने के लिए निर्देश दे दिये हैं।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की ओर से यह निर्देश दिये जाने के बाद राज्य सरकार के 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए 28 फीसद की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता जल्द मिल सकता है।
अभी कर्मचारियों को 17 फीसद की दर से डीए मिल रहा है। हालांकि, वित्त विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के मुताबिक 28 फीसदी की दर से डीए का पेमेट अगस्त तक मिल सकता है।
मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 1 जुलाई से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिससे केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ था। अब DA की नई दर 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो गई है।
ऑफिस मेमोरेंडम के वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले डीए मूल वेतन के मौजूदा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया जाएगा। इस बढ़ोतरी में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को हुई बढ़ोतरी की अतिरिक्त किश्तें भी इसमें शामिल है।
पिछले साल अप्रैल में, वित्त मंत्रालय ने COVID-19 महामारी के कारण 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि पर रोक लगा दी थी। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक DA की दर 17 फीसदी थी।