YEIDA Residential Plot Scheme 2025: नोएडा एयरपोर्ट के पास कम रेट पर प्लॉट खरीदने का एक और मौका, जल्द लॉन्च होगी स्कीम

YEIDA Housing Scheme: अथॉरिटी का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष 2025 में रेजिडेंशियल सेक्टर से 2500 करोड़ रुपये जुटाने का है। इस मांग को पूरा करने के लिए अथॉरिटी ने मास्टर प्लान 2041 के तहत सेक्टर 15C में रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम शुरू करने का फैसला किया है

अपडेटेड Feb 06, 2025 पर 1:16 PM
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स्कीम के चालू वित्त वर्ष 2025 में ही लॉन्च होने की उम्मीद है।

YEIDA Housing Scheme 2025: यमुना एक्सप्रेसवे इं​डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA), नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वर्तमान प्लॉट रेट पर बसने का एक और मौका देने जा रही है। यह मास्टर प्लान 2041 के तहत सेक्टर 15C में जल्द ही रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम लॉन्च करने वाली है। अथॉरिटी इस स्कीम के लिए RERA रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर चुकी है और इसके चालू वित्त वर्ष 2025 में ही लॉन्च होने की उम्मीद है। नए वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ सकते हैं। लेकिन इस स्कीम के इसी वित्त वर्ष में शुरू होने से लोगों को मौजूदा रेट पर प्लॉट खरीदने का मौका मिलेगा।

YEIDA की 2023 और 2024 की रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम्स ने जबरदस्त सफलता देखी थी। स्कीम के तहत 2023 में 361 प्लॉट और 2024 में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 451 प्लॉट की पेशकश की थी। इनके लिए 3 लाख एप्लीकेशन आए थे। नोएडा एयरपोर्ट के पास रेजिडेंशियल प्लॉट्स की भारी डिमांड है।

अथॉरिटी ने रेजिडेंशयल प्लॉट की रेट 25,900 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की है। यमुना अथॉरिटी इस वित्त वर्ष में पहले ही 803 रेजिडेंशियल प्लॉट अलॉट कर चुकी है। इनमें RPS 08 में 352 प्लॉट और RPS 08A में 452 प्लॉट शामिल हैं। ये सेक्टर 16, 17, 18, 20, 22D और 24A में हैं।


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रेजिडेंशयल सेक्टर से एफवाई25 में 2500 करोड़ जुटाने का लक्ष्य

YEIDA का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष 2025 में रेजिडेंशियल सेक्टर से 2500 करोड़ रुपये जुटाने का है। इस मांग को पूरा करने के लिए अथॉरिटी ने मास्टर प्लान 2041 के तहत सेक्टर 15C में रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम शुरू करने का फैसला किया है। अथॉरिटी के पास सेक्टर 15C में फिलहाल 180 हेक्टेयर जमीन है। मास्टर प्लान में शामिल किए जाने से पहले इसे ग्रीन स्पेस के तौर पर क्लासिफाई किया गया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल रेजिडेंशियल जमीन के तौर पर किया जा रहा है।

इसके अलावा इस क्षेत्र में 80 हेक्टेयर सरकारी जमीन भी है। इस जमीन के लिए अथॉरिटी ने रीक्लेमेशन के लिए डिवीजनल कमिश्नर को प्रपोजल भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद जमीन YEIDA के नाम पर दर्ज हो जाएगी।

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