घर खरीदारों के लिए खुशखबरी, रिजॉल्यूशन प्रोसेस जारी है तो भी मिल जाएगी घर की चाबी

घर खरीदारों के लिए खुशखबरी आई है। अब रिजॉल्यूशन प्रोसेस जारी रहने के दौरान ही उन्हें घर का पजेशन मिल जाएगा। इसका मतलब है कि होम बायर्स को घर का पजेशन लेने के लिए रिजॉल्यूशन प्रोसेस खत्म होने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) ने नियमों में बदलाव किया है। आईबीबीआई ने इस बदलाव को 3 फरवरी को नोटिफाइ किया है। यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

लाखों घर खरीदारों को मिलेगी राहत

IBBI के इस कदम से लाखों घर खरीदारों (Home Buyers) को फायदा होगा। अभी रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ चल रही इनसॉल्वेंसी की प्रक्रिया (Insolvency Process) खत्म होने के बाद ही उन्हें घर का पजेशन मिलता था। इसमें काफी समय लगता था। तब तक घर खरीदार को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। उसे यह भी नहीं पता होता है कि इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया पूरी होने में कितना समय लगेगा। नियम में बदलाव से घर खरीदारों की यह मुश्किल दूर हो गई है।

प्लॉट के मामले में भी मिलेगा पजेशन

आईबीबीआई ने कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए हैं। इनमें सबसे अहम बदलाव यह है कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स को रिजॉल्यूशन प्रोसेस जारी रहने के दौरान प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग्स का पजेशन खरीदार को देने का अधिकार दे दिया गया है। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) का एप्रूवल लेना होगा। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में रिजॉल्यूशन प्रोसेस पूरा होने में आम तौर पर लंबा समय लगता है।

घर खरीदारों की हिस्सेदारी रिजॉल्यूशन प्रोसेस में बढ़ेगी

आईबीबीआई ने घर खरीदारों के लिए एक दूसरा बड़ा फैसला भी लिया है। अब होम बायर्स जैसे बड़े क्रेडिटर्स की मदद करने के लिए फैसिलिटेटर्स होंगे। वे रिजॉल्यूशन प्रोसेस में होम बायर्स की ज्यादा हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। ये फैसिलिटेटर्स अथॉराइज्ड रिप्रजेंटेटिव्स और क्रेडिटर्स के बीच इंटरमीडियरीज का काम करेंगे। इससे इनसॉल्वेंसी की प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियां मिल सकेंगी।

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लैंड अथॉरिटीज को भी मीटिंग में बुलाया जाएगा

अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स रिजॉल्यूशन प्रोसेस को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए मीटिंग्स में NOIDA और HUDA जैसी लैंड अथॉरिटीज को आमंत्रित कर सकेंगे। ये अथॉरिटीज रेगुलेटर और लैंड डेवलपमेंट से जुड़े मसलों पर अपनी राय देंगे। इससे रिजॉल्यूशन प्रोसेस में घर खरीदारों सहित सभी पक्षों का भरोसा बढ़ेगा। रियल्टी सेक्टर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईबीबीआई के इन फैसलों से घर खरीदारों को काफी मिदद मिलेगी।