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Google का बड़ा फैसला, अब Android यूजर्स डाउनलोड नहीं कर पाएंगे अनवेरीफाइड ऐप्स

गूगल लंबे समय से Android यूजर्स को किसी भी सोर्स से ऐप डाउनलोड करने की परमिशन देता था। लेकिन इस बार गूगल ऐसा कदम उठाने वाला है, जो यूजर्स सेफ्टी के लिए बड़ा कदम माना जाएगा। बता दें कि अब अगले साल से गूगल पर कोई भी यूजर्स अनवेरीफाइड डेवलपर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाएगा।

अपडेटेड Aug 27, 2025 पर 3:55 PM
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Google का बड़ा फैसला, अब Android यूजर्स डाउनलोड नहीं कर पाएंगे अनवेरीफाइड ऐप्स

Google सेफ्टी फीचर्स को देखते हुए अगले साल बड़ा बदलाव करने जा रहा है। दरअसल, गूगल लंबे समय से Android यूजर्स को किसी भी सोर्स से ऐप डाउनलोड करने की परमिशन देता था, और यही फीचर उसे Apple से अलग बनाता था। लेकिन इस बार गूगल ऐसा कदम उठाने वाला है, जो यूजर्स सेफ्टी के लिए बड़ा कदम माना जाएगा। जी हां, अब अगले साल से गूगल पर कोई भी यूजर्स अनवेरीफाइड डेवलपर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाएगा, सिर्फ वहीं ऐप डाउनलोड होंगे जो वेरिफाइड हैं। अब आइए आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या जानकारी सामने आई है।

गूगल लाएगी डेवलपर वेरिफिकेशन प्रोग्राम

सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गूगल अब डेवलपर वेरिफिकेशन प्रोग्राम लेकर आएगी। इसके बाद गूगल हर Android Developer को वेरीफाई करेगी। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही डेवलपर्स को सर्टिफाइड एंड्रॉयड डिवाइस पर ऐप इंस्टॉल और पब्लिश करने की परमिशन मिलेगी। अगर कोई डेवलपर वेरिफिकेशन नहीं कराता है, तो वह गूगल डिवाइस के लिए ऐप्स डेवलप या ऑफर नहीं कर पाएगा। अभी तक यह वेरिफिकेशन केवल प्ले स्टोर पर ऐप लिस्ट करने के लिए जरूरी था, लेकिन आगे चलकर यह नियम थर्ड-पार्टी डेवलपर्स पर भी लागू होगा। यानी, जो डेवलपर्स प्ले स्टोर के अलावा अन्य सोर्सेज के लिए Android ऐप्स बनाते हैं, उन्हें भी गूगल से वेरिफाई होना पड़ेगा।


इन फोन्स पर पड़ेगा असर

गूगल का यह फैसला उन सभी फोन्स के लिए हैं, जिनमें पहले से ऐप्स इंस्टॉल होकर आती हैं। बाकि वो फोन्स दायरे से बाहर रहेंगे जो गूगल सर्विसेस के बिना आती हैं। गूगल के मुताबिक, वह इस प्रोग्राम के लिए एक Android डेवलपर्स कंसोल भी तैयार कर रही है, जहां डेवलपर अपना वेरिफिकेशन करवा सकेंगे। अक्टूबर से इस सिस्टम की टेस्टिंग शुरू होगी, जबकि डेवलपर्स के लिए एंड्रॉयड कंसोल अगले साल मार्च में उपलब्ध होगा। इस प्रोग्राम की शुरुआत सितंबर 2026 से ब्राजील, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में होगी। इसके बाद 2027 तक इसे दुनिया के बाकी देशों में भी लागू कर दिया जाएगा।

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