Canada Election: कनाडा के नए PM मार्क कार्नी ने जल्दी चुनाव कराने का किया ऐलान, 28 अप्रैल को होगी वोटिंग, जानें कितनी सीटों पर होगा मतदान

कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जिन्होंने जस्टिन ट्रूडो के पद से हटने के बाद पदभार संभाला है, उन्होंने देश में 28 अप्रैल को जल्द चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। कनाडा की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी का मुकाबला मुख्य विपक्षी दल - कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी से होगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके देश को लिबरल पार्टी के मुकाबले ज्यादा मजबूत जनादेश वाली सरकार मिले, समय से पहले चुनाव कराने की घोषणा की।

नए प्रधानमंत्री की ये घोषणा इसलिए भी अहम है, क्योंकि कनाडा पड़ोसी देश अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में फंसा है। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप कई मौकों पर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकी देते रहे हैं, जिसे कनाडा के लोग पूरी तरह से नामंजूर करते हैं।

इससे पहले लिबरल पार्टी ने शनिवार को यह घोषणा की थी कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पहली बार संसद सदस्य बनने के लिए ओटावा रीजन के एक जिले से चुनाव लड़ेंगे। यह चुनाव अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पैदा किए गए संप्रभुता को खतरे और व्यापार युद्ध की आशंका के बीच होने जा रहे हैं।

लिबरल पार्टी ने कहा कि कार्नी ओटावा के उपनगरीय क्षेत्र नेपियन का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक ‘पोस्ट’ में कहा कि ओटावा वो जगह है, जहां कार्नी ने अपने परिवार का पालन-पोषण किया और अपना करियर पब्लिक सर्विस के लिए समर्पित किया। वह कनाडा के सेंट्रल बैंक के प्रमुख के रूप में सेवाएं दे चुके हैं।

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पूर्व केंद्रीय बैंकर मार्क कार्नी ने 14 मार्च को कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 59 साल के कार्नी ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जगह ली। ट्रूडो ने जनवरी में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी।

इस साल संभावित चुनाव में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी की हार की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन ट्रंप ने शुल्क के रूप में ‘‘आर्थिक युद्ध’’ की घोषणा कर दी और पूरे देश को 51वें प्रांत के रूप में अमेरिका में मिलाने की चेतावनी दी। अब इन बदले समीकरण के कारण लिबरल पार्टी को चुनाव में बढ़त मिलने के दावे किए जा रहे हैं।

ट्रंप ने कनाडा के इस्पात और एल्युमीनियम पर 25 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है तथा दो अप्रैल से सभी कनाडाई उत्पादों पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है।

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