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ग्रीनलैंड पर टकराव: ट्रंप ने यूरोप को दी 10% टैरिफ की धमकी तो EU करने लगा US के साथ ट्रेड डील रोकने की तैयारी

यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने पिछली गर्मियों में ट्रंप के साथ EU-US ट्रेड समझौता किया था। इसे पार्लियामेंट की मंजूरी की जरूरत है। EU सांसदों का एक मुखर गुट लंबे समय से इस समझौते का विरोध कर रहा है

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Jan 18, 2026 पर 8:45 AM
ग्रीनलैंड पर टकराव: ट्रंप ने यूरोप को दी 10% टैरिफ की धमकी तो EU करने लगा US के साथ ट्रेड डील रोकने की तैयारी
यूरोपियन पीपुल्स पार्टी के प्रेसिडेंट मैनफ्रेड वेबर ने कहा है कि अमेरिका के साथ समझौता अब संभव नहीं है।

यूरोपीय संघ (EU) के सांसद अमेरिका के साथ EU की ट्रेड डील की मंजूरी को रोकने वाले हैं। ट्रंप ने उन यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध किया है। ट्रंप ने कहा है कि 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका आने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि अगर ग्रीनलैंड की पूरी तरह से खरीद के लिए कोई डील नहीं होती है तो यह टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा।

यूरोपियन पार्लियामेंट के सबसे बड़े राजनीतिक ग्रुप 'यूरोपियन पीपुल्स पार्टी' (EPP) के प्रेसिडेंट मैनफ्रेड वेबर ने कहा है कि अमेरिका के साथ समझौता अब संभव नहीं है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, वेबर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "EPP, EU-US ट्रेड डील के पक्ष में है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर धमकियों को देखते हुए, इस स्टेज पर मंजूरी संभव नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करने के EU समझौते को रोक देना चाहिए।

पिछली गर्मियों में हुआ था EU-US ट्रेड समझौता

यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने पिछली गर्मियों में ट्रंप के साथ EU-US ट्रेड समझौता किया था। इसे पहले ही आंशिक रूप से लागू किया जा चुका है, लेकिन फिर भी इसे पार्लियामेंट की मंजूरी की जरूरत है। अगर EPP के सांसद वामपंथी राजनीतिक ग्रुप्स के साथ मिल जाते हैं, तो हो सकता है कि उनके पास मंजूरी में देरी करने या उसे रोकने के लिए पर्याप्त वोट होंगे। ट्रेड समझौते में EU के ज्यादातर सामानों पर अमेरिका का 15% टैरिफ तय किया था। इसके बदले में EU ने अमेरिकी औद्योगिक सामानों और कुछ कृषि प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी खत्म करने का वादा किया था।

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