ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होगा पाकिस्तान! क्या शहबाज और आसिम मुनीर बचा पाएंगे डूबती नैया?

भले ही शहबाज सरकार इसे 'शांति मिशन' कह रही हो, लेकिन पाकिस्तान के भीतर इसका भारी विरोध हो रहा है। पाकिस्तान इजरायल को मान्यता नहीं देता। ऐसे में इजरायली सेना के साथ तालमेल बिठाकर गाजा में काम करना एक बड़ी कानूनी और वैचारिक बाधा है। आलोचकों का कहना है कि सरकार ट्रंप की 'जी-हुजूरी' कर रही है ताकि सत्ता बची रहे और आईएमएफ (IMF) व अन्य देशों से पैसा मिलता रहे। क्या पाकिस्तानी सैनिक गाजा जैसे खतरनाक इलाके में तैनात होने के लिए तैयार हैं? यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है।

'आर्थिक मजबूरी' या 'कूटनीतिक जीत'?

पाकिस्तान की उत्सुकता के पीछे असल वजह उसकी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान को यूएई (UAE) से $2.5 बिलियन के कर्ज को रोलओवर कराने की जरूरत है। ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच 'परमाणु युद्ध' होने से रोका था। अब पाकिस्तान इसी 'दोस्ती' का फायदा उठाकर आर्थिक पैकेज और सुरक्षा गारंटी चाहता है। पाकिस्तान खुद को कई मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि के रूप में पेश कर इस बोर्ड में बड़ी लीडरशिप भूमिका चाहता है।

अगर यह डील सफल होती है, तो पाकिस्तान को वाशिंगटन से बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है। लेकिन अगर यह कदम उल्टा पड़ा, तो पाकिस्तान के भीतर नागरिक विद्रोह और बढ़ सकता है, क्योंकि जनता इसे फिलिस्तीन के मुद्दे पर 'सौदा' मान सकती है।