Budget 2024 : माइक्रोफाइनेंस, ट्रैवल सेक्टर और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद

Union Budget 2024 : वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman यूनियन बजट 2024 1 फरवरी को पेश करेंगी। यह Interim Budget होगा। फिर भी, माइक्रोफाइनेंस, ट्रैवल और इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को इससे कई उम्मीदें हैं। इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स टैक्स बेनेफिट बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। महिलाओं को इनवेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करने वाली स्कीम का ऐलान होने की उम्मीद है। ट्रैवल सेक्टर को इंडियन और विदेशी ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसियों (OTAs) के बीच फर्क खत्म होने की उम्मीद है। यह फर्क टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स (TCS) के मामले में है। वित्त मंत्री अपने बजट में इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स और इन सेक्टर के लिए राहत का ऐलान कर सकती हैं। हालांकि, अंतरिम बजट में बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं है। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में नई सरकार बनेगी। वह जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। इसमें बड़े ऐलान होने की उम्मीद है।

2024 बजट में माइक्रोफाइनेंस सेक्टर को मिल सकती है राहत

माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क (MFIN) के डायरेक्टर और सीईओ डॉ आलोक मिश्रा ने कहा कि आरबीआई रेगुलेटेड माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कम इनकम वाली 7.1 करोड़ महिला ग्राहकों कोलैटरल-फ्री कर्ज देते हैं। इनक्लूसिव ग्रोथ स्टोरी को ध्यान में रख माइक्रोफाइनेंस को पॉलिसी के लेवल पर सपोर्ट की जरूरत है। एमएफआईएन काफी समय से माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए डेडिकेटेड फंडिंग का मांग कर रहा है। चूंकि माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बगैर किसी कोलैटरल के लोन देते हैं जिससे इस सेक्टर के लिए अनुकूल गारंटीड मैकेनिज्म होना चाहिए। इस सेक्टर के लिए बनाई गई गारंटी स्कीम से माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने में मददगार होगी।

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कॉर्पोरेट टैक्स में कमी करने से बढ़ेगा निवेश

FinEdge को को-फाउंडर और सीईओ हर्ष गहलोत ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट में और कमी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस में उछाल दिखा है। अभी टैक्स में कमी करने से बिजनेस सेंटिमेंट को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सरकार को डिविडेंड पर दोहरे टैक्सेशन को खत्म करने के भी उपाय करने चाहिए। इसका निवेश पर खराब असर पड़ा है। पहले कंपनियां अपने प्रॉफिट पर टैक्स चुकाती हैं। फिर जब डिविडेंड का पेमेंट होता है तो डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स चुकाना पड़ता है।

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महिलाओं को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत

महिलाओं को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते खास स्कीम का ऐलान होना चाहिए। यह टैक्स सेविंग के अभी उपलब्ध मौकों के अतिरिक्त होना चाहिए। इससे समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी। रियल एस्टेट सेक्टर में इस तरह के उपाय शुरू किए गए थे, जिसके अच्छे नतीजे आए हैं। महिलाओं के नाम में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के मामलों में उछाल दिखा है।