Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस 3 अप्रैल से शुरू करेगी 'घर-घर गारंटी' कैंपेन, 5 को जारी कर सकती है घोषणापत्र

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि मतदान से ठीक पहले आयकर विभाग ने पांच अलग-अलग वित्तीय वर्षों के टैक्स रिटर्न में कथित विसंगतियों के लिए 1823.08 करोड़ रुपये के भुगतान के नए नोटिस उसे जारी किए हैं। लेकिन उसने भारतीय जनता पार्टी को लेकर आंखें बंद कर ली हैं जबकि उस पर 4600 करोड़ रुपये का जुर्माना बनता है

अपडेटेड Mar 29, 2024 पर 4:40 PM
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Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस 3 अप्रैल से देश के विभिन्न हिस्सों में चुनावी सभाओं का आगाज करेगी

Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव के लिए आगामी 5 अप्रैल को घोषणापत्र (Congress Manifesto for 2024 Lok Sabha Polls) जारी कर सकती है। इसके बाद वह देश के विभिन्न हिस्सों में चुनावी सभाओं का आगाज करेगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि कांग्रेस आगामी 3 अप्रैल से 'घर-घर गारंटी (Ghar-Ghar Guarantee)' अभियान भी शुरू करेगी। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर कांग्रेस के पांच 'न्याय' और 25 'गारंटी' के बारे में लोगों को बताएंगे। कांग्रेस ने 'घर-घर गारंटी' अभियान के तहत देश के 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने पीटीआई को बताया, "पांच अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किए जाने की संभावना है। इसके बाद देश भर में जनसभाएं शुरू होंगी। छह अप्रैल को जयपुर में जनसभा होगी जिसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं।" पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाली घोषणापत्र समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र तैयार किया है।

कैसा होगा घोषणापत्र?


कांग्रेस के अनुसार, उसका घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित होगा। पार्टी ने 'युवा न्याय' के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।

वहीं, पार्टी ने 'हिस्सेदारी न्याय' के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की 'गारंटी' दी है। साथ ही उसने 'किसान न्याय' के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा GST मुक्त खेती का वादा किया है।

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कांग्रेस ने 'श्रमिक न्याय' के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। इसके अलावा मुख्य विपक्षी पार्टी ने 'नारी न्याय' के अंतर्गत 'महालक्ष्मी' गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।

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