क्या आपको भी नहीं मिलता PM Kisan का पैसा? इस नई स्कीम से उठा पाएंगे लाभ, योगी सरकार चला रही विशेष अभियान

Farmer Registry: किसानों को सरकारी योजनाओं का बिना किसी रुकावट के सीधा लाभ दिलाने के लिए अब गांव-गांव में 'फार्मर रजिस्ट्री' अभियान शुरू किया गया है। इस विशेष मुहिम के तहत किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, सब्सिडी और केसीसी (KCC) जैसी बड़ी योजनाओं से मौके पर ही जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी किसान सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे। आइए इस डिजिटल पहल की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

क्या है फार्मर रजिस्ट्री और क्यों है जरूरी?

फार्मर रजिस्ट्री किसानों का एक डिजिटल डेटाबेस है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इसे कृषि और अन्य संबंधित विभागों की सभी योजनाओं से जोड़ा जाए। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और लाभ सीधे पात्र किसान तक पहुंचेगा। रजिस्टर्ड किसानों को गेहूं, दालों और तिलहन की सरकारी खरीद में प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ ही खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरणों पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ भी इसी के जरिए आसानी से मिलेगा।

6 से 15 अप्रैल तक गांव-गांव लगेंगे विशेष कैंप

सरकार ने इस अभियान को 'मिशन मोड' में चलाने का फैसला किया है। किसानों की समस्याओं को सुलझाने और उनका पंजीकरण करने के लिए हर गांव में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। चाहे किसान के पास कितनी भी कम जमीन हो, मुख्यमंत्री ने सभी को इस रजिस्ट्री में नामांकन कराने की बात कही है।

किन योजनाओं का मिलेगा सीधा फायदा?

रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को मुख्य रूप से इन 4 बड़ी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी:

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan): किस्तें रुकने की समस्या खत्म होगी।

फसल बीमा योजना: फसल नुकसान की स्थिति में क्लेम मिलना आसान होगा।

कृषि सब्सिडी: खेती की मशीनों और सोलर पंप आदि पर मिलने वाली छूट सीधे खाते में आएगी।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): खेती के लिए सस्ता कर्ज लेना सरल हो जाएगा।

अधिकारियों को सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने को कहा है। बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और मुख्य सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सरकार का लक्ष्य है कि डिजिटल पहचान के माध्यम से यूपी के हर किसान की आय बढ़ाने और उन्हें तकनीक से जोड़ने का काम पूरा किया जाए।