Read the latest articles on market, business, stock news, investment, ipo and much more by Avik Sinha only on Moneycontrol Hindi.

Avik Sinha - Read the latest articles from author/reporter Avik Sinha - Moneycontrol Hindi

Union Budget 2023-24: सरकार पेट्रोल-डीजल जैसे पारंपरिक ईंधन के स्रोतों का इस्तेमाल घटाने की लगातार कोशिश कर रही है। राज्य सभा ने हाल में एनर्जी कंजर्वेशन (अमेंडमेंट) विधेयक, 2022 (Energy Conservation (amendment) bill, 2022) पारित किया है। यह देश में स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) का इस्तेमाल बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस विधेयक में कार्बन ट्रेडिंग स्कीम (Carbon Trading Scheme) को संस्थागत बनाने की कोशिश की गई है। इससे कम उत्सर्जन वाली कंपनियां अपना कार्बन क्रेडिट ज्यादा उत्सर्जन वाली कंपनियों को बेच सेकेंगी।

एनर्जी कंजर्वेशन कोड से घटेगा उत्सर्जन

इस बिल में एनर्जी कंजर्वेशन कोड को भी शामिल किया गया है। यह कोड देश में क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस कोड से एनर्जी एफिशियंट बिल्डिंग्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एनर्जी एफिशियंट बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होने वाले मैटेरियल और इक्विपमेंट पर सब्सिडी का ऐलान अगले यूनियन बजट (Union Budget 2023) में कर सकती हैं। इससे कंपनियां और संस्थाओं की दिलचस्पी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाने में बढ़ेगी।

एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग के लिए कम इंटरेस्ट रेट पर लोन जरूरी

एनर्जी कंजर्वेशन (अमेंडमेंट) विधेयक, 2022 में 100 किलो वॉट एनर्जी की खपत वाली बिल्डिंग्स को एनर्जी कंजर्वेशन कोड के दायरे में लाने की बात कही गई है। इससे बिल्डिंग के रखरखाव पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। अगर 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल होने वाले मैटेरियल और इक्विपमेंट पर सब्सिडी का ऐलान होता है तो इन्हें बनाने पर आने वाली लागत घट जाएगी। वित्त मंत्री ऐसी बिल्डिंग्स के निर्माण के लिए रियायती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का भी ऐलान कर सकती हैं। एफिशिएंट बिल्डिंग से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरेस्ट रेट हॉलीडे का भी ऐलान किया जा सकता है। सरकार ऐसी बिल्डिंग बनाने वाली कंपनियों को टैक्स में भी छूट दे सकती है। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग में ऑफिस ओपन करने वाली कंपनियों के लिए भी टैक्स सहित दूसरे तरह के बेनेफिट का ऐलान किया जा सकता है। इससे उत्सर्जन में कमी लाने में काफी मदद मिलेगी।

यह भी पढ़ें : Budget 2023: फिस्कल डेफिसिट को 3% पर लाने की कोशिश होनी चाहिए, पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने सरकार को दी सलाह

एनर्जी कंजम्प्शन स्टैंडर्ड बनाने से होगा फायदा

इस विधेयक में एनर्जी कंजम्प्शन स्टैंडर्ड की भी चर्चा है। एनर्जी कंजम्प्शन स्टैंडर्ड बनाने से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एनर्जी एफिशिएंशी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने में बिजली की खपत कम होगी। इससे ईवी के इस्तेमाल पर आने वाला खर्च घट जाएगा। इसके लिए देश में टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के उत्पादन पर फोकस करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2023 में इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए इनसेंटिव का ऐलान कर सकती हैं। साथ ही एनर्जी एफिसिएंशी को बढ़ावा देने के लिए बजट में आवंटन बढ़ाया जा सकता है। इससे एनर्जी एफिसिएंशी से जुड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

अगले बजट में सरकार उन स्टार्टअप्स को स्पेशनल बेनेफिट देने का ऐलान कर सकती है, जिनका संबंध ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी से है। इससे एनर्जी के non-fossil स्रोतों का इस्तेमाल बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऑयल और एनर्जी से जुड़ी सरकार कंपनियों को भी non-fossil एनर्जी के स्रोतों पर इनवेस्टमेंट बढ़ाने के लिए प्रेरित करना होगा। ऐसी कंपनियों को अगले 25 साल के प्लान को ध्यान में रख काम करने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से पर्याप्त मदद मिलनी चाहिए।

(अविक सिन्हा आईआईएम-इंदौर के फेलो हैं। वह गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्हें एनर्जी, एनवायरमेंट जैसे विषयों का व्यापक अनुभब है।)

union budget 2023 24 nirmala sitharaman may announce subsidy for energy efficient buildings

Union Budget 2023-24: इस बार यूनियन बजट (Budget 2023) में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर अभी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कदम नहीं उठाया जाता है तो यह समस्या गंभीर रूप ले सकती है। ऐसे में ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना एकमात्र रास्ता है। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ाने वाला उपायों का ऐलान कर सकती हैं। वित्त मंत्री 1 फरवरी, 2023 को बजट पेश करेंगी। उम्मीद है कि वह EV के पूरे इकोसिस्टम के लिए बड़ा ऐलान करेंगी। इसमें ईवी की कीमतों को एफोर्डेबल बनाने, चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने और ईवी खरीदने वाले लोगों को इंसेंटिव शामिल होंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले बजट में कहा था कि ईवी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार बैटरी स्वैप पॉलिसी लाएगी। सरकार ने इस पॉलिसी का ड्राफ्ट इस साल अप्रैल में पेश किया था। इस पर लोगों की राय मांगी गई थी।

EV का इस्तेमाल बढ़ाना क्यों जरूरी है?

सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाना क्यों जरूरी है। दरअसल, पिछले कुछ सालों में पेट्रोल और डीजल की खपत तेजी से बढ़ी है। सरकार ने 2014 में डीजल सब्सिडी को लेकर रिफॉर्म का ऐलान किया था। इससे 2018 में ऑयल एंड गैस सब्सिडी पांच गुनी कम हो गई थी। लेकिन, 2021 में यह डेढ़ गुनी बढ़ गई है। इसके मुकाबले 2014 से 2021 के दौरान रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी सिर्फ 1.7 फीसदी बढ़ी है। 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी पर सब्सिडी Fossil Fuels का सिर्फ एक-तिहाई था। हालांकि, अब भी इंडिया में Fossil Fuels पर सब्सिडी चीन के मुकाबले कम है। लेकिन, अमेरिका के मुकाबले ज्यादा है।

यह भी पढ़ें : बजट 2023: वित्त मंत्री इस बार लगाएंगी किसानों की किस्मत चमकाने का चौका, या चूक जाएंगी मौका

अभी क्या है स्थिति?

सरकार Fossil Fuels के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए सरकारी ऑयल कंपनियों (ONGC, GAIL, HPCL, BPCL, IOC, NTPC) को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए निवेश बढ़ाने को कह सकती है। अभी इन कंपनियों के निवेश का बड़ा हिस्सा Fossil Fuels पर खर्च होता है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के मुकाबले Fossil Fuels प्रोजेक्ट पर उनका निवेश करीब 11 गुना है। 2020 में पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (PFI) का Fossil Fuel आधारित प्रोजेक्ट्स में निवेश रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के मुकाबले करीब छह गुना ज्यादा था। सालाना आधार पर निवेश में यह फर्क करीब 5.53 लाख करोड़ रुपये है।

सरकारी कंपनियों को प्रोत्साहन की जरूरत क्यों है?

Reliance Industries और Adani Green ने ग्रीन एनर्जी में काफी इनवेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। लेकिन, सरकारी कंपनियां इस मामले में काफी पीछे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले बजट में ऐसे उपायों का ऐलान कर सकती हैं, जिनसे सरकारी ऑयल कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगी। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए लिए गए लोन पर इंटरेस्ट रेट हॉलीडे शामिल हो सकता है। उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लोन के इंटरेस्ट रेट में रियायत भी दी जा सकती है। वित्त मंत्री को इस मसले की गंभीरता को समझते हुए बजट में पर्याप्त आवंटन करना चाहिए।

निर्मला सीतारमण क्या ऐलान कर सकती हैं?
Fossil Fuels का इस्तेमाल धीरे-धीरे कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अचानक कमी करने से इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए, वित्तमंत्री को अगले बजट में ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस बढ़ाना होगा। इससे इन क्षेत्रों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। खासकर चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाने से बड़ी संख्या में रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। लेकिन, वित्त मंत्री को यह ध्यान रखना होगा कि ये चार्जिंग स्टेशन रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी से बनने वाली बिजली का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तभी इस कोशिश का पूरा फायदा मिलेगा।

EV को मिल सकता है बजट में तोहफा

सरकार को इस बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए इनसेंटिव का भी ऐलान करना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोगों को रियायती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अभी, ईवी के लोन पर सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट पर इनकम टैक्स में डिडक्शन का फायदा मिलता है। सरकार को लोन के अमाउंट पर भी टैक्स छूट का ऐलान करना चाहिए। इससे देश में EV का इस्तेमाल बढ़ेगा, जिससे पर्यावरण की सेहत अच्छ रहेगी।
(अविक सिन्हा आईआईएम-इंदौर के फेलो हैं। वह गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्हें एनर्जी, एनवायरमेंट जैसे विषयों का व्यापक अनुभब है।)

union budget 2023 24 nirmala sitharaman may announce sops for electric vehicles

home

होम

author

लेखक

Avik Sinha

मार्केट 

Budget 2026

समाचार

आपका पैसा

इंडिया

वेब स्टोरीज

हेल्थ 

ट्रैवल

फोटो गैलरी

वीडियो 

कमोडिटी

मेरा टीवी LIVE

Gold Rate Today

एंटरटेनमेंट

Trends

वर्ल्ड

ऑटो

गैजेट

लाइफस्टाइल

एग्रीकल्चर

एजुकेशन 

जॉब

धर्म 

एस्ट्रो

Sports

#NKSK 

India vs China: भारत ने सोमवार (8 दिसंबर) को अपने नागरिकों से कहा वे चीन की यात्रा करते समय या किसी अन्य डेस्टिनेशन पर जाने के लिए वहां से गुजरते समय उचित सावधानी बरतें। साथ ही भारत ने चीन को भारतीय नागरिकों को चुनिंदा रूप से निशाना बनाने और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के खिलाफ चेतावनी दी। शंघाई एयरपोर्ट पर भारतीय महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर विदेश मंत्रालय ने फिर स्पष्ट किया कि चीन अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने बीजिंग से अपेक्षा की है कि अधिकारी भविष्य में किसी भी चीनी एयरपोर्ट से गुजर रहे भारत के नागरिकों को टारगेट नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं लिया जाएगा या परेशान नहीं किया जाएगा।

यह कड़ा बयान पिछले महीने शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली युवती को चीनी अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से कस्टडी में लिए जाने के बाद आया है। पहले भी इस घटना को नई दिल्ली ने अंतरराष्ट्रीय नियमों और आपसी समझ का साफ उल्लंघन बताया था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, &quot;हाल ही में शंघाई एयरपोर्ट पर हुई घटना को लेकर हम उम्मीद करते हैं कि चीन के अधिकारी यह आश्वासन देंगे कि चीनी एयरपोर्ट से ट्रांजिट के दौरान भारतीय नागरिकों को चुनिंदा रूप से निशाना नहीं बनाया जाएगा। उन्हें मनमाने ढंग से कस्टडी में नहीं लिया जाएगा या उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा तथा इंटरनेशनल हवाई यात्रा संबंधी नियमों का चीनी पक्ष सम्मान करेगा।&quot;

MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 21 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश की महिला से जुड़ी घटना के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही। जायसवाल ने कहा, &quot;विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिकों को सलाह देता है कि वे चीन की यात्रा करते समय सावधानी बरतें।&quot;

भारत ने कहा है कि यह घटना अनुचित थी। यह अंतरराष्ट्रीय यात्रा को नियंत्रित करने वाले मानदंडों का उल्लंघन करती है। पिछले हफ्ते MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना के बाद राजनयिक तनाव पैदा होने पर अरुणाचल प्रदेश पर भारत के रुख को दृढ़ता से दोहराया था।

क्या है पूरा मामला?

अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली भारतीय नागरिक प्रेमा वांगजोम थोंगडोक ने आरोप लगाया था कि 21 नवंबर को लंदन से जापान जाते समय तीन घंटे के ठहराव के दौरान चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें 18 घंटे तक रोके रखा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उनका भारतीय पासपोर्ट लेने से मना कर दिया। अधिकारियों ने उनसे कहा कि उनका जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है।

चीन के अधिकारियों ने ट्रांजिट के दौरान महिला के भारतीय पासपोर्ट को वैध मानने से इनकार कर दिया था। इस चौंकाने वाली घटना के बाद भारत ने इस मामले को चीनी पक्ष के सामने जोरदार तरीके से उठाया था।

ये भी पढ़ें- IndiGo Crisis: 'एयरलाइन पर बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे'; इंडिगो की बढ़ सकती है मुश्किलें, अब बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार

MEA ने 25 नवंबर को कहा था, &quot;चीनी अधिकारी अभी भी अपने कामों के बारे में सफाई नहीं दे पाए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रण करने वाले कई नियमों का उल्लंघन है। चीनी अधिकारियों के काम उनके अपने नियमों का भी उल्लंघन करते हैं, जो सभी देशों के नागरिकों को 24 घंटे तक वीजा फ्री ट्रांजिट की इजाजत देते हैं।&quot; नई दिल्ली ने भी लगातार भारत की इस बात को दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश देश का एक अहम और अटूट हिस्सा है।

India vs China Indian travelers should not be targeted New delhi warns beijing advises its citizens too

Share Market Tanks: भारतीय शेयर बाजारों में आज 8 दिसंबर को चौतरफा भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 600 अंकों से अधिक क्रैश होकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी गोता लगाकर 26,000 के नीचे आ गया। ब्रॉडर मार्केट में इससे भी तेज गिरावट दिखी। यह गिरावट इतनी तेज थी कि निवेशकों के दिन भर में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये डूब गए।

Stock Market Outlook For 9th December 2025 Which Stocks Are Top Gainers And Losers Today

इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से देश के प्रमुख एयरपोर्ट पर हाहाकार जैसी स्थिति आज भी बनी हुई है। इंडिगो की उड़ानों को लेकर अभी भी संकट चल रही है। हजारों यात्रियों को इसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि भारत में और एयरलाइंस की जरूरत है, खासकर इसलिए क्योंकि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय बड़े संकट से गुजर रही है।

संसद में बोलते हुए उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इन समस्याओं पर बात की और सिस्टम पर बोझ कम करने के लिए और एयरलाइंस बनाने की बात कही। उन्होंने कहा, 'यह एयरलाइन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। भारत में कम से कम पांच और एयरलाइंस की क्षमता है।'

सरकार कर रही जांच 
बता दें कि, नए पायलट रेस्ट और ड्यूटी नियमों को ठीक से लागू न कर पाने के कारण इंडिगो को सरकार और रेगुलेटर दोनों की आलोचना झेलनी पड़ रही है, जिससे यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। राज्यसभा में मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि सरकार ने इंडिगो द्वारा की जा रही बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसलेशन की जांच शुरू कर दी है और जरूरत पड़ने पर “दूसरी कंपनियों के लिए मिसाल बनाने” के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने इस अव्यवस्था के लिए एयरलाइन के रोस्टरिंग सिस्टम की गड़बड़ी और खराब प्रबंधन को जिम्मेदार बताया।
उन्होंने कहा, “हम इस स्थिति को हल्के में नहीं ले रहे हैं। हम इसकी जांच कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे—ताकि आगे के लिए एक मिसाल भी बन सके।” उन्होंने यह भी बताया कि एयरलाइन ने नए नियम लागू होने के पूरा एक महीना बीत जाने के बाद, यानी 1 दिसंबर की मीटिंग में भी FDTL से जुड़े मुद्दे का जिक्र नहीं किया। 22 FDTL गाइडलाइंस में से 15 नियम 1 जुलाई 2025 को लागू हुए थे और बाकी नियम 1 नवंबर से लागू कर दिए गए थे।
सरकार ने दी ये बड़ी जानकारी 
 सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि भारत का एविएशन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, और बढ़ती मांग को संभालने के लिए देश में कम से कम पांच बड़ी एयरलाइनों की जरूरत है। नायडू ने बताया कि सरकार ने विमानन क्षेत्र में नए प्लेयर्स को प्रोत्साहित किया है ताकि प्रतिस्पर्धा बढ़े और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलें। यात्रियों की बढ़ती परेशानियों पर सख्त रुख अपनाते हुए DGCA ने इंडिगो की आलोचना की है और एयरलाइन के CEO पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस भेजा है। साथ ही, इस मुद्दे की जांच के लिए चार सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई गई है। इंडिगो ने हालात को सुधारने के लिए एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप गठित किया है, जो रोज़ाना बैठक करके स्थिति पर नज़र रख रहा है। एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों के लिए रिफंड की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

India has capacity for big airlines Civil aviation minister Ram mohan naidu speaks after indigo crisis

Abhishek Sharma: भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपनी विस्फोटक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। अपनी धुआंधार बैटिंग से अभिषेक शर्मा ने टी20 फॉर्मेट में अपनी जगह बना ली है। वहीं साल 2025 में युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अभिषेक शर्मा की पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी काफी है। अभिषेक शर्मा 2025 में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले क्रिकेटर बन गए है। अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करके खूब सुर्खियां बटोरीं थी। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में पाकिस्तान के कई बड़े खिलाड़ियों का नाम शामिल नहीं है।

Google के 2025 ट्रेंड्स के मुताबिक अभिषेक शर्मा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले एथलीट बने, जहां उन्हें भारत से भी ज्यादा बार सर्च किया गया। उनके बाद हसन नवाज, इरफान खान नियाजी, साहिबजादा फरहान और मुहम्मद अब्बास जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ी लिस्ट में शामिल थे। पाकिस्तान के बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे कई बड़े नाम टॉप-10 की लिस्ट में भी शामिल नहीं हो पाए।

एशिया कप में अभिषेक का प्रदर्शन

इस साल हुए एशिया में अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। अभिषेक शर्मा ने ग्रुप मैच में सिर्फ 13 गेंदों में 31 रन बनाए थे। वहीं सुपर-फोर में 39 गेंदों पर 74 रन ठोककर पाकिस्तान के बॉलरों पर लगातार दबाव बनाए रखा। एशिया कप में अभिषेक ने अपने ताबड़तोड़ खेल से पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने थे। फाइनल मुकाबले में अभिषेक को फहीम अशरफ ने जल्दी आउट कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भारत मैच जीतने में सफल रहा। इस साल उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी मजबूत पहचान बनाई।

भारत में भी बढ़ी पॉपुलैरिटी

भारत में भी उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और वह देश में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले तीन लोगों में शामिल रहे। टॉप-10 सर्च लिस्ट में सभी जगह क्रिकेटरों का ही दबदबा दिखा, जिसमें बिहार के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और दिल्ली के प्रियांश आर्य सबसे ऊपर रहे। 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अचानक IPL में डेब्यू करके सभी का ध्यान खींचा और जल्द ही इस फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। वहीं, प्रियांश आर्य ने पंजाब किंग्स के लिए दमदार प्रदर्शन दिखाते हुए पूरे सीजन में अपनी ट्रैलेंट की झलक पेश की। टॉप-10 की सूची में वाइस-कैप्टन स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स भी शामिल रही।

टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए आई बुरी खबर, ICC ने दी सजा...जानें क्यों?

India Abhishek Sharma was the most-searched athlete in Pakistan in 2025

केन्स टेक्नोलॉजीज 8 दिसंबर को गवर्नेंस और अकाउंटिंग में लैप्सेज को लेकर हरकत में आई। ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी के गवर्नेंस और अकाउंटिंग में कई तरह की गड़बड़ी को लेकर चिंता जताई है। इसका असर कंपनी के शेयरों पर पड़ा। बीते एक हफ्ते में शेयर करीब 50 फीसदी क्रैश कर गया।

कंपनी के ऑडिटर से भी हुई चूक

Kaynes Technology ने माना है कि उसकी सब्सिडियरी Iskraemeco से जुड़े एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को FY24 के स्टैंडएलोन रिजल्ट्स में डिसक्लोज नहीं किया गया था। हालांकि, इसे कंसॉलिडेटेड रिजल्ट्स में डिसक्लोज किया गया था। ब्रोकरेज फर्म पीएल कैपिटल में एनालिस्ट प्रवीण सहाय ने कहा, &quot;उन्होंने इसे अपनी गलती मानी है। ऑडिटर से भी इस मामले में चूक हुई। कंपनी ने कहा है कि वे डिसक्लोजर में इस गड़बड़ी को ठीक करेगी। कंपनी अपना ऑडिटर भी बदल सकती है।&quot;

कंपनी इनटर्नल रिपोर्टिंग को मजबूत बनाएगी

Elara Securities ने कहा है कि केन्स अपनी इनटर्नल रिपोर्टिंग को मजबूत बनाना चाहती है। वह ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने जा रही है, जो अपने आप कॉन्ट्रा-एंट्री चेक करेगा। कंपनी अपने मौजूदा ऑडिटर्स को बदल सकती है। वह प्रतिष्ठित फर्मों को ऑडिटर्स नियुक्त कर सकती है। 8 दिसंबर को कंपनी का शेयर 11.53 फीसदी गिरकर 3,851 रुपये पर बंद हुआ।

कंपनी प्रतिष्ठित फर्म को ऑडिटर नियुक्त कर सकती है

Kaynes Tech के मैनेजमेंट ने एनालिस्ट्स के साथ बातचीत में स्टैंडएलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 'रिपोर्टिंग लैप्सेज' की बात मानी है। उसने ऑडिटर बदलने के भी संकेत दिए हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि कंपनी के रुख से ऐसा लगा कि वह गलती ठीक करने को तैयार है। कोटक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि केन्स के एक्विजिशन की अकाउंटिंग पारदर्शी नहीं थी। खासकर Iskraemeco और Sensonic के मामले में गुडविल और इंटैनजिबल एसेट्स के मामले में ऐसा देखने को मिला।

यह भी पढ़ें: Kaynes Tech Shares: केन्स टेक के शेयर फिर 12% लुढ़के, तीन दिन में डूब गए ₹10,000 करोड़, जानें कारण

नवंबर 2022 में आया था कंपनी का आईपीओ 

केन्स टेक्नोलॉजीज ने नवंबर 2022 में आईपीओ पेश किया था। कंपनी ने आईपीओ में इनवेस्टर्स को प्रति शेयर 587 रुपये के प्राइस पर शेयर एलॉट किए थे। शेयरों की लिस्टिंग 700 रुपये से ज्यादा कीमत पर हुई थी। तब से शेयर की कीमत करीब पांच गुनी हो गई है। हालांकि, रिपोर्टिंग लैप्सेज का मामला सामने आने से शेयरों पर दबाव दिख रहा है।

Kaynes Technologies admits reporting lapses may change its auditors Kaynes Technologies stock crashes

Avik Sinha

Professor

Union Budget 2023-24: एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स के लिए सब्सिडी का ऐलान कर सकती हैं फाइनेंस मिनिस्टर

Union Budget 2023-24: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यूनियन बजट में निर्मला सीतारमण कर सकती हैं बड़े ऐलान