Budget 2025: आम आदमी को इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम, NPS, इंश्योरेंस पर बड़े ऐलान की उम्मीद

यूनियन बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदे होती हैं। 1 फरवरी, 2025 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदे हैं। यूनियन बजट 2024 में सरकार ने आम आदमी को टैक्स में राहत के लिए बड़े ऐलान नहीं किए थे। ऐसे में इस बार टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण उन्हें राहत दे सकती हैं। आइए अगले बजट को लेकर आम आदमी की उम्मीदों के बारे में जानते हैं। मनीकंट्रोल ने बजट से आम आदमी की उम्मीदों के बारे में जानने के लिए दिल्ली-एनसीआर में कई टैक्सपेयर्स से बातचीत की।

पुरानी रीजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ना चाहिए

गुरुग्राम में एक आईटी कंपनी में काम करने वाले 29 साल के अमित मित्तल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम (income tax old regime) का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए राहत का ऐलान करेंगी। उन्होंने कहा कि वह इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने होम लोन लिया है। वह होम लोन पर उपलब्ध टैक्स डिडक्शन क्लेम करते हैं। वह सेक्शन 80सी के तहत भी निवेश कर डिडक्शन का फायदा उठाते हैं। उन्होंने बताया कि इन बेनेफिट्स के चलते वह होम लोन की नई रीजीम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को कम से कम पुरानी रीजीम के तहत भी स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपये करना चाहिए।

नई रीजीम में भी इंश्योरेंस पर डिडक्शन का लाभ

नोएड की 37 साल की निकिता आनंद सेल्फ एंप्लॉयड हैं। उन्होंने बजट से लेकर अपनी उम्मीद के बारे में कहा कि सरकार को नई रीजीम में भी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन का लाभ देना चाहिए। अभी इनकम टैक्स की सिर्फ पुरानी रीजीम में इंश्योरेंस पर डिडक्शन का लाभ मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पेमेंट पर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। सेक्शन 80डी के तहत मेडिक्लेम पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। लेकिन, नई रीजीम में इसकी इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज हर व्यक्ति के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी जरूरी है। इसलिए सरकार अगर नई रीजीम में भी इस पर डिडक्शन का फायदा देती है तो इससे आम आदमी को काफी राहत मिलेगी।

एनपीएस पर टैक्स छूट बढ़ाने की जरूरत

गाजियाबाद के 55 साल के सुरेश निगम का कहना है कि सरकार को NPS में टैक्स छूट बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभी रिटायरमेंट पर एनपीएस के तहत 60 फीसदी पैसा एकमुश्त मिल जाता है, जबकि 40 फीसदी पैसे का एन्युटी खरीदने के लिए करना पड़ता है। एन्युटी से हर महीने पेंशन मिलती है। सरकार को पेंशन को टैक्स से छूट देना चाहिए। इससे रिटायर्ड लोगों को काफी फायदा होगा। इससे एनपीएस में लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ेगी।