Budget 2025 Expectations Highlights: टैक्स ब्रेक से लेकर GST दरों में कमी की मांग, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर है इन सेक्टर्स की निगाहें

Budget 2025 Live: Goldman Sachs को पूंजीगत व्यय में मंदी आने की उम्मीद

ब्रोकरेज फर्म Goldman Sachs को उम्मीद है कि नए वित्त वर्ष में सरकारी पूंजीगत व्यय में मंदी आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नए वित्त वर्ष के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में 13 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा करने की उम्मीद है। जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह 17 प्रतिशत थी। इससे पहले तीन वर्षों में अच्छी वृद्धि हुई थी।

Budget 2025 Live: इंश्योरेंस सेक्टर ने की GST में कमी की मांग

श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष और मुख्य निवेश अधिकारी अजीत बनर्जी ने कहा कि 1 फरवरी को होने वाला केंद्रीय बजट आने वाला है। बीमा क्षेत्र उत्सुकता से ऐसे उपायों की इंतजार कर रहा है जो महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करेंगे। साथ ही वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख उम्मीद टर्म इंश्योरेंस के लिए एक अलग टैक्स छूट की शुरूआत है। टर्म इंश्योरेंस पर्याप्त जीवन कवरेज प्राप्त करने के लिए एक लागत प्रभावी तरीके के रूप में लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। एक अलग टैक्स छूट सीमा अधिक व्यक्तियों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इस प्रकार सुरक्षा अंतर को कम कर सकती है और परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।

Budget 2025 Live: बजट 2025 बाजार में वापसी के लिए अहम

खाद्य मुद्रास्फीति के चरम पर पहुंचने और सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में तेजी लाने की कोशिशों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। आगामी केंद्रीय बजट बाजार में वापसी के लिए अहम हैं। ग्रामीण मांग में निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है। पीएल कैपिटल ग्रुप प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट के अनुसार, त्योहार और शादी के सीजन ने यात्रा, आभूषण, घड़ियां, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जूते, परिधान और ड्यूरेबल की मांग को बढ़ावा दिया है।

संस्थागत अनुसंधान के निदेशक अमनीश अग्रवाल ने कहा, "हम रेलवे, रक्षा, बिजली, डेटा सेंटर आदि में ऑर्डर की गति में पहले से ही तेजी देख रहे हैं, जिसके क्रियान्वयन से वित्त वर्ष 2026 और उसके बाद विकास में तेजी आएगी।" उन्होंने कहा, "हमें अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मध्यम वर्ग को खर्च बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास के साथ ग्रोथ-ऑरिएंटेड बजट की उम्मीद है।" रिटेल सेक्टर बड़े बदलाव के कगार पर है, क्योंकि क्विक कॉमर्स न केवल किराना बल्कि दूसरे सेगमेंट की गतिशीलता को भी बदल रहा है।

Budget 2025 Live: केंद्रीय बजट से क्विक कॉमर्स सेक्टर की अपेक्षाएं

किरानाप्रो के सह-संस्थापक और सीईओ दीपक रविंद्रन ने कहा, "जैसे-जैसे हम केंद्रीय बजट 2025 के करीब पहुंच रहे हैं, हम किरानाप्रो में ऐसे नीतिगत उपायों की उम्मीद कर रहे हैं जो क्विक कॉमर्स सेक्टर को और मजबूत करेंगे। खास तौर पर किराना स्टोर और छोटे खुदरा विक्रेताओं को फायदा पहुंचाएंगे। क्विक कॉमर्स का तेजी से विस्तार सभी बाजार सहभागियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने वाले सहायक विनियमों की ज़रूरत को रेखांकित करता है।

AI और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों का एकीकरण इन्वेंट्री प्रबंधन, व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव और कुशल डिलीवरी मॉडल में क्रांति ला रहा है। इन तकनीकों को अपनाकर, किराना स्टोर उभरते खुदरा परिदृश्य में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आगामी बजट इन पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं के डिजिटल परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोत्साहन और समर्थन तंत्र पेश करेगा।

Budget 2025 Live: 'बजट में 11 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा जाए'

रेटिंग एजेंसी 'इक्रा' ने बुधवार को कहा कि सरकार को अगले वित्त वर्ष के बजट में 11 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखना चाहिए जबकि उपभोक्ता व्यय को बढ़ावा देने के लिए मुद्रास्फीति-समायोजित व्यक्तिगत आयकर पर राहत देनी चाहिए। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि पिछले बजट में रिकॉर्ड 11.11 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय अनुमान से लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये कम रहने की संभावना है। ऐसे में अगले बजट का लक्ष्य पिछले साल के स्तर पर तय किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही नायर ने कहा कि पूंजीगत व्यय चालू वित्त वर्ष में बजट लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी रफ्तार से पीछे चल रहा है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान पूंजीगत व्यय 5.13 लाख करोड़ रुपये रहा है जो 11.11 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान का 46 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि वित्त वर्ष के बाकी चार महीनों में ही सरकार को 54 प्रतिशत व्यय करना होगा।

Budget 2025 Live: बजट से पहले इन रेलवे स्टॉक्स को लगे पंख

यूनियन बजट में रेलवे के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद का असर रेलवे स्टॉक्स पर दिखने लगा है। 16 जनवरी को रेलवे से जुड़ी कई कंपनियों के स्टॉक्स में जबर्दस्त तेजी देखने को मिली। सूत्रों का कहना है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को रेलवे के लिए ऐलोकेशन 15-18 फीसदी तक बढ़ा सकती हैं। इसका मतलब है कि रेलवे को इस बार बजट में 2.9-3 लाख करोड़ रुपये का ऐलोकेशन हो सकता है। यह पैसा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे के आधुनिकीकरण और वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन बढ़ाने पर खर्च होगा। यह रेलवे से जुड़ी कंपनियों के लिए बड़ा मौका होगा।

16 जनवरी को कई रेलवे स्टॉक्स की कीमतों में उछाल देखने को मिला। इनमें IRCON International, RVNL और Railtel Corporation प्रमुख हैं। पिछले साल अक्टूबर से मार्केट में शुरू गिरावट का असर इन स्टॉक्स पर देखने को मिला था। ये अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से काफी नीचे आ गए थे। अब फिर से इनमें तेजी दिख रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह इन स्टॉक्स में निवेश का मौका है। बजट के बाद इन शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है।

Budget 2025 Live: बजट के दिन शेयर बाजार खुले रहेंगे

शेयर मार्केट की बात करें तो आधिकारिक परिपत्रों के अनुसार, 1 फरवरी, 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 के कारण शनिवार होने के बावजूद बीएसई और एनएसई खुले रहेंगे। एक परिपत्र में दोनों एक्सचेंजों ने कहा: "केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के कारण, एक्सचेंज 1 फरवरी, 2025 को लाइव ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेगा।" आमतौर पर भारतीय शेयर बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहता है।

Budget 2025 Live: गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि पूंजीगत व्यय में मंदी आएगी

ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि नए वित्त वर्ष में सरकारी पूंजीगत व्यय में मंदी आएगी, बजट 2025 की घोषणा से कुछ दिन पहले पीटीआई ने रिपोर्ट दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नए वित्त वर्ष के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में 13 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा करने की उम्मीद है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह 17 प्रतिशत थी। उससे पहले तीन वर्षों में अच्छी वृद्धि हुई थी।

Budget 2025 Live: 'किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट पर आयकर की दर 15% होनी चाहिए'

रियल एस्टेट सेक्टर के शीर्ष निकाय क्रेडाई ने सुझाव दिया है कि सरकार को आगामी बजट में किफायती आवास परियोजनाओं पर आयकर की दर केवल 15 प्रतिशत तय करनी चाहिए, क्योंकि इससे कम लागत वाले घरों की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। 13,000 से अधिक डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स संघों के परिसंघ (क्रेडाई) ने इस क्षेत्र के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए आगामी केंद्रीय बजट के लिए कई सुझाव दिए हैं।

Budget 2025 Live: वित्त मंत्री सीतारमण से टैक्स में कटौती की उम्मीद

खुदरा फैशन उद्योग 2025 के केंद्रीय बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उन्हें सरलीकृत अनुपालन प्रक्रिया और टिकाऊ और डिजिटल पहलों के लिए प्रोत्साहन सहित प्रमुख अपेक्षाएं हैं। कैंटाबिल रिटेल इंडिया के पूर्णकालिक निदेशक दीपक बंसल ने कहा कि यह क्षेत्र घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए बेहतर समर्थन चाहता है। चूंकि उपभोक्ता भावना महत्वपूर्ण बनी हुई है, इसलिए डिस्पोजेबल आय बढ़ाने के लिए कर राहत मांग को बढ़ाएगी। कुल मिलाकर, इन प्राथमिकताओं को संबोधित करने वाला एक प्रगतिशील बजट उद्योग को सशक्त बना सकता है। आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

Budget 2025 Live: मकान किराया भत्ता में 50 फीसदी छूट की मांग

टैक्स से जुड़े एक्सपर्ट्स ने सरकार को आगामी बजट में कई सुझाव दिए हैं। इसमें कहा गया है कि टैक्सपेयर्स को टैक्स के मोर्चे पर राहत देने पर ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे शहरों में मकान किराया भत्ता (एचआरए) में 50 फीसदी की छूट दी जानी चाहिए। इससे कर में समानता मिलेगी। फिलहाल चार मेट्रो शहरों में ही एचआरए पर 50 फीसदी छूट मिलती है।

Budget 2025 Live: क्रिप्टो इंडस्ट्री की बजट से क्या हैं उम्मीदें

उद्योग से जुड़ों का कहना है कि साल 2023 में क्रिप्टो टैक्सेशन कानून की शुरूआत की गई थी। यह एक अच्छी पहल है। इससे पता चलता है कि भारत प्रगतिशील रूख अपना रहा है। हालांकि, उनका कहना है कि अब सरकार के लिए क्रिप्टो उद्योग को अन्य क्षेत्रों के समान दर्जा देना जरूरी है।

Budget 2025 Live: सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बनाए रखने की जरूरत

गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप के ईडी और सीईओ अनिल वर्मा ने कहा कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देने पर अपना फोकस बनाए रखेगी। वहीं सरकार वित्तीय सहायता के जरिए महिलाओं, युवाओं, किसानों और वंचितों पर जोर देने पर अपना ध्यान जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार उन मामलों में ध्यान देगी, जहां खपत को बढ़ावा दिया जा सके।

Budget 2025 Live: शुगर इंडस्ट्री ने की PLI में विस्तार की मांग

विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक मुकेश कुमार ने कहा कि शुगर इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तार की मांग की है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और जैव ईंधन जैसे वैल्यू एडेड उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना का विस्तार होना चाहिए। के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तार चाहता है। इससे किसानों का बकाया चुकाने और गन्ने की गुणवत्ता बढ़ाने में मिलों को सहायता देने के लिए एक अधिक मजबूत वित्तीय ढांचे से इस सेक्टर को मजबूत करने और इसके सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

Budget 2025 Live: आम बजट से किसानों की क्या हैं मांगें?

Union Budget 2025 Agriculture: आम बजट से किसानों की मांग है कि एग्रीकल्चर लोन की ब्याज दर घटाकर इसे कम से 1 फीसदी किया जाए। पीएम किसान सम्मान निधि को सालाना 6,000 रुपये से 12,000 रुपये किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छोटे किसानों के लिए जीरो-प्रीमियम पर फसल बीमा स्कीम लाई जाए। इसके साथ ही बीज, कृषि मशीनरी और फर्टिलाइजर्स पर जीसीटी खत्म किया जाए।

Budget 2025 Live: शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की जरूरत

जानकारों का कहना है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है। जहां शिक्षा पर काफी टैक्स लगाया जाता है। सरकार को गरीब वर्ग के बच्चों की पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में टैक्स छूट देनी चाहिए। इसके साथ ही, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस और उस पर लगने वाले टैक्स पर काबू करना जरूरी है। देश के युवाओं ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है।

Budget 2025 Live: आम आदमी को टैक्स से हैं बड़ी उम्मीदें

हर साल बजट से पहले आम आदमी कई टैक्स के मोर्चे में कई उम्मीदें रहती हैं। उन्हें उम्मीद रहती है कि सरकार उनके लिए कुछ राहत लेकर आएगी। टैक्स के मामले में मिडल क्लास सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। सामान खरीदने और अन्य छोटी-छोटी चीजों पर टैक्स देने के कारण आम आदमी की आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव पड़ता है। ऐसे में देश के युवाओं ने सुझाव दिया कि सरकार को लोअर और मिडल क्लास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार करना चाहिए।

Budget 2025 Live: EPFO सब्सक्राइबर्स की क्या हैं उम्मीदें

इस बार के बजट से करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्सक्राइबर्स को राहत भरी खबर मिलने की उम्मीद है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अपील की है कि EPFO की पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाए। मौजूदा समय में EPS-1995 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह है। यह व्यवस्था साल 2014 से लागू है, लेकिन लंबे समय से पेंशनर्स इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

Budget 2025 Live: लग्जरी सेगमेंट में घरों की बिक्री बढ़ी

साल 2024 में भी सबसे ज्यादा हलचल प्रीमियम या लग्जरी सेगमेंट में ही देखा गया था। इस दौरान बेंगलुरू, गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में 10 से 80 करोड़ के बजट वाले प्रीमियम प्रॉपर्टी की अधिक बिक्री हुई। इसी दौरान दिल्ली-एनसीआर में भी जितनी भी प्रॉपर्टी बिकी उनमें 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की रही।

Budget 2025 Live: बड़े शहरों में घरों की बढ़ी मांग

आने वाले समय में नोएडा, बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई जैसे शहरों में लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में घरों की मांग बढ़ रही है। वहीं मार्केट एक्सपर्टस पहले ही मौजूदा डेटा के आधार पर रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद लगा रहे हैं। खासकर लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड और भी बढ़ सकती है।

Budget 2025 Live: स्टांप ड्यूटी और टैक्स में राहत की उम्मीद

रियल एस्टेट सेक्टर के एक्पर्ट्स का कहना है कि सरकार को स्टांप ड्यूटी कम करने पर ध्यान देना चाहिए। बढ़ी हुई स्टांप ड्यूटी खरीदारों पर भारी बोझ डाल रही है। इसके अलावा, सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। जिससे घर खरीदने की प्रक्रिया आसान होगी।

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