Budget 2025 Expectations: गवर्नमेंट एप्लॉयीज के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, जानिए अभी कौन-कौन से एग्जेम्प्शन मिलते हैं

गवर्नमेंट एंप्लॉयीज की यूनियन बजट 2025 से उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। पिछले हफ्ते सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया था। गवर्नमेंट एंप्लॉयीज को लगता है कि सरकार यूनियन बजट 2025 में उनके लिए बड़े ऐलान कर सकती है। गवर्नमेंट एंप्लॉयीज यूनियंस का कहना है कि सरकार को इनकम टैक्स के लिहाज से सरकारी एंप्लॉयीज की परिभाषा स्पष्ट करने की जरूरत है। उम्मीद है कि सरकार बजट में यह मांग पूरी कर सकती है।

8वें वेतन आयोग के गठन से बढ़ी उम्मीद

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की मांग केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से कर रहे थे। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संसोधन को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इसके लागू होने पर गवर्नमेंट एंप्लॉयीज की सैलरी बढ़ जाएगी। सरकार हर 10 साल पर एंप्लॉयीज के वेतन की समीक्षा के लिए आयोग का गठन करती है। सरकार 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2006 में लागू की थी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लाग हुई थी।

निम्नलिखित टैक्स एग्जेम्प्शन मिलते हैं

केंद्रीय कर्मचारियों को अभी इनकम टैक्स के सेक्शन 10 के तहत कुछ टैक्स एग्जेम्प्शन हासिल है। सेक्शन 10(10) के तहत केंद्र सरकार, राज्च सरकार, लोकल अथॉरिटीज और डिफेंस सर्विसेज के मेंबर्स को रिटायरमेंट या निधन पर मिलने वाले ग्रेच्युटी अमाउंट को एग्जेम्प्शन हासिल है। सेक्शन 10(10ए) के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल अथॉरिटीज, राज्य या केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए कॉर्पोरेशन और डिफेंस सर्विसेज के मेंबर्स को पेंशन के कम्यूटेशन पर मिलने वाले एकमुश्त अमाउंट को एग्जेम्प्शन हासिल है।

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केंद्रीय संगठनों के एंप्लॉयीज को मिलना चाहिए एग्जेम्प्शंस

सेक्शन 10(10एए) के तहत केंद्र और राज्य सरकार के एंप्लॉयीज को लीव इनकैशमेंट के अमाउंट को एग्जेम्प्शन हासिल है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि उपर्युक्त एग्जेम्प्शंस सरकार से जुड़े संगठनों के एंप्लॉयीज को समान रूप से नहीं मिलते हैं। उनका मानना है कि सरकार को एग्जेम्प्शन में इस फर्क को खत्म करना चाहिए।