Budget 2025: वित्त मंत्री ने कॉटन प्रोडक्शन के लिए 5 ईयर मिशन और मखाना बोर्ड के गठन का किया ऐलान

Union Budget 2025 : लोकसभा में विपक्षी सांसदों हंगामें के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में इकोनॉमी को गति देंगे। बजट का फोकस ग्रोथ बढ़ाने पर होगा। FY26 के बजट में निवेश पर फोकस होगा। बजट में मिडल क्लास को गतिमान करने की कोशिश होगी। इस बजट में मिडिल क्लास की स्पेंडिंग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने विकसित भारत पर बल दिया है। राज्य के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र का विकास होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि योजना में 100 जिलों को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में टैक्सेशन में रिफॉर्म पर जोर दिया गया है। कृषि ग्रोथ से ग्रामीण समृद्धि को बल मिलेगा। बजट में पावर सेक्टर और माइनिंग पर फोकस होगा। MSMEs और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर जोर होगा। बजट का डेस्टिनेशन विकसित भारत है। बजट में एक्सपोर्ट पर खास जोर होगा। बजट में 10 बड़े एरिया पर फोकस होगा। बजट में गरीब, किसान और युवाओं पर फोकस है।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि किसानों को खेती का उचित मुआवजा देंगे। बिहार के मखाना किसानों को प्रोत्साहन देंगे। इसके लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। तुअर, उड़द और मसूर दाल उत्पादन बढ़ाने पर जोर होगा। PM कृषि योजना में यूथ और महिलाओं पर फोकस होगा। राज्यों के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र का विकास होगा। कृषि योजना में 100 जिलों को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में टैक्सेशन रिफॉर्म पर जोर होगा। कृषि ग्रोथ से ग्रामीण समृद्धि को बल दिया जाएगा। बजट में पावर सेक्टर और माइनिंग पर फोकस होगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि असम में 1.27 लाख टन क्षमता का यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। पूर्वी भारत में यूरिया प्लांट खोलने की योजना है। कॉटन प्रोडक्शन के लिए 5 ईयर मिशन लॉन्च करेंगे। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस होगा। किसान लोन सीमा 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड में लोन सीमा 5 लाख रुपए की जाएगी। पोस्ट ऑफिस फाइनेंशियल इनक्लूजन मजबूत करेंगे।

Budget 2025 Live: बजट में किसानों की बल्ले-बल्ले, वित्त मंत्री ने कर डाली सौगातों की बौछार

वित्त मंत्री के बजट भाषण में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए लोन स्कीम का भी ऐलान किया गया। MSMEs को 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी करने की बात कही गई। वित्त मंत्री में बताया कि स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। SMEs के लिए क्रेडिट गारंटी बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। SMEs के लिए क्रेडिट गारंटी बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है।