Union Budget 2025 : वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 4.8 फीसदी है। वहीं, वित्त वर्ष 2026 के लिए वित्तीय घाटा लक्ष्य 4.4 फीसदी रखा गया है। वित्त वर्ष 2026 में नेट मार्केट बॉरोइंग 11.54 लाख करोड़ रुपए रह सकती है। वहीं,वित्त वर्ष 2026 का रिवाइज्ड कैपेक्स लक्ष्य 10.18 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि कस्टम से 7 टैरिफ रेट हटाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स लॉन्च किया जाएगा। राज्य के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स किया जाएगा। KYC के लिए सेंट्रल रजिस्ट्री लॉन्च करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लिमिट बढ़ाकर 100 फीसदी की जाएगी। अगले हफ्ते न्यू इनकम टैक्स बिल लाएंगे। वेयरहाउस और पोर्ट इंफ्रा को मजबूत करेंगे। ट्रेड फाइनेंस के लिए भारत ट्रेड नेट का गठन किया जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए MSMEs को आसान लोन उपलब्ध करवाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए लोन स्कीम का ऐलान किया गया है। नॉन-लेदर जूतों के लिए सपोर्ट स्कीम लाएंगे। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन गठित किया जाएगा। देश में मैन्युफैक्चरिंग मिशन में क्लीन टेक को बढ़ावा दिया जाएगा। EVs,बैटरी, विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 लॉन्च करेंगे। 50,000 Atal Tinkering लैब्स गठित किए जाएंगे। प्राथमिक उपचार केंद्रों को ब्रॉडबैंड सुविधा दी जाएगी। IIT पटना का गठन किया जाएगा। AI एजुकेशन के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। 3 AI एक्सीलेंस सेंटर लगाएंगे। 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाएंगे। FY26 में 200 डेकेयर कैंसर सेंटर लगाएंगे। सरकारी अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर होगा।
उन्होंने आगे कहा कि डिलिवरी परसन के लिए इंश्योरेंस स्कीम लाएंगे। ई-श्रम पोर्टल का गठन किया जाएगा। इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए राज्यों को फ्री लोन दिया जाएगा। इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। इंफ्रा के लिए राज्यों को 50 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की फ्री कर्ज दिया जाएगा। जल-जीवन मिशन के तहत राज्यों के साथ MoU करेंगे। अर्बन चैलेंज फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। FY26 में अर्बन चैलेंज फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
न्यूक्लीयर एनर्जी के लिए 100 GW क्षमता डेवलप करेंगे। न्यूक्लीयर एनर्जी मिशन R&D के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। 25,000 करोड़ रुपए का मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए UDAAN स्कीम को बढ़ावा दिया जाएगा। नई UDAAN स्कीम में 120 नए शहर जुड़ेंगे। मिथलांचल रीजन के लिए सिंचाई स्कीम का एलान भी किया गया है। वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद दी जाएगी। कोसी कनाल से 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी।