Budget 2025: गोल्डमैन सैक्स को ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा फोकस की उम्मीद, वेल्फेयर स्कीम का आवंटन बढ़ सकता है

इस बार निर्मला सीतारमण के सामने इकोनॉमी को सुस्ती में जाने से बचाने और फिस्कल डेफिसिट को काबू में बनाए रखने का चैलेंज है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को खर्च बढ़ाने के साथ ही फिस्कल कंसॉलिडेशन को काबू में रखने की कोशिश करनी होगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक, डेट और जीडीपी रेशियो पहले से ज्यादा है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार FY26 में फिस्कल डेफिसिट को 4.4-4.6 फीसदी रखने का टारगेट तय कर सकती है। FY25 में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 5.9 फीसदी था।

सब्सिडी पर खर्च नहीं बढ़ाएगी सरकार

गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कहा है कि वेल्फेयर स्कीम पर खर्च बढ़ाने का युग अब खत्म हो चुका है। आगे ऐसी स्कीम पर सरकार के खर्च की ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ से कम रह सकती है। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार अपने कर्ज को काबू में रखने का रोडमैप भी पेश करेगी। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस हो सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि रूरल,ट्रांसफर और वेल्फेयर सब्सिडीज पर खर्च का ट्रेंड कोविड के पहले जैसा हो सकता है।

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बजट पर दिख सकता है गठबंधन सरकार का असर

गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद देश में फिर से गठबंधन की सरकार बनी है। इसका असर यूनियन बजट 2025 पर दिख सकता है। सरकार रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और वेल्फेयर स्कीम पर अपना खर्च बढ़ा सकती है। 23 जुलाई को पेश यूनियन बजट में सरकार ने एनडीए गठबंधन में शामिल दो दलों का खास ध्यान रखा था। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए काफी ज्यादा आवंटन किया गया था। बिहार में जदयू नेता नीतीश कुमार की सरकार है। आंध्र प्रदेश में तेलगु देशम पार्टी की नेता चंद्र बाबू नायडू की सरकार है।