Budget 2025: टैक्स चोरी का पता लगाने के लिए AI का होगा इस्तेमाल, निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को करेंगी ऐलान

टैक्स चोरी करने वाले इनकम टैक्स की नजरों से बच नहीं पाएंगे। सरकार इनकम टैक्स चोरी के मामलों को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रही है। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट में करेंगी। सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने यह बताया है। उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑडिट और इनवेस्टिगेशन के लिए नेक्स्ट जेनरेशन इनकम टैक्स कोर अप्लिकेशन का इस्तेमाल शुरू करने जा रहा है।

पलक झपकते फ्रॉड का पता चल जाएगा

अधिकार ने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के एसेसमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करेगा। इससे फ्रॉड के मामलों का पता पलक झपकते ही चल जाएगा। एआई के इस्तेमाल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्षमता खासकर संदिग्ध मामलों की जांच की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। सरकार फाइनेंस बिल में ITBA 2.0 को शामिल कर सकती है। यह इनकम टैक्स बिजनेस अप्लिकेशन (ITBA) का एडवान्स्ड वर्जन है।

सिस्टम अपग्रेड होने का बाद बढ़ जाएगी क्षमता

ITBA एआई टेक्नोलॉजी से लैस है। इससे फेसलेस एसेसमेंट, रिटर्न फाइलिंग और कंप्लायंस में भी आसानी होगी। अधिकारी ने बताया, "ITBA 2.0 अपग्रेड से सिस्टम की क्षमता बढ़ जाएगी। स्पीड और स्केलिबिलिटी भी बढ़ेगी। रिटर्न के एसेसमेंट के लिए AI का इस्तेमाल होने से गड़बड़ी का पता तुरंत चल जाएगा।" अभी जो सिस्टम है वह 8 करोड़ टैक्सपेयर्स को हैंडल कर सकता है। अपग्रेडेड सिस्टम इससे ज्यादा टैक्सपेयर्स को हैंडल कर सकेगा।

ITBA के इस्तेमाल के फायदें

ITBA एक कोर प्लेटफॉर्म है, जिसका इस्तेमाल इनकम टैक्स अफसर्स ऑडिट, इनवेस्टिगेशन, पेनाल्टी, अपील, कंप्लायंस मैनेजमेंट और एचआर ऑपरेशंस के लिए करते हैं। सरकार इनकम टैक्स से जुड़े कामकाज को आधुनिक बनाना चाहती है। इससे लिए उसका फोकस एआई सहित आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर है।

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सिस्टम की ये खामियां दूर करनी होगी

केपीएसजीएंडकंपनी के पार्टनर गौरव प्रधान ने कहा कि ITBA एक अच्छी पहल है। इसका मकसद रियल टाइम अपडेट के साथ के टैक्स सिस्टम की क्षमता और पारदर्शिता बढ़ाना है। हालांकि, इससे जुड़े कुछ मसले हैं, जिनका समाधान जरूरी है। उदाहरण के लिए कई बार टैक्स पेमेंट के बाद भी वह ITBA में नहीं दिखता है। कई बार ज्यूरिडिक्शनल अफसर की तरफ से जारी रिफंड CPC (सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर) में नहीं दिखता है। इस तरह की कमियां भी दूर करनी होगी।