Delhi Budget 2025: सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 100000 करोड़ रुपये का बजट, जानिए महिलाओं, युवाओं, ट्रेडर्स सहित आम लोगों को क्या-क्या मिला
Delhi Budget 2025: दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 मार्च को नई सरकार का पहला बजट पेश किया। इसमें उन्होंने महिलाओं, युवाओं, ट्रेडर्स और आम लोगों के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने दिल्ली की पूर्व आप सरकार पर दिल्ली के लोगों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह बजट पिछले साल के बजट के मुकाबले 31.5 फीसदी बड़ा है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 मार्च (मंगलवार) को दिल्ली की नई सरकार का पहला बजट पेश किया। उन्होंने 1,00,000 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों सहित आम लोगों के लिए ऐलानों की झड़ी लगा दी। एक तरह उन्होंने दिल्ली की पुरानी आप सरकार पर आम लोगों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया तो दूसरी तरफ नई योजनाओं का ऐलान किया, जिससे दिल्ली के लोगों की जिंदगी पहले के मुकाबले आसान हो जाएगी। गुप्ता का यह बजट पिछले साल के बजट के मुकाबले 31.5 फीसदी बड़ा है।
सरकार 100 अटल कैंटीन शुरू करेगी
दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च को शुरू हुआ था। आज रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट का फोकस दिल्ली के आम लोगों पर रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 100 अटल कैंटीन शुरू करेगी। इसके लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया। इससे आम लोगों को सस्ते दाम पर भोजन मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लाखों लोग झुग्गियों में रहते हैं। सरकार ऐसे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। इसके लिए स्लम कलस्टर्स के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने 696 करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया।
इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिजली पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, सड़क और पानी का खास ध्यान रखा गया है। सरकार दिल्ली के लोगों के पानी के संकट को दूर करने के लिए बड़े कदम उठाने जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इससे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आनेजाने में आसानी होगी।
दिल्ली वासियों को मिलेगा साफ पानी
गुप्ता ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर घर साफ पानी पहुंचाने पर होगी। इसके लिए सरकार पूरे सीवर सिस्टम को अपग्रेड करेगी। जल आपूर्ति और स्वच्छता पर सरकार का फोकस रहेगा। इसके लिए सरकार ने बजट में 9,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। सरकार इस पैसे का इस्तेमाल नई वाटर पाइपलाइन बिछाने के लिए करेगी। सीवर लाइनों का विस्तार करेगी। इससे दिल्ली के हर व्यक्ति को साफ पानी मिलेगा।
विधायक फंड के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन
उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास में अब विधायक निधि की बड़ी भूमिका होगी। इसके लिए सरकार विधायक निधि के वास्ते 350 करोड़ रुपये का आवंटन कर रही है। इससे सभी विधायकों को अपने इलाकों में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध होगा। नई सरकार में विधायकों को विकास कार्यों के लिए फंड की कमी नहीं होगी।
महिलाओं की सुरक्षा पर बढ़ेगा फोकस
सरकार ने महिलाओं पर बजट में फोकस किया है। इसके लिए सरकार का जोर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने पर होगा। इसके लिए दिल्ली में 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में सड़क और पुल सहित इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 28,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। महिला समृद्धि योजना के लिए उन्होंने 5,100 करोड़ रुपये आवंटितक करने का एलान किया।
स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 6874 करोड़ आवंटन
रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का फोकस स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर होगा। इसके लिए 6874 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा रहा है। सरकार ने राजधानी के 10 से 12 अस्पतालों को 1,000 करोड़ का आवंटन किया है। इस पैसे से इन अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। सरकार ने आरोग्य आयुष मंदिर के लिए 320 करोड़ का आवंटन किया। इससे दिल्ली के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।
सरकारी स्कूलों में लैंग्वेज लैब्स खुलेंगी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में लैंग्वेज लैब खोली जाएंगी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से प्रयोगशाला खोली जाएगी। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर अलग-अलग भाषाओं के बारे में सिखाया जाएगा। सरकार स्मार्ट क्लासेज के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इससे स्कूलों में आधुनिक तरीकों से विद्यार्थियों को शिक्षा मुहैया कराने में मदद मिलेगी।
यमुना की सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपये खर्च होंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना की सफाई पर सरकार फोकस बढ़ाया जाएगा। इस पर 9000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही 500 करोड़ रुपये की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बेहतर बनाने का काम होगा। अभी सभी ट्रीमेंट प्लांट पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं। सरकार ट्रीटमेंट प्लांट की संख्या बढ़ाएगी ताकि गंदा पानी यमुना में नहीं जा पाए। इससे यमुना को साफ करने में मदद मिलेगी।
महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये
सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये के आवंटन किया है। इस पैसे से दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। भाजपा ने चुनावों के दौरान इस योजना का ऐलान किया था। इस पैसे से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
500 नव पालनाहार घर खोले जाएंगे
सरकार ने 50 करोड़ रुपये का आवंटन 500 नव पालनाहार घर खोलने के लिए आवंटित किया है। इससे उन महिलाओं को मदद मिलेगी, जिन्हें काम पर जाने में अपने बच्चों की देखभाल की समस्या आती है।
1200 बच्चों को स्मार्ट लैपटॉप
मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान ने कहा कि सरकार की तरफ से 1200 बच्चों को स्मार्ट लैपटॉप दिए जाएंगे। नरेला में एजुकेशन हब बनाया जाएगा। इसके लिए डीडीए ने 160 एकड़ की जमीन आवंटित की हुई है। सरकार इसके लिए 500 करोड रुपए का फंड देगी। इसके तहत भारत यूनिवर्सिटी भी आएगा, जो घेवरा मोड़ पर है। युवाओं में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग केंद्र खोले जाएंगे।
सीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर दिल्ली में सीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ का आवंटन किया गया है। सरकार शिक्षा को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से 7000 क्लास में कंप्यूटर से पढ़ाई की सुविधा शुरू करेगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को भी आधुनिक तरीके से शिक्षा मिल सकेगी।
2929 करोड़ रुपये का आवंटन मेट्रो के लिए
सकार ने मेट्रो के विस्तार के लिए 2929 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इससे नई रूटों पर मेट्रो के विस्तार का काम होगा। इससे दिल्ली के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आनेजाने में सुविधा होगी।
10 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख का हेल्थ कवर अभी दिल्ली के लोगों को मिल रहा है। दिल्ली सरकार 5 लाख का टॉप-अप हेल्थ पॉलिसी देगी। इससे दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपये का हेल्थ कवर मिल सकेगा। इसके लिए सरकार ने 2144 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।
दिल्ली पीएम सूर्यघर योजना
इस योजना के तहत दिल्ली के लोगों को 78,000 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत टॉप-अप सुविधा के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।
पर्यावरण के लिए 506 करोड़ रुपये का बजट
सरकार ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उपायों पर खर्च के लिए 506 करोड़ करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इससे दिल्ली की हवा को शुद्ध बनाने में मदद मिलेगी। सरकार प्रदूषण की मॉनटरिंग के लिए छह नए टावर लगाएगी। इससे एक्यू की सही जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी।
इंटिग्रेटेड कंमाड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा
यह कमांड पर्यावरण, वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रैफिक सहित कई चीजों पर नजर रखेगा। इससे दिल्ली के लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। इस कमांड का दायरा काफी व्यापक होगा। इससे लिए 33 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
स्थानीय निकायों के लिए 6857 करोड़ मिलेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय निकायों को 6857 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इससे दिल्ली को कूड़ामुक्त करने में मदद मिलेगी। दिल्ली स्वच्छ होगी। नगर निगम अपने काम को ठीक तरह से कर सकेंगे।
सरकार कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सरकार ने 490 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही हाइब्रिड सुनवाई सुविधाओं के लिए भी आवंटन किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर कोर्ट और इससे जुड़ी सुविधाओं के लिए 927 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
दिल्ली में नया फायर स्टेशन मुख्यालय बनेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि 125 करोड़ रुपये का प्रावधान दिल्ली में फायर सुविधाओं को बेहतर बनाने पर होगा। इससे छोटे-छोट अग्निशमन गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएगी।
चीफ मिनिस्टर यंग विजनरी प्रोग्राम
इस योजना के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके तहत सरकार युवाओं की राय लेगी और विकास योजनाओं से उन्हें जोड़ा जाएगा।
नया जेल परिसर बनेगा, मौजूदा जेल शिफ्ट होंगे
सरकार नया जेल परिसर बनाएगी। इसके तहत मौजूदा जेलों को बाहर शिफ्ट किया जाएगा। अभी इस योजना के लिए सरकार ने फिलहाल 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
योजनाओं के लाभ के लिए सत्यापन अभियान
सरकार दिल्ली के लोगों के लिए सत्यापन अभियान चलाएगी। इसका मकसद योजनाओं का लाभ सिर्फ उन लोगों को सुनिश्चित करना है कि जो इसके हकदार हैं। इससे योजनाओं पर होने वाले खर्च का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनकी पहचान स्थापित है।