बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान...भारत के बजट से खुल गई इस पड़ोसी देश की किस्मत, मिले दो हजार करोड़ से भी ज्यादा

Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार एक फरवरी को देश का आम बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी तो किसानों को लिए भी कई बड़े ऐलान किए। वहीं बजट में अपने देश के अलावा पड़ोसी देशों के लिए भी काफी कुछ ऐलान किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने 2025-26 के लिए विदेशी सहायता के रूप में 5,483 करोड़ रुपये का ऐलान किया है। बता दें कि पिछले साल भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए 5,806 करोड़ रुपए दिए थे। आइए जानते हैं भारत के बजट में पड़ोसी देशों का क्या-क्या मिला

भूटान सबसे आगे

भारत ने अपने बजट में जिस देश की सबसे ज्यादा मदद की है, उसमें भूटान सबसे आगे है। अगले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत से भूटान को 2,150 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह पिछले साल भूटान को 2,068 करोड़ रुपए की मदद की गई थी।

मालदीव को अधिक आर्थिक मदद

भारत ने मालदीव को दी जाने वाली मदद 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब मालदीव और भारत के संबंधों में सुधार की कोशिशें चल रही हैं। हाल ही में भारत ने अपने सैन्य कर्मियों को वहां से वापस बुलाया था। अब दोनों देश आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

अफगानिस्तान की मदद में कटौती

भारत ने अफगानिस्तान की सहायता को 200 करोड़ रुपये से घटाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया है। हालांकि, मानवीय सहायता जारी रहेगी। भारत अब भी तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने से बच रहा है लेकिन व्यापार और ईरान के चाबहार बंदरगाह में सहयोग पर चर्चा कर रहा है।

म्यांमार को अधिक सहायता

म्यांमार को मिलने वाली सहायता 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये कर दी गई है। भारत ने हाल ही में भारत-म्यांमार सीमा पर आवाजाही के नियम सख्त कर दिए हैं, जिससे अब सिर्फ 10 किलोमीटर तक ही लोगों को आने-जाने की अनुमति होगी।

अन्य प्रमुख देशों को सहायता

1. नेपाल – 700 करोड़ रुपये
2. श्रीलंका – 245 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये
3. बांग्लादेश – 120 करोड़ रुपये
4. अफ्रीकी देश – 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 225 करोड़ रुपये
5. लैटिन अमेरिका – 90 करोड़ रुपये से घटाकर 60 करोड़ रुपये

भारत का यह बजट उसके रणनीतिक और कूटनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप भी तैयार किया गया है। भूटान, मालदीव और म्यांमार को अधिक सहायता देकर भारत अपने पड़ोसियों से मजबूत संबंध बनाए रखना चाहता है, जबकि अफगानिस्तान और लैटिन अमेरिका के लिए सहायता में कटौती की गई है।