वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 28 दिसंबर को इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से यूनियन बजट 2025 पर चर्चा की थी। इसका मकसद इकोनॉमिक ग्रोथ, अलग-अलग सेक्टर के चैलेंजेज और यूनियन बजट से इंडस्ट्री की उम्मीदों को जानना था। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बैठक के बारे में सोशल मीडिया पर बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के पोस्ट में कहा गया है कि वित्तमंत्री ने इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ यूनियन बजट 2025 के बारे में बातचीत की। यह इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ बजट-पूर्व पांचवीं बैठक थी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट पेश करेंगी।
इन सीनियर अफसरों ने भी लिया हिस्सा
फाइनेंस मिनिस्ट्री के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक, 28 दिसंबर को हुई बैठक में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा DIPAM के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और DPIIT के सचिव मौजूद थे। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी अनंत नागेश्वरन भी इस बैठक में मौजूद थे। माना जा रहा है कि इस बैठक में हुई चर्चा का असर यूनियन बजट 2025 (Union Budget 2025) पर पड़ेगा। सरकार के अगले यूनियन बजट में आर्थिक ग्रोथ, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के उपायों और आम आदमी पर टैक्स के बोझ को कम करने पर फोकस दिख सकती है।
अब तक इन प्रतिनिधियों से हो चुकी है बजट-पूर्व चर्चा
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 दिसंबर को चौथी प्री-बजट मीटिंग की थी। इसमें एक्सपोर्ट, ट्रेड और इंडस्ट्री के अलग-अलग सेक्टर के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अब तक वित्तमंत्री MSME, किसानों के संगठनों और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक कर यूनियन बजट 2025 के बारे में चर्चा कर चुकी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बजट ऐसे वक्त आ रहा है, जब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ काफी घट गई है। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4 फीसदी रह गई।
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एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान
उधर, अमेरिका में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव कर सकते हैं। खासकर उनकी नजरें चीन सहित ऐसे देशों के आयात पर सख्ती बढ़ाने का है, जो हर साल अमेरिका को काफी एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। वह ऐसे देशों से होने वाले इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। यह इंडिया जैसे देशों के लिए मौका हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया अमेरिका को सालाना 25 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कर सकता है। वित्तमंत्री 1 फरवरी, 2025 को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए खास स्कीम का ऐलान कर सकती हैं।