Budget 2025 Highlights: बजट में हर वर्ग का रखा गया ख्याल! FM सीतारमण ने मिडिल क्लास, महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों की भरी झोली, जानें- आपको क्या मिला

मनीकंट्रोल हिंदी के लाइव ब्लॉग के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार

Budget 2025 Highlights: बजट में हर वर्ग का रखा गया ख्याल! FM सीतारमण ने मिडिल क्लास, महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों की भरी झोली

आम बजट 2025-26 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा है। इसमें कई ऐसे ऐलान किए गए हैं जिससे लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये की सालाना आय पर इनकम टैक्स छूट की घोषणा की है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 12 लाख रुपये सालाना कमाने वाले लोगों को 80,000 रुपये की बचत होगी। वहीं, दूसरी तरफ बीमा क्षेत्र में FDI सीमा बढ़ाने समेत अगली पीढ़ी के सुधारों को तेज करने का प्रस्ताव किया है। सीतारमण की इस घोषणा से करीब एक करोड़ और लोग टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने शनिवार (1 फरवरी, 2025) को अपना 8वां बजट पेश किया। बजट में देश के मध्यम वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। बजट घोषणाओं में सबसे चर्चित ऐलान में से एक 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने की घोषणा है। FM सीतारमण के अनुसार, वित्त विधेयक अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सुस्त पड़ती आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से महंगाई से परेशान मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये की सालाना आय पर इनकम टैक्स छूट की घोषणा की है। वहीं, दूसरी तरफ बीमा क्षेत्र में FDI सीमा बढ़ाने समेत अगली पीढ़ी के सुधारों को तेज करने का प्रस्ताव किया है।

सीतारमण की इस घोषणा से करीब एक करोड़ और लोग टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर चार साल के निचले स्तर 6.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। सीतारमण ने नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से इनकम टैक्स से छूट देने की घोषणा की। साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया है। आयकर छूट नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले आयकरदाताओं को मिलेगी।

सैलरी वाले करदाताओं को अब 12.75 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने बजट के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 12 लाख रुपये की आय पर टैक्स छूट की घोषणा से करीब एक करोड़ और लोग कर के दायरे से बाहर हो जाएंगे। सीतारमण ने संसद में 2025-26 का बजट पेश करते हुए कहा, "नई टैक्स व्यवस्था में छूट के माध्यम से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आएगी। उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।"

इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स छूट सीमा को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। सीतारमण ने लोकसभा में अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए अगली पीढ़ी के सुधारों का खाका भी पेश किया। उन्होंने बीमा क्षेत्र में FDI (प्रत्यक्ष विदेश निवेश) की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 फीसदी करने के साथ ही कर कानूनों को सरल बनाने का भी प्रस्ताव किया।

Budget 2025 Highlights in Hindi: बजट में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपये आवंटित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को किए गए बजट प्रस्तावों के अनुसार, प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना (मनरेगा) के लिए आवंटन 86,000 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले साल के समान ही है। बजट दस्तावेज के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। लेकिन अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई। वास्तविक खर्ज 89,153.71 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में मनरेगा के लिए कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं किया गया। इस योजना के तहत हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वित्त वर्ष में 100 दिन की मजदूरी की गारंटी दी जाती है।

पिछले बजट दस्तावेजों के अनुसार, कोविड-19 महामारी के वर्ष 2020-21 में इस योजना पर 1,11,169 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। उस समय लॉकडाउन अवधि में भारी संख्या में लोगों के वापस लौटने के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने में मनरेगा एक जीवन रेखा साबित हुई थी।

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य 'आत्मनिर्भर भारत' बनाना है। चौहान ने कहा, "यह 140 करोड़ भारतीयों का बजट है। यह आत्मनिर्भर भारत बनाने का बजट है। समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।" मंत्री ने कहा कि गरीबी मुक्त भारत के लिए गरीबी मुक्त गांव बनाना सरकार का मुख्य ध्यान है।

Budget 2025 Highlights in Hindi: पटरियों पर दौड़ने वाली है 200 वंदे भारत और 100 अमृत भारत ट्रेनें, जानें बजट में रेलवे को क्या मिला

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार (1 फरवरी) को बताया कि अगले वित्त वर्ष के बजट में भारती रेलवे के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट में 17,500 साधारण डिब्बे, 200 वंदे भारत और 100 अमृत भारत ट्रेनें बनाने जैसी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वैष्णव ने वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश होने के बाद रेल भवन में पत्रकारों से बातचीत में रेलवे के लिए आवंटित परियोजनाओं एवं फ्यूचर आउटले की जानकारी दी।

उन्होंने कहा, "बजट में 4.6 लाख करोड़ रुपये की नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं, जो चार से पांच साल में पूरी हो जाएंगी। ये नई रेल लाइन बिछाने, मौजूदा रेल लाइन का दोहरीकरण करने, नए निर्माण, स्टेशनों के पुनर्विकास और फ्लाईओवर एवं अंडरपास जैसे कार्यों से संबंधित हैं।"

उन्होंने कहा कि रेल यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए अगले दो-तीन वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। पीटीआई के मुताबिक रेल मंत्री ने कहा, "नई अमृत भारत ट्रेनों के साथ हम कम दूरी वाले कई अन्य शहरों को भी जोड़ने का काम करेंगे।"

ट्रेनों के भीतर सामान्य कैटेगरी वाले डिब्बों की किल्लत के बारे में पूछे जाने पर वैष्णव ने कहा कि आने वाले वर्षों में इस तरह के 17,500 डिब्बों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। उन्होंने साधारण डिब्बों का निर्माण पहले से ही चल रहा है और 31 मार्च के अंत तक 1,400 ऐसे डिब्बे बनकर तैयार हो जाएंगे। अगले वित्त वर्ष में हमारा लक्ष्य 2,000 साधारण डिब्बे बनाना है। इसके साथ 1,000 नए फ्लाईओवर के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।"

उन्होंने कहा कि रेलवे 31 मार्च, 2025 तक माल ढुलाई क्षमता से संबंधित एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है। उन्होंने कहा, "हम 31 मार्च तक 1.6 अरब टन माल ढोने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। भारतीय रेल दुनिया में माल ढुलाई के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी।"

वैष्णव ने रेल संचालन की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सरकार ने इसके लिए आवंटन 1.08 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.14 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। अगले वित्त वर्ष में इसे 1.16 लाख करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।

Budget 2025 Highlights in Hindi: केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के किसानों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि इससे बिहार के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। मखाना बोर्ड के गठन से किसानों को और भी लाभ हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में करीब 35,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है। 25 हजार किसान इससे जुड़े हुए हैं। देश में सबसे अधिक मखाना उत्पादन करने वाला राज्य बिहार है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने पटना स्थित IIT का विस्तार करने का ऐलान भी किया। वहीं, केंद्र ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना का फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2014 के बाद खोले गए 5 IIT में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। इससे 6,500 और छात्रों को शिक्षा मिलेगी। हॉस्टल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार के फैसले से बिहार के युवाओं को काफी सुविधा होगी।

Budget 2025 Highlights in Hindi: किराए से 6 लाख रुपये की आय पर ही देना पड़ेगा TDS

सरकार ने किराए पर दी गई संपत्ति से अर्जित आय पर टैक्स कटौती की सीमा को मौजूदा 2.4 लाख रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 6 लाख रुपये करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए किराए पर TDS (इनकम पर टैक्स कटौती) की वार्षिक सीमा बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा, "मैं कटौती की दरों और सीमाओं को घटाकर टीडीएस को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूं। इसके साथ बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए कर कटौती की सीमा राशि भी बढ़ाई जाएगी।"

उन्होंने कहा कि किराए पर टीडीएस के लिए 2.40 लाख रुपये की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये किया जा रहा है। आयकर अधिनियम की धारा 194-I के मुताबिक, किराए के तौर पर निवासी को कोई भी राशि देते समय लागू दरों पर आयकर उस वक्त काटना चाहिए, जब किराए की आय एक वित्त वर्ष में 2.4 लाख रुपये से अधिक हो।

हालांकि, बजट 2025-26 में किराए के रूप में आय की इस टैक्स कटौती सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रावधान व्यक्तिगत करदाता या अविभाजित हिंदू परिवार से इतर ही लागू होगा।

डेलॉयट इंडिया में साझेदार आरती रावते ने इस प्रावधान पर कहा, "इसका मतलब होगा कि अगर जमीन या मशीनरी आदि को कुछ महीनों के लिए किराए पर लिया जाता है और किराया 50,000 रुपये से अधिक है, तो फिर टीडीएस कटौती जरूरी होगी।"

Budget 2025 Highlights in Hindi: बजट के दिन भारी उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स और निफ्टी स्थिर रुख के साथ बंद

आम बजट के दिन शनिवार (1 फरवरी) को आयोजित विशेष कारोबारी सत्र में स्थानीय शेयर बाजार काफी उतार-चढ़ाव के बीच स्थिर बंद हुए। सेंसेक्स में 5.39 अंक की मामूली बढ़त रही, जबकि निफ्टी में 26.25 अंक की गिरावट आई। विश्लेषकों के मुताबिक, केंद्रीय बजट खुदरा निवेशकों और समग्र बाजारों के लिए अधिक उत्साह नहीं जगा पाया। हालांकि, बजट में नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को टैक्स फ्री करने और कर स्लैब में फेरबदल की घोषणा के बाद उपभोग से संबंधित क्षेत्रों में खरीदारी को बढ़ावा मिला। इससे बाजार लगभग स्थिर रुख के साथ बंद हुआ।

आम तौर पर शनिवार को शेयर बाजारों में कारोबार बंद रहता है। लेकिन इस बार शनिवार को ही केंद्रीय बजट पेश होने के कारण शेयर बाजार कारोबार के लिए खुले थे। भारी उतार-चढ़ाव वाले कारोबारी सत्र में BSE का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 5.39 अंक यानी 0.01% की मामूली बढ़त के साथ 77,505.96 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 77,899.05 अंक का उच्चतम और 77,006.47 अंक का न्यूनतम स्तर छुआ। इसमें कुल 892.58 अंक का उतार-चढ़ाव देखा गया।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का मानक सूचकांक निफ्टी 26.25 अंक यानी 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,482.15 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 23,632.45 अंक के उच्च और 23,318.30 अंक के निचले स्तर को छुआ। इससे पिछले चार दिनों से बाजार में तेजी थी। शुक्रवार को सेंसेक्स लगातार चौथे दिन 740.76 अंक चढ़कर 77,500.57 अंक पर और निफ्टी 258.90 अंक बढ़कर 23,508.40 अंक पर बंद हुआ था।

Budget 2025 Highlights in Hindi: बुजुर्गों को मोदी सरकार का तोहफा, वरिष्ठ नागरिकों की 1 लाख रुपये तक की ब्याज आय होगी टैक्स फ्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी) को बजट में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज आय पर टैक्स कटौती की सीमा को एक लाख रुपये करने और किराए पर टैक्स की सीमा को 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के पास अधिक राशि सुनिश्चित करने के लिए इन कर संशोधनों की घोषणा की।

वित्त मंत्री ने उन दरों और सीमाओं की संख्या को कम करके स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS) को तर्कसंगत बनाने का भी प्रस्ताव रखा, जिनके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए कर कटौती के लिए सीमा राशि बढ़ाई जाएगी। सीतारमण ने कहा, "वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय पर टैक्स कटौती की सीमा मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की जा रही है।"

वहीं, 60 साल से कम उम्र के लोगों के मामले में ब्याज पर टीडीएस की सीमा मौजूदा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये टैक्स दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने किराए से आय पर टैक्स कटौती के लिए 2.40 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इससे टीडीएस के लिए जिम्मेदार लेनदेन की संख्या कम हो जाएगी जिससे छोटे करदाताओं को फायदा होगा।

फिलहाल माल की बिक्री से संबंधित किसी भी लेनदेन पर टीडीएस और टीसीएस दोनों लगता है। लेकिन अनुपालन में आने वाली मुश्किलों को रोकने के लिए सीतारमण ने टीसीएस को छोड़ने का प्रस्ताव दिया। वस्तुओं और सेवाओं के लिए किए गए भुगतान से कटौती पर टीडीएस लगता है। जबकि टीसीएस के रूप में लगने वाले टैक्स को विक्रेता बिक्री के समय खरीदारों से वसूलते हैं।

Budget 2025 Highlights in Hindi: बजट में अगली पीढ़ी के सुधारों पर जोर, 1 करोड़ और लोग टैक्स के दायरे से हो जाएंगे बाहर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुस्त पड़ती आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से एक तरफ जहां मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये की सालाना आय पर इनकम टैक्स छूट की घोषणा की है। वहीं, दूसरी तरफ बीमा क्षेत्र में FDI सीमा बढ़ाने समेत अगली पीढ़ी के सुधारों को तेज करने का प्रस्ताव किया है। सीतारमण की इस घोषणा से करीब एक करोड़ और लोग टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर चार साल के निचले स्तर 6.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।

बजट में विकसित भारत के लक्ष्य के लिए चार इंजन कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को चिन्हित किया गया है। सीतारमण ने नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से आयकर से छूट देने की घोषणा की। साथ ही कर स्लैब में भी बदलाव किया है। आयकर छूट नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले आयकरदाताओं को मिलेगी।

वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ अब 12.75 लाख रुपये पर कोई कर नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने बजट के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 12 लाख रुपये की आय पर टैक्स छूट की घोषणा से करीब एक करोड़ और लोग कर के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

सीतारमण ने संसद में 2025-26 का बजट पेश करते हुए कहा, "नई टैक्स व्यवस्था में छूट के माध्यम से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आएगी। उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।"

उन्होंने कहा, "विकसित भारत की दिशा में लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग हमारे प्रमुख समर्थक स्तंभ हैं। मध्यम वर्ग भारत की वृद्धि को ताकत प्रदान करता है। उनके योगदान को देखते हुए हमने उनके कर के बोझ को समय-समय पर कम किया है।"

इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स छूट सीमा को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। सीतारमण ने लोकसभा में अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए अगली पीढ़ी के सुधारों का खाका भी पेश किया। उन्होंने बीमा क्षेत्र में FDI (प्रत्यक्ष विदेश निवेश) की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 फीसदी करने के साथ ही कर कानूनों को सरल बनाने का भी प्रस्ताव किया।

उन्होंने कहा कि सरकार टैक्सेशन, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामकीय ढांचा जैसे छह क्षेत्रों में सुधारों की शुरुआत करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के पिछले 10 साल के विकास के ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक स्तर पर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।

वित्त मंत्री ने कहा, "इस बजट का लक्ष्य पहले पांच वर्षों के दौरान छह क्षेत्रों... टैक्सेशन, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामकीय क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार शुरू करना है। ये हमारी वृद्धि क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएंगे।"

टैक्स मोर्चे पर सुधार के तहत सीतारमण ने आयकर प्रावधानों के नियमन संबंधी छह दशक पुराने कानून की जगह एक सरल कानून लाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि नए आयकर कानून में न्याय की भावना होगी। यह 'पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो' के सिद्धांत पर काम करेगा।

उन्होंने बजट में की गई तमाम घोषणाओं के बावजूद राजकोषीय मजबूती की राह को नहीं छोड़ा है। वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे के अनुमान को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.4 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य तय किया गया है।

चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए सरकार अगले वित्त वर्ष में बाजार से 11.54 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। वित्त मंत्री ने कैपिटल एक्सपेंडिचर का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार अगले वित्त वर्ष में 11.21 लाख करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी।

सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट अनुमान रखा था लेकिन संशोधित अनुमानों के मुताबिक, व्यय 10.18 लाख करोड़ रुपये रहेगा। सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

Budget 2025 Highlights in Hindi: बजट में अगली पीढ़ी के सुधारों पर जोर, 1 करोड़ और लोग टैक्स के दायरे से हो जाएंगे बाहर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुस्त पड़ती आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से एक तरफ जहां मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये की सालाना आय पर इनकम टैक्स छूट की घोषणा की है। वहीं, दूसरी तरफ बीमा क्षेत्र में FDI सीमा बढ़ाने समेत अगली पीढ़ी के सुधारों को तेज करने का प्रस्ताव किया है। सीतारमण की इस घोषणा से करीब एक करोड़ और लोग टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर चार साल के निचले स्तर 6.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।

बजट में विकसित भारत के लक्ष्य के लिए चार इंजन कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को चिन्हित किया गया है। सीतारमण ने नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से आयकर से छूट देने की घोषणा की। साथ ही कर स्लैब में भी बदलाव किया है। आयकर छूट नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले आयकरदाताओं को मिलेगी।

वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ अब 12.75 लाख रुपये पर कोई कर नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने बजट के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 12 लाख रुपये की आय पर टैक्स छूट की घोषणा से करीब एक करोड़ और लोग कर के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

Budget 2025 Highlights in Hindi: केंद्रीय बजट से तमिलनाडु निराश

तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु ने शनिवार (1 फरवरी) को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर निराशा व्यक्त की और कहा कि राज्य की विकास संबंधी जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि लगातार राष्ट्रीय विकास में अग्रणी रहा तमिलनाडु केंद्रीय बजट 2025-2026 से "निराश" है।

उन्होंने कहा कि बजट इसके (तमिलनाडु) योगदान को स्वीकार करने में विफल रहा है, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में विस्तृत रूप से बताया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में थेन्नारसु ने कहा, "कम योगदान देने वाले राज्यों को अनुपातहीन रूप से लाभ मिलता है, जबकि तमिलनाडु की विकास जरूरतें पूरी नहीं हो पाईं।"

Budget 2025 Highlights in Hindi: '900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली': बजट पर विपक्ष का तंज

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार (1 फरवरी) को आम बजट को मोदी सरकार द्वारा लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करार दिया। खड़गे ने कहा कि इस पर 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली का मुहावरा सटीक बैठता है। खड़गे ने X पर पोस्ट किया, "एक मुहावरा इस बजट पर बिलकुल सटीक बैठता है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने मध्य आय वर्ग से 54.18 लाख करोड़ रुपये का आयकर वसूला है और अब वह 12 लाख तक की छूट दे रहे हैं। उसके हिसाब से वित्त मंत्री खुद कह रहीं हैं कि साल में 80,000 रुपये की बचत होगी यानी हर महीने मात्र 6,666 रुपये।"

उन्होंने कहा, "पूरा देश महंगाई और बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहा है, पर मोदी सरकार झूठी तारीफे बटोरने पर उतारू है। इस "घोषणावीर" बजट में (सरकार ने) अपनी खामियां छिपाने के लिए 'मेक इन इंडिया' राष्ट्रीय मैन्यूफैक्चरिंग मिशन बना दिया गया है। बाकी सारी घोषणाएं लगभग ऐसी हैं।" खड़गे ने आरोप लगाया कि युवाओं के लिए कुछ नहीं है।

उन्होंने कहा, "मोदी जी ने कल वादा किया था कि इस बजट में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए वो बड़ा कदम उठाएंगे, पर बजट में कुछ ऐसा नहीं निकला। किसानों की आय दोगुना करने के लिए कोई रूपरेखा नहीं, खेती के सामान पर जीएसटी दर में कोई रियायत नहीं दिया गया। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, गरीब और अल्पसंख्यक बच्चों के स्वास्थ, शिक्षा, छात्रवृत्ति की कोई योजना नहीं।"

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि निजी निवेश कैसे बढ़ाना है, इसके लिए कोई सुधारात्मक कदम नहीं है तथा निर्यात एवं शुल्क पर दो चार सतही बातें कहकर अपनी विफलताओं को छिपाया गया है। उन्होंने कहा, "गरीब की आय को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। लगातार गिरते उपभोग पर एक भी कदम नहीं उठाया गया है। असमान छूती महंगाई कि बावजूद मनरेगा का बजट वही का वही है। श्रमिकों को आय बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया।"

खड़गे ने आरोप लगाया, "जीएसटी की कई दरों में कोई सुधार की बात नहीं की गई है। बेरोजगारी को कम करने के लिए, नौकरियां बढ़ाने की कोई बात नहीं की गई। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंटअप इंडिया, स्किल इंडिया की सभी योजनाएं बस घोषणाएं साबित हुईं।" उन्होंने दावा किया कि यह बजट मोदी सरकार द्वारा लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है।

Budget 2025 Highlights in Hindi: अब 12 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को होगी ₹80,000 की बचत

आम आदमी यानी टैक्सपेयर्स को बजट में बड़ी राहत दी गई है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 12 लाख रुपये सालाना कमाने वाले लोगों को 80,000 रुपये की बचत होगी। वहीं, जिन लोगों की वार्षिक आय 24 लाख रुपये या इससे अधिक है, वे इनकम टैक्स में 1.10 लाख रुपये बचा सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट देने और नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब में फेरबदल करने की घोषणा की है।

इस फेरबदल के हिसाब से सरकारी गणना के अनुसार, 13 लाख रुपये सालाना आय वाले लोग कर देनदारी पर 25,000 रुपये बचाएंगे। इसी तरह 14 लाख रुपये सालाना आय वाले लोग 30,000 रुपये, 15 लाख रुपये कमाने वाले 35,000 रुपये, 16 लाख रुपये कमाने वाले 50,000 रुपये और 17 लाख रुपये कमाने वाले 60,000 रुपये बचाएंगे।

वहीं, वार्षिक आय 18 लाख रुपये होने पर बचत 70,000 रुपये, 19 लाख रुपये पर 80,000 रुपये, 20 लाख रुपये पर 90,000 रुपये, 21 लाख रुपये पर 95,000 रुपये, 22 लाख रुपये पर एक लाख, 23 लाख रुपये पर 1.05 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी। 24 लाख रुपये से अधिक आय वालों को 1.10 लाख रुपये का कर लाभ मिलेगा।

सीतारमण ने अपने 2025-26 के बजट में नए टैक्स स्लैब प्रस्तावित किए हैं, जिसके तहत 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वेतनभोगी वर्ग के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती को ध्यान में रखते हुए यह सीमा 12.75 लाख रुपये बैठेगी। वहीं, 12 लाख रुपये से अधिक की आय होने पर नई टैक्स व्यवस्था के तहत दाखिल किए जाने वाले कर के स्लैब को संशोधित किया गया है।

नए टैक्स स्लैब के तहत अगर 12 लाख रुपये से अधिक आय होती है तो उस व्यक्ति की शुरुआती चार लाख रुपये तक की आय पर छूट होगी। चार से आठ लाख रुपये के बीच अर्जित आय पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाएगा। 8-12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये तक पर 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगाया जाएगा।

Budget 2025 Highlights in Hindi: बजट में गृह मंत्रालय को 2.33 लाख करोड़ रुपये आवंटित

केंद्रीय बजट 2025-26 में शनिवार (1 फरवरी) को गृह मंत्रालय को 2,33,210.68 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसमें से 1,60,391.06 करोड़ रुपये सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय पुलिस बलों को दिये जाएंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल(सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(सीआईएसएफ) आंतरिक सुरक्षा, सीमा की रखवाली और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।

केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को 2,19,643.31 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर को 41,000.07 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गया।

बजट में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को 6,212.06 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ को 6,187.48 करोड़ रुपये, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को 2,780 करोड़ रुपये, लद्दाख को 4,692.15 करोड़ रुपये, लक्षद्वीप को 1,586.16 करोड़ रुपये तथा पुडुचेरी को 3,432.20 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

बजट में जनगणना से जुड़े काम के लिए मात्र 574.80 करोड़ रुपये (2024-25 में 572 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस कवायद में और देरी होगी। जनगणना 2020-21 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।

अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ को 35,147.17 करोड़ रुपये ,बीएसएफ को 28,231.27 करोड़ रुपये, सीआईएसएफ को 16,084.83 करोड़ रुपये, भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को 10,370 करोड़ रुपये, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को 10,237.28 करोड़ रुपये और असम राइफल्स को 8,274.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

खुफिया ब्यूरो (आईबी) को 3,893.35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल(एनडीआरएफ) को 1,922.59 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

Budget 2025 Highlights: वित्त मंत्री सीतारमण ने 2025-26 के लिए 50.65 लाख करोड़ रुपये का पेश किया बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी) को आम बजट 2025-26 पेश किया। इसमें 50,65,345 करोड़ रुपये के खर्च की परिकल्पना की गई है। यह राशि चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 7.4 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 का खर्च (संशोधित अनुमान) 47.16 लाख करोड़ रुपये है। बजट दस्तावेजों के अनुसार, एक अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 5,41,850.21 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसकी तुलना में चालू वित्त वर्ष के लिए यह राशि 4,15,356.25 करोड़ रुपये है।

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 16.29 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। जबकि 2024-25 के लिए यह 15.13 लाख करोड़ रुपये हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खर्च के बजट अनुमानों में कई कारणों से वृद्धि हुई है, जिनमें बाजार ऋण, राजकोषीय बिल, बाहरी ऋण, लघु बचत और भविष्य निधि पर ब्याज के भुगतान में वृद्धि शामिल हैं। इसके अलावा बजट में पूंजीगत व्यय सहित सशस्त्र बलों की अधिक आवश्यकताओं और रोजगार सृजन योजना के लिए अधिक प्रावधान शामिल हैं।

अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.22 लाख करोड़ रुपये और प्रभावी कैपिटल एक्सपेंडिचर 15.48 लाख करोड़ रुपये है। राज्यों को ट्रांसफर किए जा रहे कुल संसाधन 2025-26 के बजट में 25,01,284 करोड़ रुपये हैं, जो 2023-24 के वास्तविक आंकड़ों से 4,91,668 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें राज्यों के हिस्से का ट्रांसफर, अनुदान/ऋण और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत जारी राशि शामिल हैं। यदि सार्वजनिक उद्यमों के संसाधनों को शामिल किया जाए, तो बजट में कुल खर्ज 54.97 लाख करोड़ रुपये हो जाता है।

Budget 2025 Highlights: खेल बजट में 'खेलो इंडिया' को मिला सबसे बड़ा हिस्सा

जमीनी स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज और उन्हें प्रोत्साहित करने की सरकार की प्रमुख योजना 'खेलो इंडिया' को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किये गये केंद्रीय बजट में सबसे ज्यादा फायदा हुआ। खेलों के लिए आवंटन में 351.98 करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी की घोषणा की गयी है जिसका सबसे बड़ा हिस्सा खेलो इंडिया कार्यक्रम को मिलेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह 2024-25 के 800 करोड़ रुपये के अनुदान से 200 करोड़ रुपये अधिक है।

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय को कुल मिलाकर 3,794.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह रकम पिछले साल की तुलना में 351.98 करोड़ रुपये अधिक है। यह बढ़ोतरी इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिक है कि अगले वर्ष ओलंपिक, राष्ट्रमंडल या एशियाई खेलों जैसा कोई बड़ा खेल आयोजन नहीं है। राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता के लिए निर्धारित राशि को भी 340 करोड़ रुपये से मामूली तौर पर बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

भारत वर्तमान में 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए एक महत्वाकांक्षी बोली की तैयारी कर रहा है। भारत ने इसके लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति को एक आशय पत्र प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय शिविरों के संचालन और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए साजो-सामान व्यवस्था के लिए नोडल निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के लिए आवंटन 815 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 830 करोड़ रुपये कर दिया गया। साइ देश भर में स्टेडियमों के रखरखाव और उपयोग के लिए भी जिम्मेदार है।

Budget 2025 Highlights: किसानों पर मोदी सरकार मेहरबान, अन्नदाताओं के लिए 6 बड़े ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी) को कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के मकसद से छह नई योजनाओं की घोषणा की। इस दौरान सब्सिडी वाले किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से लोन प्राप्त करने की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य देशभर में रोजगार से लेकर फसल उत्पादकता बढ़ाने तक, हर चीज को बढ़ावा देना है।

संसद में अपना आठवां बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कृषि को 'वृद्धि का पहला इंजन' बताया और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का प्रस्ताव किया। यह सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य कम उत्पादकता, कम फसल लेने वाले क्षेत्र (जिन स्थानों पर दो या तीन की जगह कम या केवल एक ही फसल ली जाती हो) और ऋण लेने के औसत मापदंडों से कम ऋण लेने वाले 100 कृषि-जिलों को टारगेट करना है।

राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में लागू की जाने वाली इस योजना से कृषि उत्पादकता बढ़ने, फसल विविधीकरण और कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में सुधार के जरिये 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार एक व्यापक 'ग्रामीण समृद्धि और मजबूती' कार्यक्रम लागू करेगी।

सीतारमण ने कहा, "इनका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है ताकि पलायन एक विकल्प रहे, लेकिन अनिवार्यता न होने पाए।" यह कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर केंद्रित होगा।

दलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़े कदम के रूप में छह साल का मिशन अरहर, उड़द और मसूर उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। इस पहल के तहत, सहकारी संस्थाएं नेफेड और एनसीसीएफ इन एजेंसियों के साथ समझौते करने वाले रजिस्टर्ड किसानों से चार साल तक दालों की खरीद करेंगी।

बिहार के मखाना क्षेत्र के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में सुधार के लिए एक समर्पित मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। बोर्ड किसानों को एफपीओ में संगठित करेगा और सरकारी योजना के लाभ तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए ट्रेनिंग सहायता प्रदान करेगा।

वित्त मंत्री ने केसीसी लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की। 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए सब्सिडी वाले अल्पकालिक लोन की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया।

इसके अलावा, एक पांच वर्षीय कपास मिशन उत्पादकता में सुधार और एक्स्ट्रा-लांग स्टेपल कपास किस्मों को बढ़ावा देने पर काम करेगा, जो कपड़ा क्षेत्र के लिए भारत के एकीकृत 5-F दृष्टिकोण का समर्थन करेगा।

मछली और जलीय कृषि में दूसरे सबसे बड़े वैश्विक उत्पादक के रूप में भारत की स्थिति को मान्यता देते हुए 60,000 करोड़ रुपये के समुद्री खाद्य निर्यात के साथ सरकार भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र और दूर समुद्र में स्थायी मछली पकड़ने के लिए एक रूपरेखा पेश करेगी। इसके लिए विशेष रूप से अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर ध्यान केंद्रित करेगी।

अन्य घोषणाओं में असम के नामरूप में एक नए यूरिया संयंत्र की योजना भी शामिल है। इसकी वार्षिक क्षमता 12.7 लाख टन है। इसके अलावा सहकारी क्षेत्र के लोन संचालन के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को समर्थन बढ़ाने की घोषणा की गई है।

बागवानी क्षेत्र में बढ़ती आय के कारण से प्रेरित बढ़ती खपत पद्धति को ध्यान में रखते हुए, सब्जियां, फल और श्री अन्न उगाने वाले किसानों के लिए उत्पादन, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, प्रसंस्करण और लाभकारी कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम लागू किया जाएगा। इस पहल को राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जाएगा, जिसमें उचित संस्थागत तंत्र के माध्यम से किसान-उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों को शामिल किया जाएगा।

Budget 2025 Highlights: 'गोली के घाव पर केवल मरहम पट्टी की गई'

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आर्थिक संकट को हल करने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत बताई। उन्होंने इसी संदर्भ में शनिवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट को गोली के घाव पर केवल मरहम पट्टी करार दिया। उन्होंने यह दावा भी किया कि सरकार विचारों के संदर्भ में दिवालिया हो चुकी है।

राहुल गांधी ने X पर पोस्ट किया, "गोली लगने के घाव के लिए एक मरहम पट्टी!" उन्होंने आरोप लगाया कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच, हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन यह सरकार विचारों को लेकर दिवालिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में मोदी ने कहा कि आज देश 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को लेकर चल रहा है और इस बजट में इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं।

Budget 2025 Highlights: सरकार पांच IIT में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सरकार पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी और बिहार की राजधानी पटना स्थित आईआईटी का विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की किताबों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए 'भारतीय भाषा पुस्तक' योजना शुरू करेगी।

Budget 2025 Highlights: 'बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करेगा', वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुरीद हुए पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि यह विकसित भारत ​के मिशन को आगे ले जाएगा। साथ ही विकास, निवेश और उपभोग को कई गुणा बढ़ाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में पीएम मोदी ने कहा कि आज देश 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा, "आज भारत के विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है, ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई क्षेत्र युवाओं के लिए खोल दिए हैं। ये विकसित भारत ​के मिशन को आगे ले जाने वाला है, ये बजट फोर्स मल्टीप्लायर है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिलकुल उल्टा है।

उन्होंने कहा, "ये बजट, देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे... ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है।" PM ने कहा, आज देश 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। इस बजट में एक करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए 'ज्ञान भारत मिशन' को शुरू किया गया है।"

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बजट घोषणाओं का उल्लेख करते हुए PM मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह आने वाले समय में असैन्य परमाणु ऊर्जा में बहुत बड़ा योगदान देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है।

Budget 2025 Highlights: 2036 ओलिंपिक से पहले मोदी सरकार का बड़ा कदम, खेल बजट में 350 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी

जमीनी स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज और उन्हें प्रोत्साहित करने के सरकार की प्रमुख योजना 'खेलो इंडिया' को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में सबसे ज्यादा फायदा हुआ। खेलों के लिए आवंटन में 351.98 करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है जिसका सबसे बड़ा हिस्सा खेलो इंडिया कार्यक्रम को मिलेगा।

इस महत्वाकांक्षी योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह 2024-25 के 800 करोड़ रुपये के अनुदान से 200 करोड़ रुपये अधिक है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय को कुल मिलाकर 3,794.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह रकम पिछले साल की तुलना में 351.98 करोड़ रुपये अधिक है।

यह बढ़ोतरी इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिक है कि अगले वर्ष ओलिंपिक, राष्ट्रमंडल या एशियाई खेलों जैसा कोई बड़ा खेल आयोजन नहीं है। राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता के लिए निर्धारित राशि को भी 340 करोड़ रुपये से मामूली तौर पर बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। भारत वर्तमान में 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए एक महत्वाकांक्षी बोली की तैयारी कर रहा है।

Budget 2025 Highlights: "भारत 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को लेकर चल रहा"

बजट की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि आज देश 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में एक करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए 'ज्ञान भारत मिशन' को शुरू किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिलकुल उल्टा है।

उन्होंने कहा कि ये बजट, देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे... ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। पीएम ने कहा कि आज भारत के विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों के आकांक्षाओं का बजट है, ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि हमने कई सेक्टर युवाओं के लिए खोल दिए हैं। ये विकसित भारत ​के मिशन को ड्राइव करने वाला है, ये बजट Force Multiplier है।

Budget 2025 Highlights: बजट में चुनावी राज्य बिहार को मिला तोहफा, लेकिन क्या आंध्र प्रदेश की हुई अनदेखी? विपक्ष का वित्त मंत्री पर बड़ा आरोप

बजट घोषणाओं को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने शनिवार (1 फरवरी) को कहा कि ऐसा लगता है कि बिहार को तोहफा मिला है। लेकिन सवाल उठता है कि राजग के दूसरे स्तंभ आंध्र प्रदेश की बुरी तरह अनेदखी क्यों की गई? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में बिहार पर काफी ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के लिए कई घोषणाएं की हैं। इनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन शामिल है।

लोकसभा में अपना रिकॉर्ड आठवां केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि केंद्र बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेगा तथा राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा भी देगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा लगता है कि बिहार को घोषणाओं का खजाना मिल गया है।

रमेश ने बिहार से बीजेपी के सहयोगी दल JDU और आंध्र प्रदेश से TDP के स्पष्ट संदर्भ में X पर कहा, "यह स्वाभाविक है क्योंकि साल के अंत में वहां (बिहार) चुनाव होना है। लेकिन राजग के दूसरे स्तंभ यानी आंध्र प्रदेश को इतनी बुरी तरह से नजरअंदाज क्यों किया गया है?" कांग्रेस नेता ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसे पोषण सहायता कार्यक्रमों से संबंधित घोषणाओं को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा।

Budget 2025 Highlights: टैक्स फ्री होंगी कैंसर समेत गंभीर बीमारियों की 36 दवाएं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी) को कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव रखा। सरकार ने पूर्व में ट्रैस्टुज़ुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और ड्यूरवालुमैब पर कस्टम ड्यूटी को 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया था।

सीतारमण ने लगातार आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि मरीजों, विशेष रूप से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए मैं 36 जीवनरक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं।

उन्होंने सूची में छह जीवनरक्षक दवाओं को जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा, जिन पर 5 प्रतिशत का रियायती सीमा शुल्क लगाया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि उपरोक्त के निर्माण के लिए थोक दवाओं पर क्रमशः पूर्ण छूट और रियायती शुल्क भी लागू होगा।

उन्होंने कहा कि दवा कंपनियों के रोगी सहायता कार्यक्रमों के तहत निर्दिष्ट दवाओं और औषधियों को बीसीडी से पूरी तरह छूट दी गई है, बशर्ते मरीजों को दवाएं मुफ्त में दी जाएं। सीतारमण ने कहा कि मैं 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ 37 और दवाएं जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं।

Budget 2025 Highlights: मखाना बोर्ड, IIT हॉस्टल बनेगा और कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता...बजट में बिहार को मिली कई सौगात

केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार फोकस में रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को राज्य के लिए कई घोषणाएं कीं। इनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, IIT पटना में हॉस्टल, बोध गया को विकसित करना और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन शामिल है। वर्तमान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) द्वारा शासित बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं।

लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि केंद्र भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा के अलावा बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेगा। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि मखाने के उत्पादन और प्रसंस्करण में सुधार के लिए बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र पश्चिमी कोसी नहर के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर भूमि लाभान्वित होगी। केंद्र पांच आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार करेगा और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करेगा।

Budget 2025 Highlights: राज्यों के साथ भागीदारी में विकसित किए जाएंगे शीर्ष 50 पर्यटन स्थल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी) को कहा कि देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। सीतारमण ने पर्यटन को रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण साधन बताया और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कौशल विकास तथा यात्रा को आसान बनाने के उद्देश्य से कई पहल की पेशकश की।

अपना आठवां लगातार केंद्रीय बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार मुद्रा लोन देकर होमस्टे (ठहरने के लिए घर जैसा स्थान) को बढ़ावा देगी और यात्रियों के लिए पहुंच बढ़ाने के वास्ते पर्यटन स्थलों तक संपर्क में सुधार करेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि जो राज्य पर्यटन स्थलों की बेहतर देखभाल करेंगे उन्हें प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार चुनिंदा पर्यटक समूहों के लिए सुव्यवस्थित ई-वीजा सुविधाएं और वीजा शुल्क में छूट भी शुरू करेगी ताकि अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

सीतारमण ने कहा कि सरकार गौतम बुद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े स्थलों के लिए विशेष पहल पर ध्यान देगी। 'हील इन इंडिया' पहल के अंतर्गत चिकित्सा पर्यटन को भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी, क्षमता निर्माण और वीजा मानदंडों में ढील के माध्यम से बढ़ावा मिलेगा।

Budget 2025 Highlights: हर महीने 1 लाख रुपये कमाने वालों की बल्ले-बल्ले

केंद्रीय निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। अगर आपकी कमाई हर महीने 1 लाख रुपये है तो अब आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट के साथ आयकर स्लैब में बदलावों की शनिवार को घोषणा की। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए उन्होंने 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से टैक्स मुक्त किए जाने की घोषणा की। इससे 80 हजार रुपये की बचत होगी। वहीं, 18 लाख रुपये सालाना आय पर 70 हजार रुपये की बचत होगी।

Budget 2025 Highlights: हर महीने 1 लाख रुपये की कमाई पर अब नहीं देना होगा टैक्स

केंद्रीय निर्मला सीतारमण ने टैक् पेयर्स को बड़ी राहत दी है। अगर आपकी कमाई हर महीने 1 लाख रुपये है तो अब आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीसी की सीमा 50,000 से बढ़ाकर अब 1 लाख कर दी गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्‍स देने की आवश्‍यकता नहीं है। यह बदलाव न्‍यू टैक्‍स व्‍यवस्‍था के तहत किया गया है। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं देना होता था। स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 75,000 रुपये ही रखा गया है। इसके साथ ही नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। उन्होंने कहा कि न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा।

Budget 2025 Takeaways: सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना करेगी सरकार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में 'डे केयर' कैंसर केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी और इनमें से 200 इसी वित्त वर्ष 2025-26 में स्थापित किए जाएंगे। सीतारमण ने 2025-26 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि 'गिग वर्कर्स' को पीएम जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

गिग वर्कर्स उन श्रमिकों को कहा जाता है जिनका काम अस्‍थायी होता है। दूसरे शब्‍दों में कहें तो ये किसी काम को अस्थायी तौर पर करते हैं और फिर बेहतर अवसर मिलने पर ये अपने काम को बदल लेते हैं। स्विगी, जोमैटो, उबर जैसे ऐप के जरिये सामान पहुंचाने वाले 'वर्कर्स' इसका उदाहरण हैं। सीतारमण ने कहा कि अगले पांच वर्षों में 75,000 सीट जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीट जोड़ी जाएंगी।

उन्होंने कहा, "सरकार अगले तीन साल में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करेगी। वर्ष 2025-26 में ही 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।" सीतारमण ने आगे घोषणा की कि गिग वर्कर्स को पीएम-जय के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इस उपाय से लगभग एक करोड़ श्रमिकों की सहायता होने की संभावना है।

मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सीट बढ़ाने के बारे में उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने 10 वर्षों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन की करीब 1.1 लाख सीट बढ़ाई हैं, यानी इसमें 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।"

उन्होंने कहा, "अगले पांच वर्षों में 75,000 सीट जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीट जोड़ी जाएंगी।" सीतारमण ने यह भी बताया कि सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

Budget 2025 Takeaways: FDI को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100% किया जाएगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी) को कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाएगा। इसके अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा के लिए सीतारमण द्वारा बजट घोषणा के अनुसरण में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने समीक्षा की देखरेख करने और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट एवं समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था। इससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को अधिक टैक्स निश्चितता मिलेगी। इसके अलावा, आयकर अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए 22 विशेष उप-समितियां स्थापित की गई हैं।

Budget 2025 Takeaways: सरकार संसद में लाएगी नया टैक्स बिल!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश करेगी, जिसमें "पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो" की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाएगा। एक अन्य प्रमुख कदम के तहत वित्त मंत्री ने घोषणा की कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधारों को लागू किया है, जिसमें ‘फेसलेस’ मूल्यांकन भी शामिल है। सीतारमण ने सरकार द्वारा करदाताओं के लिए चार्टर लाने, रिटर्न प्रक्रिया में तेजी लाने और करीब 99 प्रतिशत आयकर ‘रिटर्न’ स्व-मूल्यांकन पर आधारित होने का भी उल्लेख किया।

सरकार "पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो" की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए अगले सप्ताह संसद में नया आयकर विधेयक पेश करेगी। उम्मीद है कि इस विधेयक से वर्तमान आयकर (आई-टी) कानून सरल हो जाएगा तथा इसे समझना आसान हो जाएगा।

Budget 2025 Takeaways: बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, क्या है नया टैक्स स्लैब?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीदों के अनुरूप मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की। यह छूट नई आयकर व्यवस्था में दी गई है। मानक कटौती 75,000 रुपये के साथ नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स छूट से मध्यम वर्ग के लोगों के पास खपत के लिए अधिक पैसे बचेंगे। साथ ही निवेश और बचत भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने इसके साथ अलग-अलग टैक्स स्लैब में भी बदलाव का प्रस्ताव किया।

इसके तहत, अब चार लाख रुपये सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। चार से आठ लाख रुपये पर पांच प्रतिशत, आठ से 12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत तथा 24 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। प्रत्यक्ष टैक्स छूट से सरकारी खजाने पर एक लाख करोड़ रुपये का बोझ आएगा।

Budget 2025 Takeaways: सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना करेगी सरकार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को घोषणा की कि सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी और इनमें से 200 इसी वित्त वर्ष 2025-26 में स्थापित किए जाएंगे। सीतारमण ने 2025-26 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि ‘गिग वर्कर्स’ को पीएम जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

गिग वर्कर्स उन श्रमिकों को कहा जाता है जिनका काम अस्‍थायी होता है। दूसरे शब्‍दों में कहें तो ये किसी काम को अस्थायी तौर पर करते हैं और फिर बेहतर अवसर मिलने पर ये अपने काम को बदल लेते हैं। स्विगी, जोमैटो, उबर जैसे ऐप के जरिये सामान पहुंचाने वाले वर्कर्स इसका उदाहरण हैं।

सीतारमण ने कहा कि अगले पांच वर्षों में 75,000 सीट जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीट जोड़ी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार अगले तीन साल में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करेगी। वर्ष 2025-26 में ही 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

सीतारमण ने आगे घोषणा की कि गिग वर्कर्स को पीएम-जय के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इस उपाय से लगभग एक करोड़ श्रमिकों की सहायता होने की संभावना है। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सीट बढ़ाने के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 10 वर्षों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा की करीब 1.1 लाख सीट बढ़ाई हैं, यानी इसमें 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में 75,000 सीट जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीट जोड़ी जाएंगी। सीतारमण ने यह भी बताया कि सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

Budget 2025 Takeaways: स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की 'फंड ऑफ फंड्स' स्कीम की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी) को उभरते उद्यमियों के वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए 'फंड ऑफ फंड्स' योजना के एक और दौर की घोषणा की। यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार स्टार्टअप के माध्यम से इनोवेशन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने अब तक 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है। स्टार्टअप इंडिया की कार्ययोजना 16 जनवरी 2016 को पेश की गई थी। उसी वर्ष स्टार्टअप की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ ‘फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स’ (एफएफएस) योजना लाई गई थी। डीपीआईआईटी एक निगरानी एजेंसी है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एफएफएस के लिए संचालन एजेंसी है।

Union Budget 2025 Key Points Live: सरकार राज्यों के साथ मिलकर 50 पर्यटन स्थलों का विकास करेगी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी) को कहा कि सरकार राज्यों के साथ मिलकर शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों का विकास करेगी और होमस्टे (ठहरने के लिए घर जैसा स्थान) के लिए मुद्रा ऋण भी उपलब्ध कराएगी। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत सीतारमण ने कहा कि निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

साथ ही सरकार उन स्थानों पर विशेष ध्यान देगी जो भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हैं। वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50 हजार हेक्टेयर भूमि लाभान्वित होगी।

Union Budget 2025 Key Points Live: 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 जनवरी) को बजट में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देते हुए ऐलान किया कि अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। प्रधानमंत्रीमोदी नीत सरकार का 2014 के बाद से लगातार 14वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऋण पहुंच में सुधार के लिए एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी।

Union Budget 2025 Key Points Live: 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों की बदलेगी सूरत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 जनवरी) को कहा कि सरकार की योजना भारतीय डाक विभाग को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की है। मंत्री ने लगातार अपना आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय डाक को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में तब्दील किया जाएगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक बनेगा।

उन्होंने असम में 12.7 लाख टन क्षमता वाला यूरिया प्लांट स्थापित करने की सरकार की योजना की भी घोषणा की। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाने की बात कही। सीतारमण ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम) की हमारे निर्यात में 45 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत सरकार का 2014 के बाद से लगातार 14वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऋण पहुंच में सुधार के लिए एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में सीतारमण ने कहा कि केंद्र राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण परिचालन के लिए सहायता प्रदान करेगा।

Union Budget 2025 Key Points Live: किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपये करने की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की। शनिवार को संसद में बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए लोन गारंटी कवर बढ़ाएगी ताकि उनकी कर्ज तक पहुंच में सुधार हो सके।

Union Budget 2025 Key Points Live: वित्त मंत्री ने की 1 लाख करोड़ रुपये के अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा

वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपये के अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की। इसका उद्देश्य शहरों को गतिशील विकास केंद्रों में बदलना, अभिनव पुनर्विकास का समर्थन करना और जल एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। यह फंड बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25% तक कवर करेगा। इस महत्वाकांक्षी पहल को शुरू करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन प्रस्तावित किया गया है।

Budget 2025 Highlights: बजट में बिहार को बड़ा तोहफा

बजट में बिहार को जबरदस्त गिफ्ट मिला है। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड का प्रस्ताव किया जाता है। मखाना की मार्केटिंग के लिए बोर्ड बनाया जाएगा। मखाना किसानों को फायदे के लिए ये किया जाएगा। ये भी कोशिश की जाएगी की सभी सरकारी योजना का फायदा इनको मिले।

Budget 2025 Highlights: वित्त मंत्री ने मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहन पेश किया बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिथिला पेंटिंग वाली क्रीम कलर की साड़ी पहन कर शनिवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहला पूर्ण बजट पेश किया। सीतारमण को यह साड़ी सुप्रसिद्ध कलाकार पद्मश्री दुलारी देवी ने उस समय भेंट की थी, जब वह गत वर्ष नवंबर महीने में बिहार के मिथिला क्षेत्र के दौरे पर थीं और इस दौरान वह मिथिला चित्रकला संस्थान गई थीं।

लोकप्रिय मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे लोक कला की एक पारंपरिक और जटिल शैली माना जाता है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में इस कला की उत्पत्ती मानी जाती है। जनता दल (यूनाईटेड) के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य संजय झा ने X पर एक पोस्ट में कहा, "केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश करने के लिए मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहन कर मिथिला और बिहार का मान बढ़ाया है। इसके लिए उन्हें सभी मिथिला और बिहारवासियों की ओर से सहृदय धन्यवाद।"

उन्होंने कहा, "यह साड़ी उन्हें गत नवंबर माह में मिथिला दौरे के दौरान मिथिला चित्रकला संस्थान में मिथिला पेंटिंग की सुप्रसिद्ध कलाकार पद्मश्री दुलारी देवी जी द्वारा भेंट की गई थी।" दुलारी देवी मधुबनी पेटिंग की प्रसिद्ध कलाकार हैं और उन्हें इस कला के क्षेत्र में योगदान के लिए साल 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था।

Budget 2025 Highlights: स्टार्टअप्स के लिए नए फंड की स्थापना, 10,000 करोड़ रुपये के नए योगदान का ऐलान

केंद्रीय बजट 2025 में स्टार्ट अप्स के फंड के लिए नए फंड की स्थापना की गई है। 10,000 करोड़ रूपये के मौजूदा सरकारी योगदान के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रूपये का नया योगदान दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 जनवरी) को कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामकीय ढांचे जैसे छह क्षेत्रों में सुधारों की शुरुआत करेगा।

Budget 2025 Highlights: बजट में 6 क्षेत्रों में सुधार की शुरुआत की जाएगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 जनवरी) को कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामकीय ढांचे जैसे छह क्षेत्रों में सुधारों की शुरुआत करेगा। वित्त मंत्री ने लगातार अपना आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार के पिछले 10 वर्षों के विकास के ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक स्तर पर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।

उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत’ में गरीबी खत्म होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, उच्च गुणवत्ता वाली, सस्ती एवं व्यापक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। सीतारमण ने कहा कि बजट में समावेशी विकास के पथ पर सभी को एक साथ लेकर चलने पर ध्यान दिया गया है।

Budget 2025 Highlights: खिलौनों के लिए 'इंडिया ग्लोबल हब' बनाने का ऐलान

वित्त मंत्री ने बताया कि खिलौनों के लिए इंडिया ग्लोबल हब बनेगा। इसके लिए स्कीम आएगी। इसमे कलस्टर के जरिए यूनिक और सस्टेनेबल खिलौने बनाए जाएंगे। फूड टेक्नोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूट ओपन होगा। इसे बिहार में खोला जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में वृद्धि को गति देने और समावेशी विकास प्रदान करने के प्रयासों को जारी रखा गया है।

Budget 2025 Highlights: 'इस बजट का मकसद परिवर्तनकारी सुधारों को आगे बढ़ाना है'

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस बजट का मकसद परिवर्तनकारी सुधारों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि अगले पांच साल वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अद्वितीय अवसर पेश करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के तहत हमारे लक्ष्य में गरीबी खत्म करना, 100 प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, किफायती व व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना शामिल है।

Budget 2025 Highlights: बजट में आयकर कटौती की उम्मीदें बढ़ीं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार आठवां बजट पेश कर रही हैं। इसमें महंगाई और स्थिर वेतन वृद्धि से जूझ रहे मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर दरों/स्लैब में कटौती या बदलाव की उम्मीद की जा रही है। वित्त मंत्री राजकोषीय घाटे को कम करने के मसौदे पर टिके रहते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के उपाय भी कर सकती हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गरीब और मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए धन की देवी का आह्वान करने के बाद आयकर में राहत मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। खासकर निम्न मध्यम वर्ग को बजट में कुछ राहत मिल सकती है। डेलॉयट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा कि पहली तिमाही के आंकड़े निजी खपत में उल्लेखनीय वृद्धि और निवेश गतिविधि में मामूली सुधार की ओर इशारा करते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत में चुनाव संपन्न होने के साथ अनुमान है कि सरकारी खर्च बढ़ेगा, जिससे आगामी तिमाहियों में वृद्धि को समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास और रोजगार सृजन की दिशा में प्रयासों को प्राथमिकता देना जारी रखेगी।

Budget 2025 Highlights: हंगामे के साथ वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी) को अपना लगातार आठवां बजट पेश कर रही हैं। इसमें महंगाई और स्थिर पड़ी सैलरी वृद्धि से जूझ रहे मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर स्लैब में कटौती या बदलाव की उम्मीद की जा रही है। वित्त मंत्री राजकोषीय घाटे को कम करने के मसौदे पर टिके रहते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के उपाय भी कर सकती हैं।

Budget 2025 Highlights: GDP 6.4 प्रतिशत पर आने का अनुमान

यह बजट ऐसे समय में आएगा जब चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर घटकर चार साल के निचले स्तर 6.4 प्रतिशत पर आने का अनुमान है। वित्त मंत्री द्वारा दोनों सदनों में पेश आर्थिक समीक्षा 2024-25 में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3-6.8 प्रतिशत रहेगी, जो विकसित राष्ट्र बनने के लिए आवश्यक वृद्धि दर से काफी कम है। आर्थिक समीक्षा में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भूमि और श्रम जैसे क्षेत्रों में विनियमन और सुधारों की आवश्यकता बताई गई है। इसने संकेत दिया कि भारत की विश्वस्तरीय वृद्धि धीमी पड़ रही है तथा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी 8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने के लिए अभी और काम करने की आवश्यकता है।

Budget 2025 Highlights: वित्त मंत्री ने बजट से पहले अधिकारियों से की बात

वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में केंद्रीय बजट 2025-26 को अंतिम रूप देते हुए बजट निर्माण प्रक्रिया में शामिल सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की।

Budget 2025 Highlights: बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को मिलेगा तोहफा?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फवरी) को नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। उम्मीद है कि इसमें मध्यम वर्ग की कर कटौती की आकांक्षा और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था की जरूरतों के बीच संतुलन स्थापित किया जाएगा। सीतारमण आज रिकॉर्ड आठवां लगातार बजट पेश कर रही हैं। बजट के राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण होने के साथ-साथ इसमें कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने तथा उच्च कीमतों और स्थिर वेतनवृद्धि से जूझ रहे मध्यम वर्ग पर बोझ कम करने के उपाय शामिल होने की उम्मीद है।

Budget 2025 Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी 8वां बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार (1 फरवरी) को अपना लगातार आठवां बजट पेश करेंगी। इसमें महंगाई और स्थिर पड़ी सैलरी वृद्धि से जूझ रहे मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर स्लैब में कटौती या बदलाव की उम्मीद की जा रही है। वित्त मंत्री राजकोषीय घाटे को कम करने के मसौदे पर टिके रहते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के उपाय भी कर सकती हैं।

नमस्कार

मनीकंट्रोल के लाइव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत। यहां हम आपको पूरे दिन बजट से जुड़ी बड़ी बातें बताएंगे।