Budget 2026: बढ़ते इंपोर्ट के बीच बजट में सोने की इंपोर्ट ड्यूटी में नहीं किया गया कोई बदलाव, लेकिन चिंता है बरकरार

इकोनॉमिक सर्वे 2025–26 के अनुसार, FY25 में भारत का सोने का इंपोर्ट साल-दर-साल 27.4% बढ़ा, जो रिकॉर्ड-ऊंची ग्लोबल कीमतों के बावजूद घरेलू डिमांड पर मेटल के लगातार खिंचाव को दिखाता है।

सर्वे में बताया गया कि सोना, पेट्रोलियम क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ, भारत के इंपोर्ट बास्केट में सबसे ऊपर है। कुल इंपोर्ट का एक-तिहाई से ज़्यादा हिस्सा इन दोनों का है। इनमें से, सोना एक गैर-ज़रूरी इंपोर्ट है जो आमतौर पर ग्लोबल अनिश्चितता के समय बढ़ता है, जिससे ट्रेड बैलेंस पर दबाव बढ़ता है।

ट्रेड और करंट अकाउंट पर असर

इकोनॉमिक सर्वे ने चेतावनी दी कि ग्लोबल कीमतों में बढ़ोतरी के दौर में बढ़ते सोने के इंपोर्ट ने भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) पर दबाव डाला है। जबकि ज़्यादा कीमतों ने वैल्यू के हिसाब से इंपोर्ट बिल बढ़ाया है, मज़बूत घरेलू डिमांड ने इंपोर्ट वॉल्यूम को काफ़ी कम होने से रोका है।

जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड अनिश्चितता और नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स की उम्मीदों से बढ़ी ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को सोने जैसे सेफ़-हेवन एसेट्स की ओर धकेल दिया है, जिससे भारत में डिमांड मज़बूत हुई है।

सोने की बढ़ती घरेलू भूमिका

सर्वे में सोने की ज्वेलरी के बदले लोन में तेज बढ़ोतरी पर भी जोर दिया गया, जिससे पता चलता है कि बढ़ती कीमतों के बीच परिवार अपनी होल्डिंग्स को तेज़ी से मोनेटाइज़ कर रहे हैं। हालांकि इससे क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट मिला है – खासकर पर्सनल लोन और MSME फाइनेंसिंग में। लेकिन इससे सोने की इकोनॉमिक मौजूदगी और भारत के बाहरी सेक्टर पर इसके असर का भी विस्तार हुआ है।

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