Budget 2026 Expectation: रिटायरमेंट प्लानिंग को मिले बराबरी का टैक्स, माइक्रो इंश्योरेंस को दिया जाए बढ़ावा

इंश्योरेंस एन्युटी के पेमेंट पर पूरी राशि कर योग्य होती है। इसमें वह मूलधन भी शामिल होता है जिस पर निवेश या आय अर्जित करने (अर्निंग) के दौरान कर लागू हो चुका होता है। दूसरी ओर, एनपीएस खरीदारों को अपने और नियोक्ता के योगदान के लिए अतिरिक्त कटौती का लाभ मिलता है। दोनों में कर देनदारी के लिहाज़ से यह फर्क ग्राहकों के फैसलों को अक्सर उत्पाद की उपयुक्तता से अधिक प्रभावित करता है।

वित्तीय उत्पाद का अनुकूल और बेहतर कर ढांचा, जैसे केवल एन्युटी पेमेंट के मामले में रिटर्न पर कर लगाना और इंश्योरेंस एन्युटी पेंशन उत्पाद पर तुलनीय कटौती की सुविधा आदि से लोगों को कर लाभ के बजाय अपनी दीर्घकालिक ज़रूरतों के आधार पर चुनने में मदद मिलेगी। ऐसे अनुकूलन से देश में अधिक लोगों को व्यवस्थित रिटायरमेंट योजना बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा।

पिछले कुछ साल में अधिक मूल्य वाली पारम्परिक इंश्योरेंस नीति के साथ अलग तरह का बर्ताव किया गया है। उदाहरण के लिए, सालाना 5 लाख रुपये से अधिक प्रीमियम वाली पॉलिसी के मामले में परिपक्वता पर मिलने वाली रकम पर अब नियमित आयकर दर के आधार पर कर का पेमेंट करना पड़ता है। ये पॉलिसी, जो अनुशासित तरीके से पैसे जमा करने के साथ-साथ व्यापक जीवन इंश्योरेंस सुरक्षा प्रदान करती हैं, उन्हें निवेश के अन्य विकल्पों की तुलना में कम आकर्षक माना जाने लगा है।

इस बीच, अधिक मूल्य वाली यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जिनका सालाना कुल प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें दीर्घकालिक पूंजी लाभ सुविधा मिलती है, जो आमतौर पर ज़्यादा फायदेमंद और कर के लिहाज़ से बेहतर होती है। इसलिए, ज़्यादा मूल्य वाली पारंपरिक इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी पूंजी लाभ पर इसी तरह की कर की दर लागू करने और दोनों को एक तरह के कर प्रावधान के तहत लाने से निरंतरता आएगी, कर संहिता आसान होगी, और ज़्यादा लोगों-खास तैयार पर व्यवसायियों, दोहरी आय वाले परिवारों और वरिष्ठ पेशेवरों को सुरक्षा के साथ बचत करने के लिए बढ़ावा मिलेगा।

लेखक - तरुण चुघ, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी, बजाज लाइफ इंश्योरेंस