Income Tax Slab | Budget 2026 Expectations: बजट 2026 में क्या होगा सस्ता और क्या महंगा? आपकी जेब और रसोई के बजट पर होने वाले 3 बड़े असर

Budget 2026 Expectations Live: कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस से मिले आजादी, शुरू हो सिंगल विंडो पोर्टल

बजट 2026 से पहले भारत के स्टार्टअप और MSME क्षेत्र ने सरकार से नियामक प्रक्रियाओं को सरल और एकीकृत बनाने की गुहार लगाई है। 'मोबिसॉफ्ट इन्फोटेक' के संस्थापक और निदेशक नितिन लाहोटी के अनुसार, भारत में एंटरप्रेन्योरशिप की रफ्तार पूंजी या जुनून की कमी से नहीं, बल्कि एक बिखरी हुई 'कंप्लायंस व्यवस्था' के कारण धीमी होती है। वर्तमान में संस्थापकों को MCA फाइलिंग, GST रिटर्न, RBI रिपोर्टिंग, श्रम कानून और आयकर जैसे कई अलग-अलग और असंबद्ध सिस्टम्स को मैनेज करना पड़ता है, जिससे उनकी ऊर्जा व्यापार बढ़ाने के बजाय कागजी कार्रवाई में खर्च होती है। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार को एक 'यूनिफाइड डिजिटल पोर्टल' लॉन्च करना चाहिए, जहां सिंगल लॉगिन और एकीकृत अलर्ट के जरिए सभी सरकारी अनुपालनों को पूरा किया जा सके। इससे न केवल 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में सुधार होगा, बल्कि उद्यमी अपना पूरा ध्यान नवाचार और रोजगार सृजन पर लगा पाएंगे।

Budget 2026 Expectations Live: इस बार के बजट में मैन्युफैक्चरिंग को 'बूस्ट' और विनिवेश का हो 'बोल्ड' टारगेट

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के अध्यक्ष राजीव मेमानी ने बजट 2026 से पहले सरकार को आर्थिक सुधारों को तेज करने और घरेलू विनिर्माण को मजबूती देने का सुझाव दिया है। उन्होंने विनिवेश के लिए एक साहसी लक्ष्य रखने की वकालत की है, जिसमें ₹75,000 करोड़ से ₹1 लाख करोड़ जुटाने का प्रस्ताव दिया गया है। मेमानी के अनुसार, सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी बेचकर जुटाई गई इस राशि का उपयोग पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाना चाहिए, जिससे भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो सके।

Budget 2026 Expectations Live: बजट में 'ड्रामेटिक' बदलाव नहीं, पर 'प्रैग्मैटिक' राहत की उम्मीद, सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ना संभव

बजट 2026 से मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों के लिए किसी क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद तो कम है, लेकिन 'निटस्टोन फिनसर्व' के एमडी और सीईओ सेंथिल आर. कुमार के अनुसार, सरकार वेतनभोगी वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ व्यावहारिक कदम उठा सकती है। सबसे बड़ी उम्मीद स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाने की है, जो वर्तमान में नई टैक्स व्यवस्था के तहत ₹75,000 है। इसके अलावा, टैक्स स्लैब की सीमाओं में बदलाव और रिबेट के नियमों को और अधिक स्पष्ट करने से लाखों कर्मचारियों के हाथ में बचने वाले पैसे में बढ़ोतरी हो सकती है।

Budget 2026 Expectations Live: बिजली नहीं, अब ग्रिड पर होगा फोकस

बजट 2026 से पहले रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ने अपनी प्राथमिकताओं में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। 'हिटाची एनर्जी' के भारत और दक्षिण एशिया के एमडी और सीईओ एन वेणु के अनुसार, भारत की रिन्यूएबल ग्रोथ का अगला चरण केवल इस बात से तय नहीं होगा कि हम कितनी बिजली पैदा करते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करेगा कि हम उस बिजली को एक लचीले, डिजिटल और मजबूत ग्रिड के माध्यम से कितनी प्रभावी ढंग से मैनेज और इंटीग्रेट करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि केवल तकनीक ही इस बदलाव को पूरा नहीं कर सकती; इसके लिए एक ऐसी 'एक्जीक्यूशन-लीड' नीति की जरूरत है जो गति, पैमाना और निश्चितता को प्राथमिकता दे। वेणु ने सुझाव दिया कि अब समय आ गया है कि हम 'प्रोजेक्ट-आधारित' मानसिकता से निकलकर एक 'प्रोग्रामेटिक' दृष्टिकोण अपनाएं, ताकि नेट जीरो के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से हासिल किया जा सके।

Budget 2026 Expectations Live: संसद का बजट सत्र 2026, 27 जनवरी को होगी सर्वदलीय बैठक

संसद के आगामी बजट सत्र 2026 की शुरुआत से ठीक पहले, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 27 जनवरी को संसद भवन के मुख्य समिति कक्ष में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। सरकार की कोशिश है कि सत्र के दौरान विधायी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष के साथ आम सहमति बनाई जाए। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में सरकार आगामी सत्र के एजेंडे को साझा करेगी और विपक्षी दलों द्वारा उठाए जाने वाले राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

Budget 2026 Expectations Live: बजट 2026 में मध्यम वर्ग को है टैक्स छूट का दायरा बढ़ने की बड़ी उम्मीद

आगामी बजट 2026 को लेकर मध्यम वर्ग के करदाताओं में भारी उत्साह और उम्मीदें हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इस बार डायरेक्ट टैक्स के ढांचे को स्थिर रखते हुए आम आदमी को बड़ी राहत दे सकती है। इस 'विशलिस्ट' में सबसे ऊपर बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट को बढ़ाना और स्टैंडर्ड डिडक्शन के दायरे को और व्यापक करना शामिल है। इसके अलावा, करदाता उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स स्लैब को और अधिक सरल बनाया जाएगा ताकि अनुपालन आसान हो सके। साथ ही कैपिटल गेन्स और लंबी अवधि की बचत पर नियमों को अधिक 'प्रेडिक्टेबल' और पारदर्शी बनाने की मांग की जा रही है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिले और मध्यम वर्ग की 'डिस्पोजेबल इनकम' यानी हाथ में बचने वाले पैसे में बढ़ोतरी हो सके।

Budget 2026 Expectations Live: साइबर खतरों से निपटने के लिए 'डिजिटल सुरक्षा कवच' की मांग

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और अधिक सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बजट 2026 में रणनीतिक समर्थन की मांग तेज हो गई है। 'डेसिमल पॉइंट एनालिटिक्स' के एसवीपी समीर कुलकर्णी के अनुसार, भारत में साइबर हमलों की संख्या 2022 के 10.29 लाख से बढ़कर 2025 में 26.50 लाख तक पहुंच गई है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार को AI-आधारित थ्रेट इंटेलिजेंस, सेक्टर-विशिष्ट CERTs और पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी रिसर्च के लिए बहु-वर्षीय बजट आवंटन करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने 'नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 2030' की स्थापना, समर्पित अनुसंधान संस्थानों (R&D) और क्वांटम कंप्यूटिंग पहलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, ताकि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप्स तैयार किए जा सकें और देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा भविष्य के खतरों के लिए तैयार रहे।

Budget 2026 Expectations Live: खेलों के लिए हो सकता है ₹4,500 करोड़ का 'रिकॉर्ड' आवंटन

भारत के खेल क्षेत्र के लिए बजट 2026 एक नई छलांग साबित हो सकता है। 'गैलेंट स्पोर्ट्स इंफ्रा' के संस्थापक और सीईओ नासिर अली के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का खेल बजट बढ़कर ₹3,900 करोड़ से ₹4,500 करोड़ के बीच होने की उम्मीद है। इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा हिस्सा 'खेलो इंडिया' योजना को मिल सकता है, जिसके लिए ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक का आवंटन जारी रहने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि वैश्विक खेल आयोजनों की मेजबानी करने की भारत की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्रदर्शन सुधारने के लक्ष्य के अनुरूप है। बजट में अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचे, एथलीटों की ट्रेनिंग और जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया जा सकता है, जो भारत को एक वैश्विक 'स्पोर्टिंग पावरहाउस' बनाने की दिशा में अहम कदम होगा।

Budget 2026 Expectations Live: बजट 2025-26 का फ्लैशबैक, इंफ्रास्ट्रक्चर और मध्यम वर्ग पर लगा था बड़ा दांव

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार ने ₹50.65 लाख करोड़ के कुल बजट का प्रस्ताव रखा था। बजट में सरकार ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.9% पर सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। विकास की गति को बढ़ाने के लिए उस वर्ष बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए भारी-भरकम बजट आवंटित किया गया था। विशेषज्ञों ने इसे एक 'संतुलित बजट' माना था जिसने भारत के डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को और मजबूत करने का प्रयास किया था।

Budget 2026 Expectations Live: 'डिजिटल रसीद' को कानूनी मान्यता की मांग, GST ऑडिट से खत्म होगा कागजों का झमेला

बजट 2026 से पहले भारतीय उद्योगों ने वित्त संचालन में AI और पूर्ण डिजिटलीकरण को अपनाने के लिए बड़े सुधारों की मांग की है। 'ProXpense' के संस्थापक और सीईओ हिमांशु सिंह के अनुसार, एंटरप्राइज सेक्टर के लिए सबसे जरूरी सुधार डिजिटल रसीदों को GST ऑडिट के लिए राष्ट्रव्यापी और औपचारिक मान्यता देना है। वर्तमान में भले ही अधिकांश कंपनियां रसीदों को डिजिटल रूप में सहेजती हैं, लेकिन स्पष्ट दिशानिर्देशों के अभाव में ऑडिट के दौरान अधिकारी अक्सर फिजिकल यानी कागजी दस्तावेजों की मांग करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार डिजिटल रसीदों के भंडारण, कानूनी वैधता और 'ऑडिट ट्रेल्स' पर स्पष्ट नियम जारी करती है, तो इससे न केवल व्यापार करने की लागत कम होगी, बल्कि AI-आधारित फाइनेंस सॉफ्टवेयर के जरिए धोखाधड़ी और टैक्स चोरी को रोकने में भी बड़ी मदद मिलेगी।

Budget 2026 Expectations Live: होम इंटीरियर और रिनोवेशन पर GST घटाने की मांग, मिडिल क्लास के सपनों के घर को मिलेगी नई रफ्तार

बजट 2026 से रियल एस्टेट और होम इंप्रूवमेंट सेक्टर ने हाउसिंग डिमांड को बढ़ाने के लिए बड़े नीतिगत सुधारों की उम्मीद जताई है। DesignCafe के सीईओ और को-फाउंडर शहजान भोजानी के अनुसार, संगठित होम इंटीरियर इकोसिस्टम को गति देने के लिए इंटीरियर और रिनोवेशन सेवाओं पर GST की दर को 18% से घटाकर 5% करना सबसे प्रभावी कदम होगा। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार को पहली बार घर खरीदने वालों के लिए प्रोत्साहन और नियामक मंजूरियों को तेज करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा टिकाऊ सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देने से न केवल उपभोक्ता का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और ऑन-ग्राउंड वर्क के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कुशल रोजगार भी पैदा होंगे, जो भारत की शहरी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

Budget 2026 Expectations Live: सस्ते कर्ज और मजबूत ग्रिड पर टिकी रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री की नजर

भारत के 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ने बजट 2026 से बड़े वित्तीय प्रोत्साहन की उम्मीद जताई है। 'इंफॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया' के प्रबंध निदेशक योगेश मुद्रस के अनुसार, सोलर, विंड, एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए शुरुआती लागत कम करना और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना अनिवार्य है। उन्होंने ग्रिड आधुनिकीकरण, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और सस्ते ग्रीन फाइनेंस तक आसान पहुंच के लिए ठोस नीतियों की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बजट में विकेंद्रीकृत ऊर्जा समाधानों, स्किल डेवलपमेंट और अनुसंधान को बजटीय सहायता मिलती है, तो स्वच्छ तकनीक न केवल टिकाऊ बनेगी बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी होगी।

Budget 2026 Expectations Live: 'ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट' से नेट जीरो का लक्ष्य, सरकारी खरीद में अब पर्यावरण को मिलेगी प्राथमिकता

भारत के 'नेट जीरो 2070' के संकल्प को हकीकत में बदलने के लिए बजट 2026 में 'ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट' को संस्थागत रूप देने की मांग तेज हो गई है। रोदिक डिजिटल एंड एडवाइजरी के प्रबंध निदेशक नागेंद्र नाथ सिन्हा के अनुसार, स्टील जैसे क्षेत्रों को कार्बन-मुक्त करने का रोडमैप तो मौजूद है, लेकिन सरकारी विभागों द्वारा 'ग्रीन प्रोडक्ट्स' की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए अभी भी एक स्पष्ट नीति की कमी है। उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर रेलवे, सड़क परिवहन मंत्रालय और CPWD जैसे बड़े सरकारी खरीदार अपनी निर्माण परियोजनाओं में लो-कार्बन सामग्रियों (जैसे ग्रीन सीमेंट और रिसाइकिल स्टील) के इस्तेमाल को अनिवार्य या प्राथमिकता देते हैं, तो इससे देश में टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा।

Budget 2026 Expectations Live: विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए 'स्थिरता' का मंत्र, टैक्स और नीतियों में बदलाव न करने की सलाह

भारत को लंबी अवधि के विदेशी निवेश (FDI) के लिए एक आकर्षक केंद्र बनाए रखने के लिए उद्योग जगत ने बजट 2026 में 'नीतिगत स्थिरता' और 'लक्ष्य-आधारित प्रोत्साहन' को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। 'बेकर टिली एएसए इंडिया' के मैनेजिंग पार्टनर अजय सेठी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, एयरोस्पेस और डिफेंस जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में गहरी साझेदारी और विशेष प्रोत्साहन ही भारत की मैन्युफैक्चरिंग शक्ति को वैश्विक स्तर पर मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितता के इस दौर में प्रत्यक्ष कर की दरों में कोई भी बदलाव विदेशी निवेशकों के भरोसे को डगमगा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार टैक्स ढांचे में 'यथास्थिति' बनाए रखती है, तो यह दुनिया को नीतिगत निरंतरता का एक कड़ा संदेश देगा, जिससे अधिक विदेशी पूंजी भारत आने का रास्ता साफ होगा।

Budget 2026 Expectations Live: होम लोन पर टैक्स छूट बढ़ाने की मांग, सस्ता घर और पारदर्शी नियमों पर टिका मिडिल क्लास का भरोसा

बजट 2026 से पहले होम लोन लेने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए राहत की मांग तेज हो गई है। फिनटेक स्टार्टअप 'SURE' के को-फाउंडर विकास ताराचंदानी के अनुसार, अधिकांश भारतीय परिवारों के लिए होम लोन उनकी सबसे बड़ी और लंबी अवधि की देनदारी होती है। उन्होंने सुझाव दिया है कि घरों को आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए होम लोन टैक्स बेनिफिट्स को और मजबूत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने बैंकों और लेंडर्स से 'बोरोअर-फ्रेंडली' डिस्क्लोजर की मांग की है, जिसमें ब्याज दरों की गणना और समय के साथ होने वाले बदलावों की जानकारी बेहद सरल और स्पष्ट भाषा में दी जानी चाहिए।

Budget 2026 Expectations Live: पिछले साल क्या हुआ था सस्ता और क्या महंगा?

बजट 2026 की घोषणाओं से पहले यह जानना दिलचस्प है कि पिछले साल के बजटीय बदलावों ने आपकी जेब पर कैसा असर डाला था। सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क घटाया था, जिससे मोबाइल फोन और उनके कंपोनेंट्स की कीमतें कम हुईं। इसके अलावा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं और लाइफ-सेविंग ड्रग्स, हस्तशिल्प का सामान और जहाजों के पुर्जे भी सस्ते हुए थे। वहीं दूसरी ओर, कुछ खास औद्योगिक वस्तुओं और कपड़ों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया था, जिसके चलते शिक्षा और ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले और बुने हुए कपड़े पहले से अधिक महंगे हो गए थे।

Budget 2026 Expectations Live: टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कम, नियमों को सरल बनाने पर होगा सरकार का जोर

आगामी बजट 2026 में करदाताओं को टैक्स की दरों या स्लैब में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। EY इंडिया की टैक्स एक्सपर्ट सोनू अय्यर के अनुसार, पिछले कुछ बजटों में पहले ही काफी बदलाव किए जा चुके हैं, इसलिए इस बार सरकार का पूरा ध्यान 'प्रशासनिक सुधारों' पर रहने वाला है। चूंकि 1 अप्रैल, 2026 से देश में एक बिल्कुल नया आयकर अधिनियम लागू होने जा रहा है, इसलिए वित्त मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य टैक्स अनुपालन में सुधार करना और टैक्स भरने के अनुभव को आसान बनाना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार अब टैक्स की दरों को छेड़ने के बजाय विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और करदाता-अनुकूल बनाने पर केंद्रित रहेगी ताकि नए कानून को लागू करना प्रशासनिक रूप से सरल हो सके।

Budget 2026 Expectations Live: राजकोषीय खर्च नहीं, सुधारों पर टिकी उम्मीद

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ प्रतीक गुप्ता का मानना है कि आगामी बजट 2026 से बहुत बड़ी राहत या खर्च की उम्मीदें कम रखनी चाहिए। उनके अनुसार, सरकार के पास खर्च करने के लिए राजकोषीय गुंजाइश सीमित है, इसलिए वित्त मंत्री का पूरा ध्यान 'गवर्नेंस स्टिमुलस' यानी शासन और नीतिगत सुधारों पर हो सकता है।

Budget 2026 Expectations Live: शेयर बाजार और छोटे कारोबारियों की क्या है उम्मीदें

शेयर बाजार के निवेशकों और उद्यमियों के लिए भी यह बजट काफी अहम होने वाला है। निवेशक चाहते हैं कि टैक्स के नियमों में स्थिरता आए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG/STCG) की दरों को सरल बनाया जाए। छोटे उद्योगों को सस्ता कर्ज देने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष इंसेंटिव की उम्मीद है, ताकि अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके।

Budget 2026 Expectations Live: महंगाई से भी मिलेगी राहत?

आम आदमी के दैनिक खर्चों पर सीधा असर डालने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस बजट में संभावित हैं। इंडस्ट्री बॉडीज ने रोजमर्रा की वस्तुओं (FMCG), हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम (वर्तमान 18%) और सस्ते जूतों पर GST कम करने की सिफारिश की है। यदि हेल्थ इंश्योरेंस पर GST घटता है, तो आपकी पॉलिसी सस्ती हो जाएगी। खाने-पीने की चीजों (दूध, दाल, तेल) की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र और कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े फंड का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा, LPG और उर्वरक सब्सिडी पर होने वाला आवंटन यह तय करेगा कि आपकी रसोई का गैस सिलेंडर कितना महंगा या सस्ता होगा।