Budget 2026 Expectations: हलवा सेरेमनी के साथ शुरू होगी बजट दस्तावेजों की छपाई, 'विकसित भारत' के विजन को मजबूत करने पर होगा फोकस होगा

Budget 2026 Expectations Live: 'रक्षा आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा' है भारत की आर्थिक संप्रभुता के नए स्तंभ

बजट 2026-27 से रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद है, जहां घरेलू खरीद के लिए आवंटन को बढ़ाकर 75% तक किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ सरकार लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और एआई-संचालित ड्रोन के स्वदेशी निर्माण के लिए विशेष टैक्स छूट और अनुसंधान फंड दे सकती है। दूसरी ओर, भारत के 'नेट जीरो' लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, बजट में ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' (PLI) योजना के विस्तार की संभावना है। नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) में बड़े निवेश के साथ, यह बजट न केवल भारत की सीमाओं को सुरक्षित करेगा, बल्कि एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल भविष्य की नींव भी रखेगा, जिससे निजी निवेश और रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे।

Budget 2026 Expectations Live: महिला और युवा केंद्रित विकास पर हो फोकस

वियोमिनी सोशल एंटरप्राइज की संस्थापक प्राची कौशिक के अनुसार, केंद्रीय बजट 2026-27 को 'पीपल-फर्स्ट' दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो जमीनी स्तर पर लचीलापन पैदा करने के लिए कौशल विकास, आजीविका और उद्यमिता को बढ़ावा दे। उनका मानना है कि समावेशी विकास के लिए महिलाओं और युवाओं में लक्षित निवेश अनिवार्य है। बजट में महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए समर्पित फंडिंग, स्वयं सहायता समूहों को मजबूती, ऋण तक आसान पहुंच और 'लखपति दीदी' जैसी पहलों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा में निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।

Budget 2026 Expectations Live: स्वास्थ्य खर्च में गिरावट पर चिंता और 'मेड-इन-इंडिया' मेडिकल डिवाइसेज को बढ़ावा देने की मांग

टी आई मेडिकल के सीईओ प्रशांत कृष्णन ने इस बात को रेखांकित किया है कि भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय अभी भी जीडीपी के 2% से नीचे बना हुआ है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के 2.5% के लक्ष्य से काफी कम है। उन्होंने आगामी बजट में 'मेड-इन-इंडिया' चिकित्सा उपकरणों को प्राथमिकता देने और अतिरिक्त बजटीय सहायता की मांग की है। कृष्णन के अनुसार, स्वदेशी मेडटेक नवाचारों को बढ़ावा देने से न केवल देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, बल्कि आम नागरिकों के इलाज पर होने वाले निजी खर्च में भी कमी आएगी।

Budget 2026 Expectations Live: कृषि क्षेत्र को 'कल्याण' से 'आर्थिक इंजन' बनाने की तैयारी

आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 से कृषि और डेयरी उद्योग को बड़े नीतिगत बदलावों की उम्मीद है। उद्योग जगत के नेता इस क्षेत्र को केवल सब्सिडी पर निर्भर रहने के बजाय एक आधुनिक 'आर्थिक विकास इंजन' के रूप में देखना चाहते हैं। चूंकि यह क्षेत्र देश की लगभग आधी कार्यशक्ति को रोजगार देता है लेकिन अर्थव्यवस्था (GVA) में इसका योगदान पांचवें हिस्से से भी कम है, इसलिए बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट-रेजिलिएंट खेती पर निवेश बढ़ाने की मांग की जा रही है।

Budget 2026 Expectations Live: 28 जनवरी से होगा बजट सत्र का आगाज, 1 फरवरी को पेश होगा बजट

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ होगी। यह सत्र दो चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें बीच में करीब एक महीने का अवकाश होगा ताकि स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें।

Budget 2026 Expectations Live: स्वास्थ्य क्षेत्र को 'आर्थिक प्राथमिकता' बनाने और कैंसर दवाओं पर GST घटाने की मांग

एस्टर डीएम हेल्थकेयर के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. आजाद मूपन ने आगामी बजट 2026-27 को भारत के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि स्वास्थ्य खर्च को जीडीपी के 5% तक ले जाने का लक्ष्य रखा जाए (जो वर्तमान में करीब 2.1% है) ताकि बुनियादी ढांचे के अंतर और इलाज की बढ़ती लागत को कम किया जा सके। डॉ. मूपन ने विशेष रूप से कैंसर और अन्य जीवन रक्षक दवाओं पर GST के युक्तिकरण की मांग की है, जिससे आवश्यक उपचार आम जनता के लिए किफायती और सुलभ हो सकें। उनका मानना है कि निजी निवेश को बढ़ावा देने और टियर-2 व टियर-3 शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से भारत के 2047 के विकास लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी।

Budget 2026 Expectations Live: 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण क्षेत्र में बड़े सुधारों की दरकार

BDO India के पार्टनर सावियो मोंटेइरो के अनुसार, भारत का विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां से इसे वैश्विक शक्ति बनाने के लिए कड़े नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने रेखांकित किया कि 2030 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण की हिस्सेदारी को लगभग दोगुना करना होगा। इसके लिए पूंजी निर्माण में वृद्धि, अधिक विश्वसनीय सप्लाई चेन और सूक्ष्म, लघु एवं बड़े उद्यमों में तकनीक को गहराई से अपनाने पर जोर देना अनिवार्य है।

Budget 2026 Expectations Live: एमएसएमई का डिजिटल कायाकल्प और समावेशी विकास की उम्मीद

फोर्विस मजार्स इंडिया के विशेषज्ञ राजन अरोड़ा के अनुसार, आगामी बजट 2026-27 भारत के डिजिटल लक्ष्यों को समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। उनका मानना है कि जहां बड़े कॉर्पोरेट तेजी से आधुनिक हो रहे हैं, वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) में तकनीक अपनाने की गति अभी भी धीमी है। इस अंतर को पाटने के लिए बजट में एमएसएमई को विशेष टैक्स छूट, क्लाउड प्लेटफॉर्म तक आसान पहुंच और व्यापक कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन दिया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का तर्क है कि डिजिटल तकनीक को केवल एक साधन नहीं, बल्कि आर्थिक विकास का एक स्थायी इंजन बनाने के लिए ठोस नीतिगत निर्णयों की आवश्यकता है, जो न केवल वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगे बल्कि रोजगार सृजन में भी बड़ी भूमिका निभाएंगे।

Budget 2026 Expectations Live: लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए मल्टीमॉडल पार्क और 'ग्रीन फ्रेट जोन' की मांग

बी़डीओ इंडिया के पार्टनर सावियो मोंटेइरो के अनुसार, भारत को 2030 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को दोगुना करना अनिवार्य है, जिसके लिए लॉजिस्टिक्स सुधारों की गति बढ़ानी होगी। बजट 2026 से इस क्षेत्र को मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, रेल-लिंक्ड टर्मिनल और अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो हब के निर्माण के लिए 30-40% पूंजीगत सब्सिडी की उम्मीद है। इसके अलावा, फ्रेट लागत कम करने के लिए प्रमाणित मल्टीमॉडल ऑपरेटरों के लिए रियायती जीएसटी स्लैब और 10 औद्योगिक गलियारों को 'ग्रीन फ्रेट जोन' के रूप में घोषित करने का सुझाव दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि नेशनल लॉजिस्टिक्स सिंगल विंडो (NLSW) के माध्यम से नियमों के सरलीकरण और इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए लक्षित सहयोग से भारत की सप्लाई चेन अधिक विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेगी।

Budget 2026 Expectations Live: रेलवे सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 'कवच' और मॉडर्न सिग्नलिंग पर रहेगा जोर

सैमको सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट दिव्यम मौर के अनुसार, आगामी बजट 2026-27 में सरकार का मुख्य ध्यान रेलवे सुरक्षा और तकनीकी अपग्रेड पर हो सकता है। उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आधुनिक वैगनों, उन्नत सिग्नलिंग प्रणालियों और स्वदेशी एंटी-कोलिजन तकनीक 'कवच' के लिए बजट आवंटन में बड़ी बढ़ोतरी करेंगी। इसके अलावा, नेटवर्क को भीड़भाड़ से मुक्त करने, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के विस्तार को सरकार की प्राथमिक सूची में रखा जा सकता है। इन उपायों का उद्देश्य न केवल रेल यात्रा को सुरक्षित बनाना है, बल्कि माल ढुलाई की दक्षता बढ़ाकर पूरे रेलवे इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करना है।

Budget 2026 Expectations Live: रेलवे सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 'कवच' और मॉडर्न सिग्नलिंग पर रहेगा जोर

सैमको सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट दिव्यम मौर के अनुसार, आगामी बजट 2026-27 में सरकार का मुख्य ध्यान रेलवे सुरक्षा और तकनीकी अपग्रेड पर हो सकता है। उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आधुनिक वैगनों, उन्नत सिग्नलिंग प्रणालियों और स्वदेशी एंटी-कोलिजन तकनीक 'कवच' के लिए बजट आवंटन में बड़ी बढ़ोतरी करेंगी। इसके अलावा, नेटवर्क को भीड़भाड़ से मुक्त करने, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के विस्तार को सरकार की प्राथमिक सूची में रखा जा सकता है। इन उपायों का उद्देश्य न केवल रेल यात्रा को सुरक्षित बनाना है, बल्कि माल ढुलाई की दक्षता बढ़ाकर पूरे रेलवे इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करना है।

Budget 2026 Expectations Live: 'विकसित भारत' के लिए समावेशी और वैश्विक स्तर की शिक्षा पर जोर

आईआईएम संबलपुर के निदेशक प्रो. महादेव जायसवाल ने आगामी बजट 2026-27 को 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने के लिए एक रणनीतिक निवेश के रूप में देखा है। उनका सुझाव है कि सरकार को भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IMIs) की गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ-साथ वंचित छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंच और लैंगिक समानता को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रो. जायसवाल के अनुसार, फैकल्टी डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्यमिता और अनुसंधान में निवेश करना अनिवार्य है, ताकि ऐसे कुशल और अनुकूलनशील नेतृत्व तैयार किए जा सकें जो भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम हों।

Budget 2026 Expectations Live: घरेलू तेल उत्पादन पर भारी टैक्स का साया, ओआईडी सेस हटाने की उठी मांग

भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ (FIPI) ने आगामी बजट में कच्चे तेल पर लगने वाले 'तेल उद्योग विकास' (OID) सेस को खत्म करने या इसकी समीक्षा करने की मांग की है। वर्तमान में नामांकन और प्री-NELP ब्लॉकों से उत्पादित घरेलू कच्चे तेल पर 20% की दर से सेस वसूला जा रहा है, जिसे उद्योग ने परियोजनाओं की व्यवहार्यता के लिए 'अत्यधिक' और 'बोझ' बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐतिहासिक रूप से यह सेस 8-10% के बीच रहा है, लेकिन वर्तमान उच्च दरों के कारण घरेलू उत्पादन आयातित तेल की तुलना में महंगा हो रहा है। FIPI ने सुझाव दिया है कि यदि सेस पूरी तरह नहीं हटाया जा सकता, तो इसे वैश्विक कीमतों से जोड़कर एक 'ग्रेडेड स्लैब सिस्टम' (जैसे $25/बैरल तक शून्य टैक्स) में बदला जाए, ताकि 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत घरेलू खोज और उत्पादन को बढ़ावा मिल सके।

Budget 2026 Expectations Live: बजट 2026 में एडटेक क्षेत्र को नीतिगत प्रोत्साहन और कौशल विकास में निवेश की उम्मीद

ग्लोबली रिक्रूट की संस्थापक और सीईओ अनुशिका जैन ने आगामी बजट में शिक्षा क्षेत्र के कायाकल्प के लिए ठोस नीतियों की उम्मीद जताई है। उनका मानना है कि सरकार को एडटेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे और टैक्स प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस बजट में कौशल निर्माण की पहल और फंडिंग पर जोर दिए जाने की उम्मीद है, जिससे छात्रों को वैश्विक करियर के लिए तैयार किया जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर सरकार शिक्षा जगत, उद्योग और प्रशासन के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है, तो भारत में नवाचार और सीखने के अनुभवों को एक नई और प्रभावी दिशा मिलेगी।

Budget 2026 Expectations Live: आयुष क्षेत्र को प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और रिसर्च के लिए बड़े निवेश की उम्मीद

जीवा आयुर्वेद के संस्थापक डॉ. प्रताप चौहान ने आगामी बजट में आयुष (AYUSH) मंत्रालय के लिए अधिक आवंटन की मांग की है ताकि स्वास्थ्य खर्चों को संतुलित किया जा सके। उनका तर्क है कि वर्तमान में भारत स्वास्थ्य सेवा पर जीडीपी का केवल 2.1% खर्च करता है, ऐसे में आयुर्वेद एक किफायती 'प्रिवेंटिव हेल्थकेयर' माध्यम के रूप में उभर सकता है। डॉ. चौहान के अनुसार, आयुष उत्पादों के मानकीकरण, क्लिनिकल रिसर्च, डिजिटल टेली-आयुष और स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन पर निवेश करने से दीर्घकालिक स्वास्थ्य व्यय को 30-40% तक कम किया जा सकता है। करीब 43 अरब डॉलर की भारतीय आयुष अर्थव्यवस्था को यदि सही नीतिगत समर्थन मिले, तो यह न केवल वैश्विक आयुर्वेद बाजार में भारत की पकड़ मजबूत करेगा बल्कि देश के स्वास्थ्य परिणामों में भी क्रांतिकारी सुधार लाएगा।

Budget 2026 Expectations Live: डीपटेक स्टार्टअप्स को केवल पूंजी नहीं, बल्कि 'एग्जीक्यूशन सपोर्ट' की दरकार

कैपिटल-ए के संस्थापक अंकित केडिया के अनुसार, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम अब सॉफ्टवेयर से आगे बढ़कर डीपटेक, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और क्लाइमेट सिस्टम जैसे तकनीकी क्षेत्रों में वैश्विक पहचान बना रहा है। उनका मानना है कि इस बजट में सरकार को केवल फंडिंग पर ध्यान देने के बजाय 'एग्जीक्यूशन लेयर' यानी प्रमाणन, लंबी टेस्टिंग अवधि और शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए नीतिगत सहायता प्रदान करनी चाहिए। चूंकि डीपटेक उत्पादों को विकसित होने में लंबा समय लगता है, इसलिए सरकारी खरीद और राष्ट्रीय स्तर पर उनके उपयोग के अवसर इन कंपनियों को विश्वसनीयता दिलाने में मदद करेंगे। यदि इन बाधाओं को दूर किया जाता है, तो भारतीय डीपटेक स्टार्टअप वैश्विक बाजार में एक प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर सकते हैं।

Budget 2026 Expectations Live: बजट 2026 में एडटेक क्षेत्र को नीतिगत प्रोत्साहन और कौशल विकास में निवेश की उम्मीद

ग्लोबली रिक्रूट की संस्थापक और सीईओ अनुशिका जैन ने आगामी बजट में शिक्षा क्षेत्र के कायाकल्प के लिए ठोस नीतियों की उम्मीद जताई है। उनका मानना है कि सरकार को एडटेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे और टैक्स प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस बजट में कौशल निर्माण की पहल और फंडिंग पर जोर दिए जाने की उम्मीद है, जिससे छात्रों को वैश्विक करियर के लिए तैयार किया जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर सरकार शिक्षा जगत, उद्योग और प्रशासन के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है, तो भारत में नवाचार और सीखने के अनुभवों को एक नई और प्रभावी दिशा मिलेगी।

Budget 2026 Expectations Live: नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में होती है बजट की छपाई

बजट छपाई की प्रक्रिया बेहद गुप्त और अनुशासित होती है। छपाई शुरू होते ही संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को लगभग एक से दो सप्ताह तक नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में पूरी तरह अलग-थल रखा जाता है। इस दौरान उन्हें बाहरी दुनिया या अपने परिवार से संपर्क करने की अनुमति नहीं होती है, ताकि बजट की कोई भी जानकारी लीक न हो सके। सुरक्षा का यह कड़ा घेरा बजट पेश होने तक बना रहता है, जो भारतीय बजट प्रक्रिया की गंभीरता को दर्शाता है।