Income Tax Slab | Budget 2026 Expectations: बजट 2026 में बचत और निवेश को मिलेगा बूस्ट! मध्यम वर्ग को 80C की सीमा बढ़ने की उम्मीद

Budget 2026 Expectations Live: बजट में बायोगैस क्षेत्र के लिए ₹10,000 करोड़ के स्पेशल फंड की मांग

आगामी बजट 2026 के लिए बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) क्षेत्र ने सरकार से नीतिगत और वित्तीय समर्थन को मजबूत करने का आग्रह किया है। 'इंडियन बायोगैस एसोसिएशन' के चेयरमैन गौरव केडिया के अनुसार, बढ़ते प्रोजेक्ट खर्च (CAPEX) और 'नेट जीरो 2070' के लक्ष्यों को देखते हुए सरकार को कम से कम ₹10,000 करोड़ का एक समर्पित कोष बनाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस (CFA) को बढ़ाकर ₹6 करोड़ (प्रति 4.8 TPD क्षमता) किया जाए और प्रति प्रोजेक्ट अधिकतम सीमा ₹25 करोड़ तय की जाए। इसके अलावा, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक खाद (FOM) को मुख्यधारा में लाने, फर्टिलाइजर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और कार्बन मोनेटाइजेशन के लिए एक स्पष्ट फ्रेमवर्क तैयार करने की मांग की गई है।

Budget 2026 Expectations Live: हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने की 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' पर फोकस करने की डिमांड

भारत का पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र देश की जीडीपी में लगभग 7-8% का योगदान देता है। रेडिसन होटल ग्रुप (साउथ एशिया) के एमडी और सीओओ निखिल शर्मा सहित उद्योग जगत के दिग्गजों ने सरकार से इस क्षेत्र को पूर्ण 'इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस' देने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस दर्जे से होटलों को लंबी अवधि का सस्ता कर्ज मिल सकेगा और टियर-2 व टियर-3 शहरों में गुणवत्तापूर्ण विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा, होटल कमरों पर GST दरों को युक्तिसंगत बनाने (वर्तमान में ₹7,500 से ऊपर के कमरों पर 18% GST) और इनपुट टैक्स क्रेडिट को बहाल करने की मांग की जा रही है, ताकि भारत को एक किफायती और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पर्यटन स्थल बनाया जा सके।

Budget 2026 Expectations Live: महिला उद्यमियों की डिमांड, 'आसान कर्ज और टैक्स छूट से मिले आधी आबादी के बिजनेस को रफ्तार'

आगामी बजट 2026 के लिए महिला उद्यमियों ने सरकार से उन कमियों को दूर करने की मांग की है जो उनके व्यवसायों को औपचारिक रूप देने और बड़े पैमाने पर विस्तार करने में बाधा बनती हैं। 'ला फैंटेसी' की संस्थापक रचेल जे. अमृतांशु के अनुसार, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए बजट में आसान क्रेडिट पहुंच, स्पष्ट टैक्स इंसेंटिव और समर्पित निवेश प्लेटफॉर्म की व्यवस्था होनी चाहिए। विशेषज्ञों का तर्क है कि अनुपालन नियमों को सरल बनाने और शुरुआती चरण में टैक्स राहत देने से अधिक महिलाएं अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करा सकेंगी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाएंगी। महिला उद्यमियों का मानना है कि उन्हें समर्थन देना केवल 'समाज कल्याण' नहीं, बल्कि एक सटीक आर्थिक नीति है जो समावेशी विकास को बढ़ावा देती है और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा करती है।

Budget 2026 Expectations Live: बजट में जलवायु लक्ष्यों के लिए समर्पित ग्रीन फाइनेंस संस्थान बनाने का सुझाव

आगामी बजट में ऋण देने वाले संस्थानों और विशेषज्ञों ने भारत के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 'ग्रीन लेंडिंग' को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने वाली नीतियों की मांग की है। 'इकोफी' के सह-संस्थापक और सीओओ गोविंद संकरनारायणन के अनुसार, भारत को अपनी 2030 की प्रतिबद्धताओं पर बने रहने के लिए एक समर्पित ग्रीन फाइनेंस संस्थान की आवश्यकता है। यह संस्थान क्रेडिट गारंटी, रियायती फंडिंग और 'सिक्यूरिटाइजेशन' सहायता प्रदान कर सकता है, जिससे हरित परियोजनाओं के लिए जोखिम और उधारी की लागत कम होगी। उद्योगों का सुझाव है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रूफटॉप सोलर और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन के लिए लक्षित प्रोत्साहन देने से न केवल ग्रीन क्रेडिट पाइपलाइन का विस्तार होगा, बल्कि टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल विकास को भी आवश्यक वित्तीय मजबूती मिलेगी।

Budget 2026 Expectations Live: 1 फरवरी को बजट के दिन क्या रविवार को भी खुलेगा बाजार?

आगामी केंद्रीय बजट 2026 के मद्देनजर शेयर बाजार के निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। रविवार, 1 फरवरी को बजट के दिन NSE और BSE पूरी तरह से खुले रहेंगे। आम तौर पर शनिवार और रविवार को शेयर बाजार बंद रहते हैं, लेकिन बजट भाषण के दौरान बाजार की प्रतिक्रिया और निवेशकों की सुविधा को देखते हुए एक्सचेंजों ने विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस दिन ट्रेडिंग के घंटे सामान्य कार्यदिवसों की तरह ही होंगे और बाजार दोपहर 3:30 बजे तक खुला रहेगा।

Budget 2026 Expectations Live: ट्रंप 2.0 और बदलती भू-राजनीति के बीच बजट में नई रणनीति की मांग

आगामी बजट 2026-27 के संदर्भ में विशेषज्ञ श्रीराम अय्यर का तर्क है कि अब भारत को महामारी के दौर में शुरू किए गए 'आत्मनिर्भर भारत' कार्यक्रम से आगे बढ़कर एक नई वैश्विक रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। उनका मानना है कि ट्रंप 2.0 के तहत वैश्विक संबंध अब पहले से कहीं अधिक 'लेन-देन' और व्यापारिक हितों पर आधारित हो गए हैं, जिससे भारत के लिए केवल घरेलू आत्मनिर्भरता पर्याप्त नहीं होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार के बजट को केवल स्थानीय आर्थिक जरूरतों तक सीमित रखने के बजाय विदेश नीति और वैश्विक व्यापारिक समीकरणों के साथ जोड़ना अनिवार्य है। चूंकि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ (जैसे कुछ वस्तुओं पर 50% तक) लगाए हैं, इसलिए बजट में निर्यातकों के लिए 'शॉक एब्जॉर्बर' और नए विदेशी बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए रणनीतिक सुधारों की उम्मीद की जा रही है। भारत को अब एक 'टेक्नोलॉजी कंज्यूमर' के बजाय 'ग्लोबल सप्लायर' के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए अपने राजकोषीय ढांचे को वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप ढालना होगा।

Budget 2026 Expectations Live: 1 फरवरी, रविवार को पेश होगा देश का बजट, 1999 के बाद दूसरी बार दोहराया जा रहा है इतिहास

केंद्रीय बजट 2026 इस बार एक अनोखे संयोग के साथ आ रहा है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को रविवार के दिन संसद में अपना भाषण देंगी। हालांकि, छुट्टी के दिन बजट पेश होना कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले 1999 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी 28 फरवरी को रविवार के दिन बजट पेश कर एक रिकॉर्ड बनाया था। आमतौर पर बजट कार्यदिवसों पर पेश किया जाता है, लेकिन 2017 में बजट की तारीख 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी किए जाने के बाद से यह निश्चित कर दिया गया है कि कैलेंडर की तारीख ही प्राथमिकता रहेगी, चाहे उस दिन कोई भी वार हो।

Budget 2026 Expectations Live: साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देने और स्टार्टअप्स-MSMEs के लिए विशेष फंड की उम्मीद

आगामी केंद्रीय बजट के मद्देनजर तकनीकी विशेषज्ञों और साइबर सुरक्षा दिग्गजों ने सरकार से आग्रह किया है कि साइबर सुरक्षा को केवल एक 'तकनीकी कार्य' के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जाए। 'थ्रेटकॉप और क्रैटिकल' के सीईओ पवन कुशवाहा ने विशेष रूप से बढ़ते 'स्टेट-स्पॉन्सर्ड' साइबर खतरों की ओर इशारा करते हुए साइबर सुरक्षा स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता, अनुदान और प्रोत्साहन की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि MSMEs और तेजी से बढ़ते संगठनों को सुरक्षा फ्रेमवर्क और साइबर कौशल तक सस्ती पहुंच मिलनी चाहिए। अगर सरकार इस क्षेत्र में केंद्रित फंडिंग और नीतिगत समर्थन प्रदान करती है, तो भारत न केवल अपनी डिजिटल लचीलापन को मजबूत कर पाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी सुरक्षा प्लेटफॉर्म विकसित कर 'स्वदेशी साइबर क्षमताओं' को भी बढ़ावा दे सकेगा।

Budget 2026 Expectations Live: बजट में बचत और निवेश को मिलेगा बूस्ट? मध्यम वर्ग को 80C की सीमा बढ़ने की उम्मीद

आगामी बजट 2026-27 के लिए मध्यम आय वर्ग के करदाताओं और विशेषज्ञों की सबसे प्रमुख मांग धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट की सीमा को बढ़ाना है। वर्तमान में यह सीमा ₹1.5 लाख पर स्थिर है, जो आखिरी बार 2014 में बदली गई थी। पिछले 12 वर्षों में महंगाई और जीवन यापन की लागत में भारी वृद्धि को देखते हुए, विभिन्न उद्योग निकायों जैसे 'अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स' ने इस सीमा को बढ़ाकर ₹3 लाख से ₹3.5 लाख करने का सुझाव दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीएफ (PF), पीपीएफ (PPF), ईएलएसएस (ELSS) और एलआईसी (LIC) जैसे लोकप्रिय निवेशों पर छूट की सीमा बढ़ने से न केवल लोगों की बचत करने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक पूंजी का प्रवाह भी तेज होगा। हालांकि, यह छूट केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने वालों के लिए उपलब्ध है, इसलिए करदाताओं को उम्मीद है कि सरकार या तो 80C की सीमा बढ़ाएगी या नई टैक्स व्यवस्था में भी कुछ इसी तरह के निवेश प्रोत्साहन पेश करेगी।

Budget 2026 Expectations Live: लैब-ग्रोन डायमंड्स को 'सनराइज सेक्टर' का दर्जा देने की मांग

आगामी बजट 2026-27 के लिए रत्न एवं आभूषण उद्योग ने सरकार से लैब-ग्रोन डायमंड्स को एक रणनीतिक 'सनराइज सेगमेंट' के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया है। 'लक्सन' (Lukson) के संस्थापक और सीईओ आनंद लुखी के अनुसार, अगर सरकार कच्चे माल और मशीनरी पर लगने वाले शुल्कों को युक्तिसंगत बनाती है और उन्नत विनिर्माण के लिए लक्षित प्रोत्साहन देती है, तो इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए प्रवेश की बाधाएं कम होंगी। यह कदम न केवल भारत को भविष्य के लिए तैयार 'एथिकल' और पर्यावरण के अनुकूल हीरा उत्पादन में वैश्विक नेता बना सकता है, बल्कि तकनीक संचालित आभूषण क्षेत्र में नवाचार को भी बढ़ावा देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र को विशेष दर्जा मिलने से निर्यात में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

Budget 2026 Expectations Live: कैपिटल गेन्स टैक्स के सरलीकरण की मांग, निवेशकों को मिल सकती है बड़ी राहत

आगामी बजट 2026 में इक्विटी, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी निवेशकों की सबसे बड़ी नजर कैपिटल गेन्स टैक्स के सरलीकरण पर टिकी है। वर्तमान में अलग-अलग एसेट क्लास के लिए लॉन्ग-टर्म (LTCG) और शॉर्ट-टर्म (STCG) के भिन्न नियम और होल्डिंग पीरियड निवेशकों के बीच काफी भ्रम पैदा करते हैं। निवेशक चाहते हैं कि सरकार होल्डिंग अवधि और टैक्स दरों को एक समान बनाए। इसके अलावा, LTCG छूट की सीमा को बढ़ाने और इंडेक्सेशन लाभों पर अधिक स्पष्टता की भी पुरजोर मांग की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स नियमों में स्पष्टता और स्थिरता न केवल निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगी, बल्कि भारतीय बाजार में पूंजी के प्रवाह को भी गति देगी। अगर सरकार इस बार नियमों को सुव्यवस्थित करती है, तो यह देश के वित्तीय ढांचे में एक बड़ा और सकारात्मक सुधार साबित होगा।

Budget 2026 Expectations Live: टेक्नोलॉजी 'कंज्यूमर' नहीं 'बिल्डर' बनने के लिए R&D और सब्सिडी पर हो फोकस

आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए भारत के डीप-टेक इकोसिस्टम ने सरकार से अनुसंधान और विकास निवेश में भारी बढ़ोतरी करने का आग्रह किया है। 'परसेप्टाइन रोबोट्स' के सह-संस्थापक और सीईओ रवितेजा चिवुकुला के अनुसार, भारत के लिए अब समय आ गया है कि वह केवल तकनीक का उपभोक्ता बनने के बजाय एक निर्माता के रूप में उभरे। इसके लिए रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे उच्च निवेश वाले क्षेत्रों में लक्षित 'कैपिटल सब्सिडी' की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने से शुरुआती जोखिमों को कम किया जा सकेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और नए जमाने के उद्योगों में बड़े पैमाने पर नवाचार संभव हो पाएगा।

Budget 2026 Expectations Live: पिछले सालों में कितना रहा भारत का शिक्षा बजट?

पिछले पांच वर्षों में भारत के शिक्षा बजट में निरंतर वृद्धि देखी गई है, जो देश की बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2021-22 में महामारी के कारण बजट में मामूली गिरावट (₹93,224 करोड़) आई थी, लेकिन उसके बाद से इसमें लगातार सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षा मंत्रालय को ₹1,28,650 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। हालांकि, यह वृद्धि सकारात्मक है, लेकिन विशेषज्ञों और नेटिजन्स का तर्क है कि भारत का कुल शिक्षा खर्च अभी भी जीडीपी (GDP) के 2.9% से 4.6% के बीच बना हुआ है, जबकि 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (NEP) में इसे 6% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

Budget 2026 Expectations Live: 'टैक्स नियमों में सरलीकरण से बढ़ सकता है विदेशी निवेश'

आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स कानूनों को सरल बनाने और सीमा पार पुनर्गठन में टैक्स तटस्थता सुनिश्चित करने से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। 'शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी' के पार्टनर रुद्र कुमार पांडेय के अनुसार, यह बजट नीति निर्माताओं के लिए टैक्स ढांचे को फिर से व्यवस्थित करने का एक सही अवसर है, जिससे न केवल आर्थिक विकास को गति मिलेगी बल्कि अनुपालन करने वालों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। विशेषज्ञों ने कॉर्पोरेट पुनर्गठन और निवेश प्रवाह में आने वाली दीर्घकालिक संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के साथ-साथ पूंजी की लागत कम करने की सिफारिश की है। अगर सरकार इन सुधारों को लागू करती है, तो इससे न केवल व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी, बल्कि आम नागरिकों की क्रय शक्ति में भी सुधार होगा, जिससे भारत एक वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में और अधिक आकर्षक बनेगा।

Budget 2026 Expectations Live: विवाहित जोड़ों के लिए 'जॉइंट टैक्सेशन' की तैयारी, टैक्स बचत के लिए मिल सकता है साझा रिटर्न का ऑप्शन

आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 में विवाहित करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ सकती है। अब पति-पत्नी को मिलकर जॉइंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का विकल्प दिया जा सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने सरकार को यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, जिसका उद्देश्य टैक्स छूट और डिडक्शन का अधिकतम लाभ उठाना है। वर्तमान व्यवस्था में पति-पत्नी पर अलग-अलग टैक्स लगाया जाता है, जिससे अक्सर एक पार्टनर की टैक्स छूट का हिस्सा बेकार चला जाता है। प्रस्तावित 'जॉइंट टैक्सेशन' प्रणाली पूरी तरह वैकल्पिक होगी, जिससे जोड़ों को यह चुनने की आजादी मिलेगी कि वे व्यक्तिगत रूप से रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या संयुक्त रूप से। बशर्ते दोनों के पास पैन (PAN) कार्ड हो, यह कदम मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए टैक्स बोझ को काफी हद तक कम कर सकता है और घरेलू बचत को बढ़ावा दे सकता है।

Budget 2026 Expectations Live: बजट से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने की J&K सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच सोमवार, 19 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा आगामी बजट 2026 और केंद्र शासित प्रदेश के विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दे रहे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद क्षेत्र की सुरक्षा और पर्यटन क्षेत्र को फिर से पटरी पर लाने के प्रयासों पर चर्चा की। अब्दुल्ला का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर की जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी को वर्तमान 7% से बढ़ाकर 15% तक ले जाना है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज और सहयोग का आग्रह किया।