Budget 2026: बजट में रेलवे को लेकर बड़ा ऐलान, यहां बनेंगे सात नए हाईस्पीड रेल कॉरिडोर

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए, मैं पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव करती हूं, अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वॉटरवे 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज-समृद्ध इलाकों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा

अपडेटेड Feb 01, 2026 पर 11:51 AM
दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी में भी हाई-स्पीड रेल कॉरीडोर बनेंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रविवापर एक फरवरी को देश का आम बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये लगातार 9वां बजट है। वहीं इस बजट में उन्होंने रेलवे को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि, देश में सात नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी में भी हाई-स्पीड रेल कॉरीडोर बनेंगे।

ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे

    • मुंबई से पुणे
    • पुणे से हैदराबाद
    • हैदराबाद से बेंगलुरु
    • हैदराबाद से चेन्नई
    • चेन्नई से बेंगलुरु
    • दिल्ली से वाराणसी
    • वाराणसी से सिलीगुड़ी


फ्रेट कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए, मैं पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव करती हूं, अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वॉटरवे 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज-समृद्ध इलाकों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। वाराणसी और पटना में भी अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा। "

 

Budget LIVE : यहां जानें बजट से जुड़ी हर बातें 

वहीं केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "हम 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखेंगे।"

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