इकोनॉमिक सर्वे पेश होने में सिर्फ दो दिन बचे हैं। इकोनॉमिक सर्वे आम तौर पर यूनियन बजट से एक दिन पहले पेश होता है। इसे 31 जुलाई को पेश किया जाएगा। इस पर इकोनॉमिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, उद्योग जगत और अर्थव्यवस्था में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की करीबी नजरें रहती हैं। इसमें करेंट फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी के प्रदर्शन और उसकी सेहत के बारे में व्यापक जानकारी होती है। इसमें इकोनॉमी और इंडस्ट्री के अलग-अलग सेगमेंट के ट्रेंड और डेटा के बारे भी बताया जाता है। इकोनॉमी के बड़े चैलेंजेज और उनके समाधान के सुझाव भी इकोनॉमिक सर्वे में होते हैं।
इकोनॉमिक सर्वे को दो हिस्से
इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) के दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को पार्ट ए कहा जाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन, सरकार की वित्तीय स्थिति से जुड़े डेटा और फिस्कल ट्रेंड की जानकारी होती है। पार्ट बी में सामाजिक-आर्थिक मसलों का विश्लेषण होता है। जैसे-शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन आदि से जुड़ी जानकारियां होती है। पार्ट ए और पार्ट बी में शामिल जानकारियों से इंडियन इकोनॉमी को ठीक तरह से समझना काफी आसान हो जाता है।
सबसे भरोसेमंद होते हैं डेटा
सबसे खास बात यह है कि इकोनॉमिक सर्वे में शामिल जानकारियां और डेटा को सबसे भरोसेमंद माना जाता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं। देश की आबादी को सक्षम बनाने के तरीकों के बारे में बताया जाता है। हेल्थ, शिक्षा, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की चर्चा भी इसमें होती है।ट
CEA की निगरानी में तैयार होता है
इकोनॉमिक सर्वे को आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक डिविजन में तैयार किया जाता है। इसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की निगरानी में तैयार किया जाता है। अभी वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) हैं। चूंकि, यह सर्वे काफी व्यापक होता है, जिससे इसे तैयार करने का काम कई हफ्ते पहले से शुरू हो जाता है। इसके लिए अलग-अलग मंत्रालयों से डेटा मंगाया जाता है। फिर उनका विश्लेषण होता है।
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यहां देखा जा सकता है यह सर्वे
इकोनॉमिक सर्वे की लाइव स्ट्रीमिंग संसद टीवी और पीआईबी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर होगी। इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के फेसबुक पेज पर भी देखा जा सकता है। इसे सरकार की इंडिया बजट की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। लेकिन, 31 जनवरी को पेश होने के बाद ही यह वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।