Budget 2026: न फोन पर बात न ही घर जाने की इजाजत... बजट से पहले अधिकारियों को क्यों 'कैद' में रखती है सरकार?

बजट देश का सबसे संवेदनशील सरकारी दस्तावेज होता है। इसमें टैक्स, सब्सिडी, योजनाएं और नीतिगत फैसले शामिल होते हैं। अगर इसकी जानकारी पहले लीक हो जाए, तो शेयर बाजार में हेराफेरी, आर्थिक नुकसान और राजनीतिक विवाद हो सकता है। इसी वजह से सरकार किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेती। हलवा सेरेमनी का रस्म खत्म होते ही बजट प्रक्रिया का 'लॉक-इन पीरियड' शुरू हो जाता है। नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में स्थित प्रिंटिंग प्रेस में 100 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी 'लॉक' हो जाते हैं।

बाहरी दुनिया से कट जाता है संपर्क 

बजट को गोपनीय रखने के लिए अधिकारियों का बाहरी दुनिया से संपर्क सीमित कर दिया जाता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल और किसी भी तरह के बाहरी संपर्क पर पूरी तरह रोक रहती है। यहां तक कि परिवार से भी संपर्क की इजाजत नहीं होती। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी जानकारी बाहर न जा सके। लॉक-इन पीरियड के दौरान अधिकारियों को उसी परिसर में ठहराया जाता है, रहने और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है। हर वर्ष संसद में बजट पेश होने से पहले यह प्रक्रिया दुहराई जाती है, ताकि बजट का एक भी आंकड़ा लीक न हो जाए। आमतौर पर लॉक-इन पीरियड सात से 10 दिन का होता है। हालांक‍ि, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बजट कितना बड़ा है।