Budget 2025 Expectations Highlights: फाइनेंशियल सेक्टर ने की FD और लॉन्ग टर्म शेविंग पर टैक्स में छूट की मांग

Budget 2025 Expectations: 'निर्यात चालू वित्त वर्ष में 800 अरब डॉलर को पार कर जाएगा'

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार (3 जनवरी) को कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद, चालू वित्त वर्ष में भारत का वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 800 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर जाने की उम्मीद है, जो एक रिकॉर्ड होगा। पिछले वित्त वर्ष में निर्यात 778 अरब डॉलर था। उन्होंने कहा कि हालांकि वैश्विक स्तर पर तनाव होगा, लेकिन भारत के निर्यात का दायरा बड़ा है। उन्होंने कहा कि सेवाओं के निर्यात में हिस्सेदारी भी तेज गति से बढ़ रही है। विकासशील और अल्प विकसित देशों (एलडीसी) को निर्यात के बारे में उन्होंने कहा कि वे देश कोविड-19 महामारी के बाद विदेशी मुद्रा संकट के कारण तनाव में हैं।

Budget 2025 Expectations: NBFC के लिए SARFAESI एक्ट में बदलाव की मांग

वित्त उद्योग विकास परिषद (एफआईडीसी) के निदेशक रमन अग्रवाल ने सरकार से वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया है, ताकि छोटे एनबीएफसी खिलाड़ियों को लाभ मिल सके। अधिनियम के तहत वर्तमान सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित की गई है। यह सुझाव दिया गया है कि इस सीमा को कम किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छोटे NBFCs वसूली के लिए इस कानूनी ढांचे का लाभ उठा सकें।

Budget 2025 Expectations: रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए GST में कटौती की मांग

M3M इंडिया के डायरेक्टर यतीश वहाल ने कहा कि जैसे-जैसे हम बजट 2025 के करीब पहुंच रहे हैं, हम उन सुधारों के बारे में आशावादी बने हुए हैं जो रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देंगे। भारतीय रियल एस्टेट बाजार के 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि विकास को और बढ़ावा देने के लिए सरकार लक्जरी आवास पर GST को 12% से घटाकर 8% करने पर विचार करे। कमर्सियल रियल एस्टेट को सह-कार्यशील स्थानों और ग्रेड A कार्यालय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली नीतियों से लाभ होगा, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए टैक्स राहत और सुव्यवस्थित GST रियल एस्टेट निवेश को और अधिक आकर्षक बना देगा। इसके अलावा, वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल बिठाने के लिए हरित परियोजनाओं के लिए स्थिरता प्रोत्साहन महत्वपूर्ण हैं। ये उपाय विकास को बढ़ावा देंगे। निवेश को आकर्षित करेंगे और रियल एस्टेट नवाचार और विकास में अग्रणी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेंगे।

Budget 2025 Expectations: उद्योग जगत ने की व्यक्तिगत आयकर दरों को घटाने की मांग

मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक खर्च करने योग्य आय सुनिश्चित करने के लिए सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में व्यक्तिगत आयकर दरों में कमी करनी चाहिए। साथ ही ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कमी और रोजगार वाले क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने की भी जरूरत है। उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों ने सोमवार को वित्त मंत्री के साथ अपनी परंपरागत बजट-पूर्व बैठक में ये सुझाव दिये।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट से पहले पांचवीं एडवाइजरी बैठक के दौरान उद्योग निकायों ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चीन के अतिरिक्त स्टॉक को डंप करने और 'जलवायु आपातकाल' के कारण खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति के लिए पैदा हो रही चुनौतियों का मुद्दा भी उठाया।

वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री के अलावा, बैठक में वित्त सचिव, दीपम (निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग) के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए।

Budget 2025 Expectations: फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स प्रोत्साहन का सुझाव

वित्तीय संस्थानों, खासकर बैंकों ने बचत को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में फिक्स डिपॉजिट के लिए टैक्स प्रोत्साहन का सुझाव दिया है। हाल के दिनों में बचत में कमी के बीच बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ गुरुवार को हुई बैठक में यह सुझाव दिया गया।

एडलवाइस म्यूचुअल फंड की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राधिका गुप्ता ने कहा कि वित्त मंत्री के साथ बजट-पूर्व बैठक के दौरान पूंजी बाजार की दक्षता में सुधार और पूंजी बाजार समावेश को बढ़ाने के संबंध में भी सुझाव भी दिए गए।

उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन बचत यानी बॉन्ड और इक्विटी शेयर दोनों को प्रोत्साहन देने की भी सिफारिशें की गईं। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट की तैयारियों के सिलसिले में वित्तीय और पूंजी बाजार से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। यह इस कड़ी में सातवीं बैठक थी।

Budget 2025 Expectations: इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के साथ पीयूष गोयल ने की बैठक

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ शुक्रवार को चार्जिंग स्टेशन और बैटरी बदलने की ढांचागत सुविधाओं के विकास समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में भारी उद्योग विभाग और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अधिकारी भी शामिल हुए। एक अधिकारी ने बताया कि टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स और मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रतिनिधि भी इस विचार-विमर्श में शामिल हुए। अधिकारी ने कहा, "बातचीत बैटरी चार्जिंग स्टेशन और बैटरी की अदला-बदली का बुनियादी ढांचा विकसित करने पर केंद्रित रही।" EV उद्योग के एक अधिकारी ने कहा कि बैटरी बदलने की सुविधा देने वाले स्टेशनों और चार्जिंग सुविधा वाले स्थानों से जुड़े मानकों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। पिछले साल मार्च में सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति लेकर आई थी जिसमें 50 करोड़ डॉलर के न्यूनतम निवेश के साथ देश में मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने वाली कंपनियों को शुल्क में छूट देने का प्रावधान है।

Budget 2025 Expectations: 'पॉपकॉर्न पर GST के बजाय अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे सरकार'

कांग्रेस ने शुक्रवार (3 जनवरी) को दावा किया कि माल एवं सेवा कर (GST) में वृद्धि धीमी हो गई है जो गहरे आर्थिक संकट का संकेत है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि सरकार पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाने के बजाय अर्थव्यवस्था की जटिलताओं से निपटने पर ध्यान केंद्रित करे। साथ ही GST एवं जांच एजेंसियों के 'आतंक' को खत्म किया जाए।

Budget 2025 Expectations: हेल्थ इंश्योरेंस पर ज्यादा डिडक्शन

इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट पर डिडक्शन का लाभ मिलता है। 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजंस की हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये है। इसका मतलब है कि सीनियर सिटीजंस की हेल्थ पॉलिसी के 50,000 रुपये तक के प्रीमियम पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। अगर प्रीमियम 75 हजार या 80 हजार है तो भी डिडक्शन 50,000 रुपये तक ही क्लेम किया जा सकता है। कोविड के बाद हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम तेजी से बढ़ा है। इसलिए सरकार को सीनियर सिटीजंस के लिए हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर कम से कम 75,000-80,000 रुपये कर देनी चाहिए।

Budget 2025 Expectations: सीनियर सिटीजंस के लिए इनकम टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाने की जरूरत

मोदी सरकार को सीनियर सिटीजंस के लिए टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाने की जरूरत है। अभी इनकम टैक्स के लिहाज से सीनियर सिटीजंस की दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में 60 साल से लेकर 80 साल तक के लोग आते हैं, जिन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी में 80 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोग आते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। अगर किसी सीनियर सिटीजन की सालाना इनकम 3 लाख रुपये तक है तो इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सुपर सीनियर सिटीजन की सालाना इनकम अगर 5 लाख रुपये है तो उसे ओल्ड रीजीम में टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। सरकार को दोनों तरह के सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर देना चाहिए।

Budget 2025 Expectations: बजट में बुजुर्गों की होगी बल्ले-बल्ले?

सीनियर सिटीजंस को यूनियन बजट 2025 से काफी उम्मीदें हैं। उन्हें अपनी पेंशन पर निर्भर रहना पड़ता है। कुछ सीनियर सिटीजंस का खर्च तो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम से चलता है। बढ़ती महंगाई खासकर खानेपीने की चीजों की कीमतों ने उनका बजट बिगाड़ दिया है। उधार, अस्पातल में इलाज के बढ़ते खर्च ने उन पर दबाव और बढ़ा दिया है। ऐसे में अगर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण उनके लिए 1 फरवरी को बजट में बड़े ऐलान करती हैं तो उनकी बल्ले-बल्ले हो जाएगी।

Budget 2025 Expectations: दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.4 फीसदी

इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4 फीसदी पर आ गई। यह बीती 7 तिमाहियों में सबसे कम ग्रोथ है। कुछ इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि इसकी वजह सरकार के पूंजीगत खर्च में आई कमी है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट्स ने सरकार को कंजम्प्शन बढ़ाने के उपाय करने की सलाह दी है। 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में इकोनॉमिस्ट्स ने कंजम्प्शन बढ़ाने के उपाय करने की सलाह दी। CII ने भी सरकार को कंजम्प्शन बढ़ाने वाले उपायों पर फोकस बढ़ाने की सलाह दी है। उसने कहा है कि इसके लिए सरकार को सालाना 20 लाख रुपये तक इनकम वाले लोगों पर टैक्स का बोझ घटाना चाहिए।

Budget 2025 Expectations: कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट से 20% कम रह सकता है

इस साल अप्रैल से नवंबर के दौरान फिस्कल डेफिसिट 8.5 लाख करोड़ रुपये रहा। यह पूरे वित्त वर्ष (FY25) के 16.13 फीसदी के फिस्कल डेफिसिट के टारगेट के 50 फीसदी से सिर्फ थोड़ा ज्यादा है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कैपिटल एक्सपेंडिचर तय लक्ष्य से 20.2 फीसदी कम रहने का अनुमान जताया है। आम तौर पर लोकसभा चुनाव वाले साल में सरकार के खर्च में कमी देखने को मिलती है। लेकिन, खर्च में यह कमी ऐसे वक्त आई है, जब इकोनॉमी ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

Budget 2025 Expectations: फिस्कल डेफिसिट में कमी क्या इकोनॉमी के लिए अच्छा है?

इस साल अप्रैल-नवबंर के बीच सरकार का फिस्कल डेफिसिट कम रहा है। इससे FY25 में फिस्कल डेफिसिट टारगेट के अंदर रहने को लेकर कोई संदेह नहीं रह गया है। सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए फिस्कल डेफिसिट का 4.9 फीसदी टारगेट तय किया है। इस वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में सरकार का सिर्फ फिस्कल डेफिसिट कम नहीं रहा है। इस दौरान सरकार का पूंजीगत खर्च भी कम रहा है।

इस वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के दौरान सरकार का पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure) 12 फीसदी घटकर 5.1 लाख करोड़ रुपये रहा। इससे FY25 में 11.11 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च के टारगेट के पूरा होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। सरकार का कुल खर्च भी सिर्फ 3.3 फीसदी बढ़कर 27.4 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह बीते एक दशक में खर्च में सबसे कम वृद्धि है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम रहने से सरकार का फिस्कल डेफिसिट भी कम रहेगा। लेकिन, यह कंजम्प्शन के लिए अच्छा नहीं है।

Budget 2025 Expectations: शेयरों पर STT खत्म करने की मांग

शेयर बाजार के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) को खत्म करने की मांग की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार एसटीटी को खत्म करने का ऐलान यूनियन बजट 2025 में करती है तो इससे मार्केट के सेंटिमेंट पर पॉजिटिव असर पड़ेगा।

Budget 2025 Expectations: पीएम-किसान सम्मान योजना की राशि बढ़ाने की मांग

बजट में सरकार से पीएम-किसान योजना के तहत वार्षिक भुगतान को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का सुझाव भी दिया गया है। स्कीम के तहत पात्र किसानों को 2000 रुपये की 3 किस्तों में एक साल के अंदर 6000 रुपये मिलते हैं।

Budget 2025 Expectations: निर्मला सीतारमण से ये हैं इंडस्ट्रीज की 5 सबसे बड़ी उम्मीदें

1. इनकम टैक्स में राहत: करीब हर इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार को इनकम टैक्स में कमी करना चाहिए। इससे आम लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे, जिससे कंज्मप्शन में तेजी आएगी।

2. पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी: CII ने कहा है कि अगर सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी करती है तो इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी।

3. रोजगार बढ़ाने के उपाय: सरकार उन सेक्टर के लिए स्कीम का ऐलान कर सकती हैं, जिनमें मानव श्रम की ज्यादा जरूरत होती है। इनमें टूरिज्म, गारमेंट्स, फुटवियर जैसी इंडस्ट्रीज शामिल हैं।

4. ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ाने पर फोकस: सरकार को ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ाने के लिए बजट में बड़े ऐलान करना चाहिए। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में लोगों की इनकम बढ़ाना जरूरी है।

5. चीन से सस्ते आयात पर अंकुश: चीन एक्सपोर्ट पर जोर दे रहा है। वह भारत समेत दुनिया भर में सस्ते प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर रहा है। इससे घरेलू कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

Budget 2025 Expectations: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री को टैक्स में राहत की उम्मीद

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री को यूनियन बजट 2025 से काफी उम्मीदें हैं। ससे बड़ी उम्मीद टैक्स में राहत को लेकर है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है। ईवी में इस्तेमाल होने वाली बैटरी पर भी 5 फीसदी जीएसटी लगता है। लेकिन, इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग सर्विस पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है। ईवी इंडस्ट्री काफी समय से इसे घटाकर 5 फीसदी करने की मांग कर रही है। इंडस्ट्री का मानना है कि इससे ईवी के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। ईवी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से सरकार को एक साथ कई फायदें होंगे।

Budget 2025 Expectations: GST के नियमों को आसान बनाने की सलाह

इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों और इकोनॉमिस्ट्स ने बजट-पूर्व मीटिंग में सरकार को जीएसटी के नियमों को भी आसान बनाने की सलाह दी है। इससे बिजनेसेज पर कंप्लायंस का बोझ घटेगा। सूत्रों का कहना है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को इस बारे में बड़ा ऐलान कर सकती हैं।

Budget 2025 Expectations: MSME और एग्रो-फार्मिंग सेक्टर के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान

सरकार MSME और एग्रो-फार्मिंग सेक्टर की मदद के लिए भी संभावित उपायों पर विचार कर रही है। सरकार दोनों सेक्टर के लिए नई क्रेडिट स्कीम का ऐलान कर सकती है। एमएसएमई और एग्रो-फार्मिंग सेक्टर इकोनॉमी की ग्रोथ के लिहाज से काफी अहम हैं। दोनों सेक्टर एंप्लॉयमेंट के लिहाज से भी दूसरे सेक्टर्स से आगे हैं।

Budget 2025-26 Expectations: इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने इन वस्तुओं पर जीरो ड्यूटी की मांग की

- मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियों ने केंद्रीय बजट 2025-26 में इंपोर्ट ड्यूटी के स्ट्रक्चर को सरल बनाने की मांग की है। उन्होंने पार्ट्स, इनपुट्स और सब-कंपोनेंट्स, जैसे पीसीबीए (PCBA), एफपीसी (FPC), कैमरा मॉड्यूल और कनेक्टर्स पर लगाए गए 2.5% ड्यूटी को घटाकर जीरो करने का प्रस्ताव दिया है।

- इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति के लिए जीरो-ड्यूटी वाले स्ट्रक्चर की जरूरत है, जिससे इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो यह न केवल उत्पादन लागत को कम करेगा बल्कि 'मेक इन इंडिया' पहल को भी बढ़ावा देगा और भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रमुख हब बनाने में मदद करेगा।

Budget 2025-26 Expectations: उद्योग जगत ने भी की आयकर दरों में कटौती की मांग की

उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, जिसमें CII अध्यक्ष संजीव पुरी भी शामिल हैं, ने व्यक्तिगत आयकर दरों में कटौती की मांग की है। खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो सालाना 20 लाख रुपये तक की आय अर्जित करते हैं। उद्योग जगत का मानना है कि आयकर में छूट से न केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और देश की आर्थिक स्थिति को गति मिलेगी।

Budget 2025 Expectations: 15 लाख रुपये तक की आय पर मिलेगी इनकम टैक्स छूट?

- मोदी सरकार आगामी फरवरी में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2025 में 15 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स में कटौती करने पर विचार कर रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।

- इस प्रस्ताव से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों टैक्सपेयर्स को लाभ हो सकता है, जो जीवन यापन की ऊंची लागत का सामना कर रहे हैं। हालांकि यह लाभ उन्हीं टैक्सपेयर्स को मिलेगा, जिन्होंने 2020 में लागू किए गए नए टैक्स स्लैब को चुना हैं।

Budget 2025 Expectations: होम लोन पर ब्याज की कटौती सीमा बढ़ने की उम्मीद

भारत में 2024 में नए घरों की बिक्री में महामारी के बाद पहली बार गिरावट आई। घरों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी और कर्ज की ऊंची लागत के कारण घर खरीदार कम हुए। रियल एस्टेट इंडस्ट्री अब अनुकूल आर्थिक स्थितियों के लिए आगामी बजट पर नजर गड़ाए है। इसके बाद ही मांग फिर से बढ़ने की उम्मीद है। रियल एस्टेट डेवलपर की लंबे समय से मांग है कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत होम लोन पर ब्याज की कटौती सीमा में बढ़ोतरी की जाए, ताकि घरों की बिक्री को बढ़ावा दिया जा सके।

Budget 2025 Expectations: बैंकों के फिक्स डिपॉजिट (FD) पर टैक्स छूट की मांग

वित्तीय संस्थानों, खासकर बैंकों ने बचत को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में फिक्स डिपॉजिट (FD) पर टैक्स में छूट देने का सुझाव दिया है। बैंक प्रतिनिधियों ने लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ जोड़ने का सुझाव दिया ताकि जमा को प्रोत्साहित किया जा सके। फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाले रिटर्न पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। इससे लोग अपनी बचत को फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाने को लेकर हतोत्साहित होते हैं।

Budget 2025 Expectations: आम बजट 2025 का काउंटडाउन शुरू

केंद्रीय बजट 2025 पेश होने में अब एक महीने से भी कम समय बचा है। देश के प्रमुख उद्योगपतियों से लेकर आम नागरिकों तक, हर किसी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपनी-अपनी उम्मीदें और आकांक्षाएं हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना आठवां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह बजट देश की आर्थिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के साथ-साथ आने वाले साल के लिए सरकार के वित्तीय रोडमैप को भी बताएगा।