India Budget 2025: नौकरी करने वालों को 1 फरवरी को मिलेगी खुशखबरी, सरकार बढ़ाएगी स्टैंडर्ड डिडक्शन

इनकम टैक्सपेयर्स खासकर नौकरी करने वाले लोगों को 1 फरवरी को खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार इनकम टैक्स घटाने के साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने जा रही है। सीएनबीसी-टीवी18 ने 17 जनवरी को यह खबर दी है। सरकार इनकम टैक्स की नई रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाएगी। इससे नई रीजीम में टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी बढ़ेगी। हालांकि, इस बारे में अंतिम फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस (पीएमओ) में होगा। पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री इस मसले पर फैसला लेगी। उसके बाद यह प्रस्ताव पीएमओ में जाएगा।

अभी नई रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75000 रुपये

अभी इनकम टैक्स (Income tax) की नई रीजीम (New Regime of Income Tax) में स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) 75,000 रुपये है। इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये है। 23 जुलाई, 2024 को पेश बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया था। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों को मिलता है।

इनकम टैक्स में भी राहत का होगा ऐलान

सरकार 20 लाख रुपये तक की सालाना इकनम वाले लोगों को टैक्स में राहत देना चाहती है। अभी इनकम टैक्स की नई रीजीम में 12 लाख से 15 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स 20 फीसदी है। सरकार सालाना 12-20 लाख रुपये तक की आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स तय करना चाहती है। इससे ज्यादा इनकम वाले लोगों पर टैक्स का बोझ घटेगा। अभी इनकम टैक्स की नी रीजीम में सालाना 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम वाले लोगों पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। सीएनबीसी-टीवी18 की खबर में यह बात बताई गई है। मनीकंट्रोल ने इसे स्वतंत्र रूप से वेरिफाइ नहीं किया है।

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कंजम्प्शन बढ़ाने के लिए घटेगा टैक्स का बोझ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिसंबर के अंतिम हफ्ते में हुई मीटिंग में इकोनॉमिस्ट्स ने सरकार को कंजम्प्शन बढ़ाने के लिए लोगों पर पर इनकम टैक्स घटाने की सलाह दी थी। इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कंजम्प्शन बढ़ाने के उपाय करने होंगे। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4 फीसदी पर आ गई। मीडिया में यह भी खबर चल रही है कि सरकार यूनियन बजट में इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम को खत्म करने का ऐलान कर सकती है। हालांकि, इस बारे में अभी सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है।