Union Budget 2025: निर्मला सीतारमण फिस्कल डेफिसिट का 4.5% टारगेट तय करेंगी, इकोनॉमिस्ट्स की राय

बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के इकोॉमिस्ट्स का मानना है कि सरकार का अगले वित्त वर्ष का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4.5 फीसदी रहेगा। सरकार ने इस वित्त वर्ष में फिस्कल डेफिसिट के लिए 4.9 फीसदी का टारगेट तय किया था। पिछले 2-3 सालों से सरकार फिस्कल डेफिसिट को कम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उसका फोकस FY26 तक फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.5 फीसदी तक लाने पर रहा है।

पहले 8 महीनों में फिस्कल डेफिसिट 8.5 लाख करोड़

इस वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में सरकार का फिस्कल डेफिसिट 8.5 लाख करोड़ रहा है। यह पूरे वित्त वर्ष के टारगेट का 52.5 फीसदी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वित्त वर्ष सरकार के पूंजीगत खर्च में सुस्ती देखने को मिली है। इस वजह से फिस्कल डेफिसिट ज्यादा नहीं रहा है। फिस्कल डेफिसिट का नहीं बढ़ना सरकार और इकोनॉमी के लिए अच्छा है। फिस्कल डेफिसिट कम रहने पर सरकार को बाजार से कम कर्ज लेना पड़ेगा।

यह भी पढ़ें: Budget 2025 Expectations: रोड कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में बनेगा पैसा, बजट से पहले इन शेयरों में निवेश का मौका

फिस्कल डेफिसिट कम रहने पर सरकार को कम कर्ज लेना पड़ेगा

सरकार फिस्कल डेफिसिट के अगले वित्त वर्ष के टारगेट के हिसाब से बाजार से कर्ज लेने का अनुमान बताएगी। अगर सरकार अगले वित्त वर्ष कम कर्ज लेती है तो इससे इंटरेस्ट रेट पर दबाव घटेगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए पर्याप्त कर्ज उपलब्ध होगा। इससे वे पूंजीगत खर्च के लिए उत्साहित होंगी। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी पूंजीगत खर्च में इजाफा करना होगा।