Union Budget 2026: अनिवार्य हेल्थ कवर, मोटर क्लेम के जल्द सेटलमेंट जैसे रिफॉर्म्स के लिए सरकार उठा सकती है ये 5 बड़े कदम

यूनियन बजट 2026 पेश होने में दो महीने से कम का समय बचा है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2026 को यूनियन बजट 2026 पेश कर सकती हैं। इस बजट से इंश्योरेंस सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। आबादी का बड़ा हिस्सा अब भी इंश्योरेंस के दायरे से बाहर है। सरकार ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस के दायरे में लाने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। इसके लिए इंश्योरेंस को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर माना जा सकता है। इससे आम लोगों, बिजनेसेज और पब्लिक इनवेस्टमेंट को सुरक्षा मिलेगी। इसके लिए सरकार इंश्योरेंस में निम्नलिखित 5 रिफॉर्म्स कर सकती है।

एमएसएमई के लिए प्रोटेक्शन स्कीम

देश की इकोनॉमी में एमएसएमई का बड़ा योगदान है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और नीति आयोग के मुताबिक, MSME का देश की जीडीपी में 29-30 फीसदी, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 36 फीसदी और एक्सपोर्ट्स में 45 फीसदी योगदान है। एमएसएमई सेक्टर में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लेकिन, उन्हें क्लाइमेट से जुड़े बड़े रिस्क का सामना करना पड़ता है। सरकार एमएसएमई के इस रिस्क को घटाने के लिए नेशनल एमएसएमई प्रोटेक्शन स्कीम की शुरुआत कर सकती है। इसका फायदा उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड 3.8 करोड़ एमएसएमई को मिलेगा।

वर्कप्लेस पर हेल्थ प्रोटेक्शन का राइट्स

वर्कर्स को हेल्थ प्रोटेक्शन का राइट्स मिलना चाहिए। इसके लिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए एंप्लॉयर-एंप्लॉयी हेल्थ इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को अनिवार्य बनाया जा सकता है। फुल-टाइम वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स और गिग वर्कर्स को इसके दायरे में शामिल किया जा सकता है। इससे मेडिकल इमर्जेंसी की स्थिति में वर्कर्स के परिवारों को काफी मदद मिलेगी। इससे 2047 तक सभी के लिए इंश्योरेंस के सरकार के विजन को हासिल करने में भी आसानी होगी।