RBI Dividend: आरबीआई ने सरकार के लिए 2.69 लाख करोड़ रुपये डिविडेंड का ऐलान किया

एक्सपर्ट्स का कहना है कि केंद्रीय बैंक से 2.69 लाख करोड़ रुपये के डिविडेंड से सरकार को काफी मदद मिलेगी। इससे सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगी। साथ ही सरकार के फिस्कल डेफिसिट पर दबाव कम होगा। सरकार को बाजार से कम कर्ज लेना पड़ेगा। खास बात यह है कि यह डिविडेंड इस साल बजट में सरकार ने डिविडेंड का जो अनुमान लगाया था, उससे ज्यादा है। सरकार ने आरबीआई से 2.56 लाख करोड़ रुपये के डिविडेंड का अनुमान लगया था।

RBI क्यो सरकार को डिविडेंड देता है

RBI सरकार के लिए एक बैंक का काम करता है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उसे पैसे का मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। इसके लिए RBI कई तरह के ऑपरेशन कंडक्ट करता है। इससे उसे मुनाफा होता है, जिसे फाइनेंस की भाषा में सरप्लस (Surplus) कहा जाता है। आरबीआई हर साल इस सरप्लस का एक हिस्सा सरकार को ट्रांसफर करता है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। केंद्रीय बैंक यह ट्रांसफर इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ECF) के तहत करता है, जिसमें 2019 में संशोधन किया गया था।

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आरबीआई की इनकम का स्रोत क्या है

आरबीआई को कई तरह से इनकम होती है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी सरकार के बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट की होती है। दूसरा, RBI को विदेशी मुद्रा भंडार से रिटर्न मिलता है। केंद्रीय बैंक इस रिटर्न को सुरक्षित माने जाने वाले विदेशी एसेट्स में इनवेस्ट करता है। इस पर आरबीआई को कैपिटल गेंस होता है। हाल में आरबीआई ने गोल्ड में अपना निवेश बढ़ाया है। पिछले कुछ महीनों में गोल्ड की कीमतों में उछाल आया है। इससे आरबीआई को फायदा हुआ है।