कर्नाटक सरकार को झटका! 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने और MBBS सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज

Karnataka News: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने कर्नाटक सरकार को बड़ा झटका दिया है। NMC ने कर्नाटक सरकार के तीन नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने और पूरे राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। शीर्ष मेडिकल कमीशन ने आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी रिक्वायरमेंट की कमी का हवाला देते हुए MBBS सीटों में इजाफा करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस साल कुल मिलाकर 9,263 MBBS सीटें (मैनेजमेंट और NRI कोटा सहित) उपलब्ध हैं।

'द हिंदू' की पोर्ट के अनुसार, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस साल तीन नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया था। इनमें दो सरकारी कॉलेज और एक निजी कॉलेज रामनगर में रामनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कनकपुरा में कनकपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और मैसूर में फारूक एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज शामिल है। हालांकि, एनएमसी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

इसकी पुष्टि करते हुए मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की निदेशक बी.एल. सुजाता राठौड़ ने 'दैनिक भास्कर' को बताया, "हमें इस साल तीन नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सीटें बढ़ाने की अनुमति मिलने की उम्मीद थी, लेकिन एनएमसी ने दोनों की अनुमति अस्वीकार कर दी है।" कर्नाटक सरकार पिछले तीन वर्षों से रामनगर और कनकपुरा में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने के प्रस्ताव पेश कर रही है।

हालांकि, 2023-2024 और 2024-2025 में भी NMC ने इन्हीं कारणों का हवाला देते हुए इन कॉलेजों को शुरू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार रामनगर और कनकपुरा में मेडिकल कॉलेजों के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने मेडिकल शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल के साथ कई बैठकें कीं। शिवकुमार ने नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए।

हालांकि, इस साल भी राज्य ने नए स्टाफ की नियुक्ति किए बिना ही कॉलेज शुरू करने का अनुरोध पेश किया। विभाग के सूत्रों ने 'डेक्कन हेराल्ड' को बताया कि एनएमसी ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, बेलगावी में नए एडमिशन की अनुमति नहीं दी है। उस कॉलेज में भरी हुई कुछ सीटें इस साल उपलब्ध नहीं होंगी। सूत्रों ने कहा, "उस विशेष संस्थान द्वारा शेयर की गई सीटों की संख्या 15 से अधिक नहीं थी।"

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सीबीआई ने इस सिलसिले में कुछ कॉलेज अधिकारियों और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। घटना के जवाब में NMC ने इनको ब्लैक लिस्ट में डालने, कॉलेज की यूजी और पीजी सीटों की मौजूदा संख्या के नवीनीकरण को रोकने और इस शैक्षणिक वर्ष के लिए मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड द्वारा प्राप्त सीटों में वृद्धि एवं यूजी और पीजी दोनों के लिए नए सिलेबस शुरू करने के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने पर रोक लगाने का फैसला किया।