Bihar Assembly Session: बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 14 जुलाई से हो सकता है शुरू, चुनाव पर रहेगी नजर, जानें- क्या होगा खास

Bihar Assembly Monsoon Session: बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा का चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले जुलाई में शुरू होने वाले बिहार विधानमंडल का पांच दिवसीय मानसून सत्र पर सभी की नजरें हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र मौजूदा NDA सरकार का आखिरी सेशन होगा। यह सेशन नीतीश सरकार और विपक्ष दोनों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बिहार विधानसभा स्पीकर के एक करीबी नेता ने ABP न्यूज को बताया कि विधानमंडल का मानसून सत्र जुलाई के मध्य में शुरू हो सकता है।

सूत्रों ने चैनल को बताया कि बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू हो सकता है जो एक सप्ताह (पांच वर्किंग डे) का होगा। हालांकि कैबिनेट में मुहर लगने के बाद ही आधिकारिक तौर पर तारीख की घोषणा की जाएगी। माना जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां जहां कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी, वहीं सरकार इस आखिरी सत्र में जनता के लिए लोक-लुभावने विधेयक को पास करा सकती है।

बिहार में NDA में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अलावा JDU, LJP (रामविलास), केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। वहीं, महागठबंधन में लालू यादव की RJD और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां शामिल हैं।

हो सकती हैं ये बड़ी घोषणाएं

- रिपोर्ट के मुताबिक, 5 दिन के मानसून सत्र के दौरान नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार जनता के लिए लोक-लुभावने योजनाएं बना सकती है। सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश होना है। सरकार के 41 विभागों में चल रही स्कीम की राशि बढ़ा सकती है।

- सूत्रों ने बताया कि RJD नेता तेजस्वी यादव ने 'माई बहिन मान योजना' की घोषणा की है, जिसे देखते हुए NDA सरकार इस सत्र में आधी-आबादी यानी महिलाओं के लिए विशेष घोषणाएं कर सकती है। उनके लिए कई तरह की योजनाएं लाने की तैयारी है।

- उन्होंने बताया कि जीविका दीदियों के लोन में छूट देने की घोषणा हो सकती है। साथ ही उनका मानदेय बढ़ाया जा सकता है। कुछ दिनों पहले महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया था। ऐसे में इस मानसून सत्र में उन्हें तोहफा मिल सकता है।

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- इसके अलावा बिहार के टीचर्स की मूल सैलरी में वृद्धि हो सकती है। बिहार में करीब 6 लाख से अधिक टीचर हैं। उनकी नियुक्तियां तो हुई हैं, लेकिन सैलरी में बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में उम्मीद है कि इस मानसून सत्र में उन्हें चुनावी तोहफा मिल सकता है।