बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार (3 अक्टूबर) को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है। इस बैठक में कुल 129 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। फैसलों में बिहार के छात्रों और युवाओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने छात्रवृत्ति की राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया है, जिसका सीधा फायदा लाखों छात्रों को मिलेगा।
छात्र-छात्राओं को दोगुनी छात्रवृत्ति
नीतिश सरकार के कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि अब कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक छात्रों समेत) के बच्चों को पहले जहां सालाना 1800 रुपये मिलते थे, अब वह बढ़कर 3600 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के छात्रों की छात्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी की गई है।
इस फैसले से राज्यभर के लाखों बच्चों को सीधा लाभ मिलने वाला है। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी पढ़ाई में रुकावट नहीं बनेगी।
उच्च शिक्षा में भी बड़ा फैसला
उच्च शिक्षा हासिल करने वाले युवाओं के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। अब 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना' का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले इस योजना का लाभ केवल बेरोजगार युवाओं को मिलता था, लेकिन अब इसमें स्नातक (कला, विज्ञान और वाणिज्य) पास छात्र-छात्राओं को भी शामिल किया जाएगा। इससे लाखों स्नातक पास युवाओं को आर्थिक सहारा मिलेगा।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की गाइडलाइन्स में भी संशोधन किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इसका लाभ उठा सकें और उच्च शिक्षा के लिए पैसों की कमी न हो।
वहीं, बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी खुशखबरी दी गई। उनका महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। इसके अलावा, हजारों नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। खासतौर पर पर्यावरण, वन, अग्निशमन सेवा और साइबर सुरक्षा इकाई के लिए नए पद बनाए जाएंगे।
चुनावी साल में नीतीश सरकार के इस फैसले को युवाओं और छात्रों को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वे बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में छात्रवृत्ति दोगुनी करने का फैसला सीधा चुनावी असर डाल सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार के चुनावों में छात्रवृत्ति और शिक्षा योजनाएं हमेशा अहम भूमिका निभाती रही हैं। NDA सरकार इस बार भी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षा और रोजगार से जुड़ी घोषणाओं पर फोकस कर रही है।