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Bihar Election: चुनाव से पहले महिलाओं को नीतीश सरकार का तोहफा, खाते में आएंगे 10000, सरकार देगी 2 लाख तक की मदद!

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और चीफ सेक्रेट्री अमृत लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। सम्राट चौधरी ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में एक नई मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू करने की स्वीकृति दी गई है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए है। इसके साथ ही सरकार महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट-बाज़ार भी विकसित करेगी

अपडेटेड Aug 29, 2025 पर 2:17 PM
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Bihar Election: चुनाव से पहले महिलाओं को नीतीश सरकार का तोहफा, खाते में आएंगे 10000

बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की अगुवाई वाली NDA सरकार ने बड़ा दांव खेला है। कैबिनेट की विशेष बैठक में यह फैसला लिया गया कि राज्य की दो करोड़ 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। सितंबर 2025 से शुरू होने वाली इस योजना में महिलाओं को पहले चरण में 10-10 हज़ार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। इसके साथ ही योजना शुरू करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर यह राशि 2 लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और चीफ सेक्रेट्री अमृत लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। सम्राट चौधरी ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में एक नई मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू करने की स्वीकृति दी गई है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए है। इसके साथ ही सरकार महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट-बाजार भी विकसित करेगी।

इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। महिलाओं को पहली किस्त में 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक महिलाओं को आवेदन करना होगा, उसके बाद राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह राशि 2025 के सितंबर महीने से दी जाएगी। वहीं, रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद आकलन भी किया जाएगा।


राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस योजना का सीधा असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। बिहार में महिला वोट बैंक हमेशा से नीतीश कुमार की ताक़त रहा है। चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो, साइकिल और पोशाक योजना हो या अब महिला रोजगार योजना, नीतीश सरकार ने बार-बार महिला वोट बैंक को साधने की रणनीति अपनाई है।

जेडीयू का कोर वोट बैंक ग्रामीण और महिला वर्ग माना जाता है। 2010 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक यह वर्ग लगातार नीतीश कुमार के पक्ष में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में दो करोड़ 70 लाख से अधिक महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देना चुनाव से पहले सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक कहा जा रहा है।

आपको बता दें कि इससे पहले भी नीतीश सरकार ने शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों, आशा और ममता कार्यकर्ताओं, और एमडीएम रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी की है, जिससे उनके परिवारों को सीधा फायदा मिला है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार महिलाओं को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है।

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का एक और बड़ा तोहफा, स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी!

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