Bihar Assembly Election 2025: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार (22 अक्टूबर) को 'महागठबंधन' में किसी भी तरह के विवाद से इनकार करते हुए कहा कि कल (23 अक्टूबर) तक सब कुछ साफ हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महागठबंधन में कांग्रेस और RJD के बीच जारी मतभेद पर कहा, "कोई विवाद नहीं है। कल आपको सारे जवाब मिल जाएंगे।"
तेजस्वी ने इस दौरान घोषणा की है कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों और करीब दो लाख 'जीविका दीदियों' में शामिल कम्युनिटी मोबिलाइजर को महागठबंधन (I.N.D.I.A. गठबंधन) की सरकार बनने पर स्थायी किया जाएगा।
अपने सरकारी आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन राज्य में सरकार बनाता है, तो इन 'जीविका दीदियों' को प्रति माह 30,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलायंस (इंडिया) गठबंधन राज्य में सत्ता में आता है तो जिन 'जीविका दीदियों' ने लोन लिया है उनके ब्याज को माफ कर दिया जाएगा।
बिहार सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से संचालित बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (बीआरएलपी) को स्थानीय स्तर पर 'जीविका' के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इस परियोजना से जुड़ी महिलाओं को 'जीविका दीदी' कहा जाता है।
तेजस्वी ने कहा कि इन महिलाओं का सालों से शोषण और अन्याय हुआ है। लेकिन अब न्याय का समय आ गया है। उन्होंने घोषणा की है कि 'जीविका दीदियों' को 30,000 रुपये मासिक वेतन और 2,000 रुपये का अतिरिक्त मासिक भत्ता दिया जाएगा। ताकि उन्हें उनके परिश्रम का उचित मानदेय मिल सके।
RJD नेता ने कहा कि अब तक जिन जीविका समूहों ने लोन लिया है उनके ब्याज को माफ किया जाएगा। आने वाले दो सालों तक उन्हें ब्याजमुक्त कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, 'जीविका दीदियों' को पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर देने की भी योजना है।
उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर 'माई-बहन योजना' के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये, सालाना 30,000 रुपये और पांच साल में 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा, उन्होंने 'मां योजना' और 'बेटी योजना' लाने की भी घोषणा की।
तेजस्वी यादव ने बताया कि 'बेटी योजना' के तहत बेटियों को जन्म से लेकर आय अर्जन तक सहायता दी जाएगी। जबकि 'मां योजना' के तहत जिन महिलाओं के पास मकान नहीं है। उनके लिए मकान, अन्न और आमदनी की व्यवस्था की जाएगी।
RJD नेता ने संविदा कर्मियों के मुद्दे पर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, "प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। उन्हें बिना कारण सेवा से हटाया जाता है। उनके वेतन से 18 प्रतिशत GST (माल एवं सेवा कर) काटा जाता है। हमारी सरकार आने पर संविदा कर्मियों को एक झटके में स्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा।"