ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बड़ी खुशखबरी, नीतीश सरकार ने किया किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन!

Kinnar Welfare Board: नए बोर्ड में कुल 27 सदस्य होंगे, जिनमें 7 गैर-सरकारी सदस्य और 20 सरकारी अधिकारी शामिल हैं। बोर्ड का अध्यक्ष स्वयं बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री को बनाया गया है। गैर-सरकारी सदस्यों में राज्य के अलग-अलग जिलों से समाज में एक्टिव और चर्चित किन्नर शामिल किए गए हैं

अपडेटेड Aug 09, 2025 पर 10:52 AM
इस बोर्ड का उद्देश्य किन्नरों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और सामाजिक सम्मान जैसे क्षेत्रों में मदद पहुंचाना है

Bihar News: बिहार सरकार ने किन्नर समुदाय के कल्याण के लिए एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड को 3 साल के लिए पुनर्गठन कर दिया है, इस फैसले से किन्नर समाज को अधिकार, पहचान और विकास के नए अवसर मिलेंगे। इस बारे में समाज कल्याण विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। नए बोर्ड में कुल 27 सदस्य होंगे, जिनमें 7 गैर-सरकारी सदस्य और 20 सरकारी अधिकारी शामिल हैं। बोर्ड का अध्यक्ष स्वयं बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री को बनाया गया है।

गैर-सरकारी सदस्यों में राज्य के अलग-अलग जिलों से समाज में एक्टिव और चर्चित किन्नर शामिल किए गए हैं। पटना के जगदेव पथ के रहने वाले राजन सिंह, हनुमान नगर की अनुप्रिया सिंह, गया की शांति नायक उर्फ सुरेश हिजड़ा, सोनपुर के संतोष कुमार, गुलजारबाग की अद्विका चौधरी, मुंगेर के साजन कुमार, और बेगूसराय की बबली किन्नर इसमें शामिल है। इन सभी को उनकी सामाजिक एक्टिवनेस और किन्नर समाज के प्रति योगदान को देखते हुए चुना गया है।

बोर्ड में शामिल किए गए है विभिन्न क्षेत्रों के लोग


बोर्ड में शामिल 20 सरकारी सदस्यों में विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, पंचायती राज, गृह, सामाजिक न्याय, पुलिस, योजना और महिला विकास से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। इनका काम बोर्ड के माध्यम से किन्नर समुदाय की समस्याओं को समझना, योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना होगा।

इस बोर्ड का उद्देश्य किन्नरों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और सामाजिक सम्मान जैसे क्षेत्रों में मदद पहुंचाना है। सरकार चाहती है कि किन्नर समाज को मुख्यधारा में लाया जाए और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा मिले।

किन्नर समुदाय के मुद्दों को मिलेगी तवज्जो

बोर्ड के पुनर्गठन से उम्मीद की जा रही है कि अब किन्नर समुदाय की आवाज सरकार तक सीधी पहुंचेगी और उनके मुद्दों का समाधान तेजी से होगा। बिहार सरकार का यह कदम समाज में सभी को साथ लेकर चलने और किन्नर समुदाय की भावनाओं का ध्यान रखने की दिशा में एक अच्छा प्रयास माना जा रहा है।

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