पटना में फिन-टेक सिटी और निर्यात पर बढ़ी प्रोत्साहन राशि, CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हुए कई बड़े फैसले

Bihar Cabinet Meeting: आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े 26 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को लागू करने और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। आइए आपको बताते हैं बिहार कैबिनेट के कुछ प्रमुख फैसले।

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई नीतियां

राज्य में निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार ने कई बड़ी रियायतों का ऐलान किया है:

ब्याज सब्सिडी: उद्योगों को ₹40 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।

पूंजीगत सब्सिडी: नई औद्योगिक इकाइयों को उनकी स्वीकृत परियोजना लागत पर 30% तक की पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी।

जीएसटी रिफंड: नई औद्योगिक इकाइयों को 14 वर्षों तक स्वीकृत परियोजना लागत के 300% तक शुद्ध एसजीएसटी (SGST) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

निर्यात प्रोत्साहन: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 14 वर्षों तक हर साल ₹40 लाख तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

पटना में फिन-टेक सिटी का विकास

राजधानी पटना के फतुहा अंचल में एक फिन-टेक (Fin-Tech) सिटी विकसित की जाएगी। इसके लिए फतुहा के जातीय मौजा में 242 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए कैबिनेट ने ₹408.81 करोड़ की मंजूरी दी है।

किसान सलाहकारों और राशन डीलरों के लिए राहत

किसान सलाहकार: सरकार ने किसानों को बेहतर मदद देने के लिए किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ाया है। अब उनका मानदेय ₹13,000 से बढ़कर ₹21,000 हो जाएगा, जिसके लिए ₹67.87 करोड़ का खर्च आएगा।

राशन के दुकानदार: PDS के दुकानदारों का कमीशन भी बढ़ाया गया है। अब उन्हें प्रति क्विंटल ₹211.40 की जगह ₹258.40 मिलेंगे।

दिव्यांगजनों के लिए नई योजना

कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना' शुरू करने को मंजूरी दी है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹10.25 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को उद्यमी बनने में सहायता करना है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

न्यायाधीश का निलंबन: शेखपुरा जिले के असैनिक न्यायाधीश आनंद अभिषेक को अशोभनीय व्यवहार और सेवा में अनियमितता के आरोपों के कारण डिस्चार्ज करने की मंजूरी दी गई।

नियंत्रण केंद्र: गया में ईआरएसएस मिरर साइट कमांड और कंट्रोल सेंटर के संचालन के लिए गृह विभाग की ओर से 132 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।