Bihar: बिहार के इन शहरों में बनेंगे फाइव स्टार होटल, नीतीश कैबिनेट ने 16 बड़े फैसलों को दी मंजूरी

Bihar Cabinet Decision: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए है। इन फैसलों का असर नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और राज्य में पर्यटन से जुड़े लोगों पर सीधे तौर पर पड़ेगा।

16 बड़े फैसलों को दी मंजूरी

सबसे बड़ा फैसला प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हुआ। अब बिहार में आयोजित होने वाली सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से केवल 100 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा। वहीं, मुख्य परीक्षा (Mains) की फीस पूरी तरह माफ कर दी गई है। यानी अब BPSC, BSSC, BTSC, पुलिस भर्ती आयोग या केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद जैसी परीक्षाओं में उम्मीदवारों को मेन्स एग्जाम के लिए शुल्क नहीं देना होगा। इससे लाखों युवाओं को सीधा फायदा मिलेगा।

शिक्षकों के लिए भी नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब तक राजकीय पुरस्कार पाने वाले सरकारी शिक्षकों को 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा।

पर्यटन के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नालंदा के राजगीर और वैशाली में कुल तीन नए फाइव स्टार होटल बनाने की मंजूरी दी गई है। इनमें वैशाली में एक और राजगीर में दो होटल होंगे, जिन्हें PPP (जन-निजी भागीदारी) मॉडल पर बनाया जाएगा।

इसके साथ ही, बांका जिले के मौथाबाड़ी में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनी का मुख्यालय बनाने का भी फैसला लिया गया है। इसके लिए गृह विभाग को जमीन मुफ्त में दी जाएगी। वहीं, मधेपुरा जिले के चौसा में 132/33 केवी का नया ग्रिड सब स्टेशन बनाया जाएगा, ताकि वहां के लोगों को बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सके।

सड़कों का भी होगा विस्तार

सड़क निर्माण को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ी मंजूरी दी है। सालेपुर, नरसंडा, तेलमर और करौटा होकर गुजरने वाले NH-30 के 19.43 किलोमीटर लंबे हिस्से को अब दो लेन से बढ़ाकर चार लेन बनाया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 539 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसी तरह, राजगीर में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंचने के लिए चार लेन का नया हाईवे और रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। इस काम पर सरकार 364 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बिहार के 20 कृषि बाजारों के विकास और संचालन के लिए ‘वन टाइम ग्रांट’ के रूप में 6 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति दी गई है।